अझै लम्बिने भयो नेकपाको विवाद

नेकपाको आधिकारिकता विवाद अझै लम्बिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आधिकारिकता टुङ्गो लाग्ने भनिए पनि निर्वाचन आयोगले अझै प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । यसअघि दुवैपक्षले कानूनसम्मत रूपमा आधिकारिकता दाबी नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले विवाद टुङ्ग्याउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर,नेकपा (बहुमत) ले आधिकारिक रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको झण्डै एक महिना भइसक्दा पनि आयोग विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेको छैन ।

नेकपा (बहुमत) का नेताहरू आयोग अझै विवाद टुङ्गोे लगाउने मुडमा नदेखिएको बताएका छन् । केहि दिन अझै झुलाउने र सकभर विभाजित नेकपालाई मिल्न दबाब दिने रणनीतिमा आयोग रहेको बताइन्छ । तर उसले सोचेजस्तो नेकपा तत्काल मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विवाद टुङ्ग्याउन जति विलम्ब गर्यो त्यति नै आयोगप्रतिको जनविश्वास गुम्ने छ । प्रधानमन्त्रीको दबाब झेल्नुपर्दा आयोगलाई निर्णय गर्न सकस परेको घटनाक्रमले यसअघि नै देखाइसकेको छ ।

बुधबार आधिकारिकता विवादबारे बुझ्न निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका नेकपा (बहुमत) का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अझै केही दिन विवाद नटुङ्गिने संकेत पाएको बताउनुभयो । ‘आयोगको मनोविज्ञान हेर्दा सकभर विवादमा नपर्ने गरी निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिले पार्टीको नाम र चिन्ह दुवै पक्षलाई नदिने गरी निर्णय गर्न खोजेको पनि भने । तर,अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, त्यसैले अब विवाद थप लम्ब्याउन हुँदैन भन्नेमा आयोग पनि देखिन्छ,’ पाण्डेले भन्नुभयो ।

अर्का नेता मुक्ति प्रधानसँगै त्यहाँ पुग्नुभएका पाण्डेका अनुसार आयोग केही दिन अझै पर्खने मनस्थितिमा देखिन्छ । ‘उनीहरूको मुड हेर्दा अझै एकाध दिन कुर्ने र सकभर मिल्नका लागि दबाब दिनेजस्तो देखिन्छ । तर, अब त्यो स्थिति छैन भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले आफूहरूसँग बहुमत रहेको तथ्य स्वीकार गरेको पाण्डेको भनाई छ । ‘पटक–पटकको कुराकानीमा आयोगले हामीसँग बहुमत रहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । बहुमत स्वीकार गरिसकेपछि अन्य बहानामा रोक्न मिल्दैन । प्रोसेसमा गएर तत्काल विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ । हामीले त्यहि भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाकै बहुमतपक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निश्चित छ । तर, पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उसमाथि नैतिक संकट छ । त्यसैले सो पक्ष छिटै आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहन्छ ।

औपचारिक रूपमा विवादले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसउपर कारबाही गर्नुपर्नेमा आयोग भने दुवै पक्षलाई मिलाउने नाममा निर्णय दिन ढिलाई गरिरहेको छ । आयोगको यस्तो ढिलाई बहुमत पक्षलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति भएको धेरैको बुझाई छ । त्यसैले नेकपाको आधिकारिकता विवाद अझै लम्बिने देखिन्छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था  ?

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भैसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । तर,आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते अहिलेको अवस्थामा विभाजनलाई वैधानिकता नदिने निर्णय गरिसकेको छ । बहुमत (प्रचण्ड–माधव) पक्षले ऐनको दफा ४३ अनुसार गरेको दाबीमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । सो दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच दलको नाम,चुनाव चिन्ह, छाप आदिबारे विवाद भए आयोगले विवाद निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ४४ मा आधिकारिकता दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद शुरु भएको ३० दिनभित्र दाबी पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दाबी पेश भएको मितिले अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । सो अवधिमा अर्को पक्षले लिखित जवाफ नदिए आयोगले फेरि १० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्न अवधि तोकी सूचना दिनेछ । सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिनसक्ने छ । दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ उसैलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४६ मा आयोगले निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।