एक दिनको बिदाले धेरै थोक भुस

भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनका कारण ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने दिन पछि धकेलिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाको किचलो र विवादसँग जोडिएको उक्त मुद्दाको फैसलालाई पछिल्लो दिनमा निर्वाचन आयोग,स्वयम् कट्टेल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेशवादी दल जसपाका नेताहरूले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । तर,आजको अदालत बिदाले सबैको प्रतिक्षालाई भुस बनाएको छ । अब उक्त निर्णय सुनाउने पेशी कम्तिमा नयाँ वर्ष २०७८ पुग्ने अदालत स्रोतले बताएको छ ।

अदालतले कट्टेलको पक्षमा निर्णय सुनाएमा आफूहरूको चिन्ता दूर हुनेमा आयोगका पदाधिकारी देखिन्थे । त्यसैगरी सो निर्णयले नेकपा स्वतः विभाजन हुनेमा सबैभन्दा धेरै विश्वस्त काँग्रेस सभापति देउवा थिए । उता,जसपाभित्रका केही नेताहरू पनि त्यहि आदेशपछि झर्ला र खाउँलाको अवस्थामा बसेको बताइन्छ । तर,आइतबार संसद आह्वान भइसकेको सन्दर्भमा अब सबैभन्दा पहिलो काँग्रेस सभापति देउवामाथि कित्ता काट गरेर अघि बढ्नुपर्ने चर्को दबाब परेको छ । त्यसैगरी जसपाका नेताहरूलाई पनि त्यो दबाब पर्नु स्वाभाविक नै हो ।

अब आयोगले विद्यमान ऐन, नियम,कानुन र विधिलाई तत्काल अघि बढाउनुको विकल्प नदेखिएको एकजना आयुक्तले बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘हामीले अदालतको निर्णय कुरेका थिएनौं । त्यसैले अहिले नै आधिकारिकता दिनुपर्ने भनेर बाहिर आएका विषयमा पूर्ण सत्यता छैन ।’

उनका अनुसार नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको माग दाबी निवेदनलाई खारेज गर्ने कि विवाद निरुपण प्रक्रियामा जाने भन्ने मुख्य दुई वटा प्रक्रिया आयोग सामुन्ने छ । त्यसका लागि प्रक्रियामा नगई आधिकारिकता दिन मिल्दैन । अहिलेको अवस्था भनेको त्यो प्रक्रियामा आयोग जाने कि नजाने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने मात्र भएको उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘त्यसो भएकाले अहिले केही गरिएको छैन ।’

अब अदालतको निर्णय सुनाउने दिन पछाडि धकेलिएपछि आयोगलाई उक्त प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । उक्त प्रक्रियामा जानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षलाई १५ दिनको म्याद दिनुपर्छ । त्यो पक्षले चाहेमा फेरि १० दिनको म्याद थप्न सक्छ । त्यसपछि सुनुवाईको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा प्रारम्भ गर्न अर्को ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने हुन्छ । सुनवाई सकिएपछि निर्णय गर्न बढीमा ४५ दिन लाग्छ । त्यो भनेको झण्डै डेढदेखि २ महिनाको अवस्था हो ।

अर्कोतर्फ,आयोगले सचिवको टिप्पणी प्रक्रियामा नगई ठाडो प्रस्तावबाट पनि टुंग्याउन सकिने उच्च स्रोतको दाबी छ । तर, आयोगको निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कार्यविधि छ । आयुक्तहरू सबै सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएकाले पनि आयोगले ‘जे पर्ला पर्ला’ भनेर निर्णय गर्न नसकेको बताइन्छ । उनको भनाईको सार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ त्यसैलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने हो ।

आयोगले बैधानिकता पर्खि रहेको माओवादी केन्द्रलाई प्रक्रियामा लगेको छ । गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको उक्त दलको विवादलाई पनि निरुपण गर्ने भन्दै प्रक्रियामा लगिएको आयोग स्रोतले बताएको छ । हाल सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकताको विवाद कायम रहेको बेलामा गर्न खोजिएको केन्द्रको आधिकारिकता निरुपणलाई महत्वका साथ हेरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार किराँती उक्त पार्टीभित्र अल्पमतमा परेकोले बहुमतलाई आधिकारिकताको जिम्मा लगाइने बताइन्छ ।