हिजोका केपी ओली, आज र भोलि

नेपालको संविधान– २०७२ मार्फत प्रतिपादित स्थिरताको सिद्धान्त वा सुधारिएको संसदीय प्रणालीका मान्यताहरु तयार भइरहँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ साक्षी बस्नुभएको एउटा तथ्य छ ।

दुर्भाग्य त के छ भने, पुस ५ मा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको घटनापछि पनि उहाँ आरामसँग पदमै आसिन हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले फागुन ११ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको ठहरसहित विघटनलाई बदर गर्नु भनेको उहाँहरुबाट गम्भीर भूल भएको स्वीकार्नु हो । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै संविधान उल्लंघन हुनुलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानिने प्रचलन संसारभरि छ । त्यसमाथि नेपालको संविधानमा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या नै गरिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरुले संविधान र व्यवस्थाको रक्षा, संवद्र्धन र विकास गर्नुपर्छ ।’ तर, आफूलाई पार्टीको अध्यक्ष पनि दावी गरिरहनुभएका केपी ओलीले न प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा त्यस्तो काम गर्नुभयो, न त दलको अध्यक्षकै हैसियतमा त्यतातिर चासो दिनुभयो ।

सदर–बदर बराबर

पहिलो संविधानसभामा विवाद समाधान समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, तत्कालिन एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) । संविधान मस्यौदा गर्नका लागि माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरुले कानुनी पृष्ठभूमिका सभासद्हरुको एउटा टोली तयार पारेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी, एमाओवादीबाट खिमलाल देवकोटा, एमालेबाट सुवास नेम्वाङ (संविधानसभा अध्यक्ष) र अग्नी खरेलहरु त्यसमा हुनुुहुन्थ्यो । त्यो टोलीले पहिला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको अवधारणाबारे छलफल ग¥यो । तर, त्यो व्यवस्थामा जाँदा निरंकुशता बढ्छ भन्ने ठहर भयो । संसदीय प्रक्रियाबाट जाने व्यवस्थाले सांसदको किनबेचसँगै राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको तर्फबाट उठ्यो । त्यसमा सम्झौता गर्ने क्रममा पहिला संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर फ्रेञ्च मोडल (मिक्स मोडल) मा जाने सहमति भयो । फेरि पनि कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै भनिरह्यो, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमै अडान राख्यो । त्यसपछि मिक्स मोडल नै विवाद समाधान उपसमितिमा पेश भयो । तर, उक्त समितिमा रहनुभएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मान्नुभएन । ‘राधेश्यामजीले पार्टीसँग सल्लाह नगरी कहाँ–कहाँ सही गर्नुभयो ? त्यो हामी मान्दैनौँ । संसदीय व्यवस्थाभन्दा दायाँबायाँ हुँदैनौँ †’ उहाँले यसो भनेपछि विवाद समाधान समितिका संयोजक प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरु अझै कोसिस गर्नुस्, सहमति निर्माण गर्न अझै मेहेनत गर्नुस् र अर्को व्यवस्था ल्याउनुस् । तपाईंहरुले मान्नुभयो भने म सहमत छु ।’

त्यसपछि संसदीय व्यवस्था अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका रुपमा पाँचवटा विकल्प अगाडि सारियो । पहिलो थियो, प्रधानमन्त्रीमा निहित संसद विघटनको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने । दोस्रो, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने । तेस्रो थियो, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेर त्यो असफल भएमा एक वर्षसम्म फेरि अर्को प्रस्ताव दर्ता नहुने । चौथो विकल्प, मन्त्रिपरिषद् सदस्य २५ भन्दा बढी नहुने । र, पाँचौंमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुन नदिइने । तर, त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०६९ फागुनमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारी सरकार गठन भयो ।

दोस्रो संविधानसभामा डा.बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पाउनुभयो । अघिल्लो संविधानसभामा विज्ञ सभासद्ले तयार पारेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीका पाँच प्रमुख विकल्पलाई राजनीतिक संवाद समितिमा लगियो । हो, त्यही समितिको सदस्यमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । केपीले एक वाक्य पनि आनाकानी नगरिकन त्यो प्रस्ताव पारित भयो र त्यहीअनुसार, ०७२ भदौमा संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा निर्विवाद रुपमा ती पाँच प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै समावेश गरियो । तिनै प्रावधानलाई नयाँ संविधानको विशेषताका रुपमा केपी ओली, सुवास नेम्वाङहरुले व्याख्या गर्नुभयो र स्वामीत्व ग्रहण गर्नुभयो ।

त्यही संविधानले धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्म विभिन्न प्रकारका सरकार गठन हुने कल्पना गरेको छ । उपधारा १ को प्रधानमन्त्री असफल भएमा २ को अभ्यास, त्यो पनि असफल भएमा ३ को अभ्यास, त्यसबाट पनि पार लागेन भने ४, ५ र ६ का व्यवस्थाबमोजिम संसदले प्रधानमन्त्री दिने हो । र, अन्तिम विकल्पका रुपमा आएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै उपधारा ७ आकर्षित भई संसद विघटन हुनसक्ने हो । त्यही संविधानमा जुनसुकै प्रावधानबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष कटेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नपाएमा राजीनामा दिने कुरा छ । तर, विघटन गर्ने कुरा ७६ को उपधारा ७ बाहेक कतै पनि छैन । र, संविधान जारी भएलगत्तैको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले यी सबै कुराको स्वामीत्व ग्रहण गर्ने व्यक्ति पनि केपी शर्मा ओली नै हुनुुहुन्छ । उहाँबाटै ०७७ पुस ५ मा ती सबै कुरा रछ्यानमा फ्याँक्ने काम भयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर पनि गरिदियो । तर, लाज पनि लज्जित हुने गरी उहाँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा देखाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ ।