राष्ट्रपतिमाथि चाँहि उठ्दैन नैतिक प्रश्न ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि दुवैले पदमा रहने राजनीतिक,संवैधानिक र नैतिक बल गुमाए पनि सोअनुसार निर्णय गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेको ठहर भइसक्दा पनि नैतिकता नदेखाएको भन्दै आमरुपमा आलोचना भइरहेको छ । आफूले चालेका कदम असफल भएपछि नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नुलाई राजनीतिमा अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेसम्म त्यो नैतिकतामा आफूलाई उभ्याउनुभएको छैन ।

संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले आफ्नो भूमिका सोही रुपमा देखाउनुपर्नेमा कार्यकारीको असंवैधानिक सिफारिस निमेषभरमा अनुमोदन गर्ने उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

अब के हुन्छ त ? सर्वोच्चको फैसलामै १३ दिनभित्र संसद बोलाउनुपर्ने भनिएकाले २३ गतेको मिति तोकिइसकेको छ । अब उहाँले आफूले चालेको असंवैधानिक कदमको परिणाम संसदबाटै पाउनुहोला । तर, राष्ट्रपतिको हकमा के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको सहयोगी बन्नुभएकी राष्ट्रपतिमाथि संसदले आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? कार्यकारीको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको भन्दै आमरुपमै उहाँको आलोचना भइरहेको अवस्थामा संसदले महाअभियोग लगाउने हिम्मत गर्ला कि नगर्ला ? संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले आफ्नो भूमिका सोही रुपमा देखाउनुपर्नेमा कार्यकारीको असंवैधानिक सिफारिस निमेषभरमा अनुमोदन गर्ने उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

हुन त संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस रोक्ने अधिकार हुँदैन भन्ने तर्क पनि गरिएको सुनिन्छ । तर, उहाँले चाहँदा कतिपय सिफारिसहरू लामो समय विचाराधीन भनेर राखिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । आमनागरिकको जीवनसँग गाँसिएका सामान्य विधेयकहरु हप्तौंसम्म रोक्न मिल्ने तर सिंगो मुलुक विभाजित हुनेगरी गरिएको असंवैधानिक निर्णयलाई भने केही समय किन रोक्न नसक्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नैतिकता कानूनभन्दा पनि माथि हुन्छ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले पदमा रहने नैतिकता गुमाइसकेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भनिसकेपछि सिफारिस गर्नेमाथि जति संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ निर्णय गर्नेलाई त्योभन्दा कम नहुने उहाँको भनाई छ । ‘अदालतले राष्ट्रपतिले सरकारको असंवैधानिक सिफारिस अनुमोदन गरेर संविधान मिचेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ, त्यसैले उहाँमाथि नैतिकताको प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरै हुँदैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर सामान्य नैतिकतासमेत बिर्सेर उहाँहरु पदमै रहिरहनु हुन्छ भने त के भन्न सकिन्छ र ?’

धानमन्त्री ओलीले गरेका सिफारिसहरु शीतल निवास पुग्दा–नपुग्दै लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिलाई अरुले गरेका सिफारिस दुई वर्षसम्म रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यता के थियो होला ?

श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको सार हेर्दा पनि राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फैसलाको सार भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दलले नेता छान्ने र सो नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अनि त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने हो, प्रधानमन्त्री ओली त्यो संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानुभयो भन्ने कुरा फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ । अब यस्तो अवस्थामा संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सहयोगी बन्ने राष्ट्रपति दुवैमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न त उठिसक्यो नि !’

राष्ट्रपति आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा पटक–पटक चुकेको श्रेष्ठको ठम्याई छ । ‘जुन काममा ध्यान पुर्याउनुपर्ने थियो त्यसमा चाँहि उहाँको ध्यान पुगेन, तर अनावश्यक काममा ध्यान बढी गएको देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपाको विवादमा उहाँले हस्तक्षेप नै गर्ने गरी भूमिका खेल्नुभयो, जुन राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय थिएन । सरकारले गरेका विवादास्पद र असंवैधानिक सिफारिसहरुमा उहाँले कसैसँग राय,सल्लाह र परामर्श नै नगरी भटाभट निर्णय गर्नुभयो । त्यसले के देखाउँछ भने उहाँ मुलुकको राष्ट्रपतिभन्दा पनि कुनै दलको नेताजस्तो देखिनुभयो ।’

राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति आलोचना त्यसै भएको होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सिफारिसहरु शीतल निवास पुग्दा–नपुग्दै लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिलाई अरुले गरेका सिफारिस दुई वर्षसम्म रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यता के थियो होला ?

उदाहरणको निम्ति गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले विना परामर्श तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुभयो । गम्भीर संवैधानिक मुद्दा बनेको त्यस्ता अध्यादेश क्षणभरमा अनुमोदन गरे पनि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले गोपालनाथ योगीलाई संघीय संसद्को सचिवमा गरेको सिफारिस दुई वर्षसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसै थन्क्याएर राखिएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि रोकिएको थियो ।

राजाभन्दा पनि निरङ्कुश

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपति भण्डारीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जति पनि नैतिकता नदेखिएको बताउनुभयो । ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो कदम सफल नभएपछि जनताको नासो जनतामै फर्काउँछु भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले न राय परामर्श लिनुभयो न नैतिकता देखाएर पद छोड्ने हिम्मत नै गर्नुभयो । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाहलाई निरङ्कुश राजा भनिन्छ, तर राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्रले जति पनि संवैधानिक नैतिकता देखाउन सक्नुभएन ।’

संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेको व्यक्ति नै आफ्नो अनुकूलता हेरेर काम गर्ने भएपछि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादा कसरी जोगिन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अझै पनि पदमा बसिरहने नैतिकता चैं कहाँबाट आयो होला,अचम्म लाग्छ ।’

विगतमा राजाको भूमिका

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने लिखित अधिकार थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले गरेका विघटनको सिफारिस राजाले विना परामर्श अनुमोदन गरेको देखिँदैन । ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायहरुसँग आवश्यक परामर्श गरेर भोलिपल्ट मात्र निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिस पनि चार दिनपछि मात्र अनुमोदन भएको उहाँको भनाई छ । सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनमा त झन् राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग पत्रमार्फत् राय मागेका थिए । सर्वोच्चले ९ जनाको इजलास नै गठन गरी राजदरबारको पत्रबारे छलफल गरेको थियो । ०५५ सालमा गिरिजाप्रसादले अर्को विघटनको सिफारिस गर्दा राजाले अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । सेना परिचालनको सन्दर्भमा राजाले नमानेपछि उहाँ राजीनामा दिएको इतिहासलाई राजनैतिक, संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नमा जोडेर हेर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हो । अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको पुष्टि भइसकेको छ । ‘संविधान पालकको भूमिका पूरा नगरेको त अदालतले भनिसकेको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रमलाई नैतिकताको प्रश्न उठेपछि स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रपतिसँग पनि जोडिन्छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले विगतमा निरङ्कुश राजाहरुले जति पनि अहिलेको राष्ट्रपतिले नैतिकता देखाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘राजाले अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पुग्दा नपुग्दै अनुमोदन गरेको इतिहास देखिँदैन । जबकि त्यतिबेला संविधानले नै विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संविधान विपरित हुने गरी सिफारिस गर्ने, विना राय,परामर्श अनुमोदन गर्ने अनि आफूले चालेको कदम असफल हुँदा पनि पदमा बसिरहने विडम्वनाको अवस्था देखिएको छ ।’