काशी, कुती र मैले भोगेको केपी !

– नारायण पौडेल

तत्कालीन नेकपा एमालेमा केपी ओलीको उदय जबरजस्त नभएको भए देश सम्भवतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा गएको हुने थियो । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनसम्म तत्कालीन एमालेको एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो । एमालेले पहिलो निर्वाचन महासचिव माधव नेपाल र दोस्रो निर्वाचन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा लडेको हो । माओवादी र फोरम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । कांग्रेस संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानमा थियो । मध्यमार्गी लेनदेनमा स्वाभाविक रूपमा एमालेकै प्रस्तावमा सहमति हुने निश्चितप्रायः थियो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस एक कदम अघि सरेकै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने तर संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दैनिक प्रशासक रहने मिश्रित प्रणालीमा कांग्रेस जम्प हान्न तयार भइसकेको थियो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भए । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दा छोड्यो । अझ ओली एक कदम अघि बढे । र, भनिदिए– पार्टीमा छलफल नगरी केही व्यक्तिको लहलहैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री छिराइएको हो, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै एमालेको लाइन हो । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीले म स्वयंसँगको अन्तर्वार्तामा भनेको सो कुरा यसबखत झन् स्मरणीय छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय संकलन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपमा जानुपर्ने सुझाव अत्यधिक आएको थियो । देशको माहोल एकातिर भए पनि ओली अडानका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि व्यक्त जनचाहनाले मूर्तरूप लिन पाएन । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनगुनासोलाई दृष्टिगत गरी केही छेकबार लगाइयो । २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न नपाउने– यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था बताइयो ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाइएपछिको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन धेर अर्थमा अर्थपूर्ण थियो । यसले देशको प्रवृत्ति निर्धारण गर्नेवाला थियो । संविधान निर्माताका गतिविधि नजिर बन्ने र उनीहरूका कदमले संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने हुँदा यो निर्वाचन विशेष थियो । दुई ठूला वाम पार्टी गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिए । स्थिर सरकार र समृद्धि मोर्चाको मूल नारा थियो । सरकार कसको नेतृत्वमा भन्नेबारे वाममोर्चा मौन थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सारेर निर्वाचनमा जाने चलन छ । ०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावमै अघि सारेको थियो । भारतमा अबकी बार मोदी सरकार÷ अबकी बार फिरभी मोदी सरकार भन्ने भाजपाको नारा ताजै छ । चुनावमा पार्टीले नाम प्रस्ताव गरे पनि यसको संवैधानिक अर्थचाहिँ हुन्न । व्यक्तिको लोकप्रियतालाई मत आकर्षण गर्ने माध्यमका रूपमा दलले प्रयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि भट्टराई ९ महिनामा फालिएका थिए । वाम गठबन्धनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थिएन । यदि, गरेको भए पनि संविधानका दृष्टिमा त्यसको अर्थ हुने थिएन । मात्र राजनीतिक अर्थ हुने थियो । ठूलो दलको अध्यक्षका रूपमा ओली प्रधानमन्त्री भए । संविधानतः दुई कुरा प्रष्ट थिए । ओली कम्तीमा २ वर्ष प्रधानमन्त्री रहनेछन् । संसद् पाँचै वर्ष रहनेछ ।

संसदीय व्यवस्थावाला प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले आफूलाई जनताले जिताएको, आफ्नो नाममा जनताले बहुमत दिएको र आफूले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने जनाए । त्यस्तो दाबी उनकै हस्ताक्षरले खण्डित गरेको थियो । निर्वाचनअघि नै उनले प्रचण्डसँग आधा–आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने लिखित सहमति गरेका रहेछन् । पार्टीभित्रको विवादसँगै अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा देखेपछि ओलीले संविधानमै नभएको विधिद्वारा संसद् विघटनको दुस्साहस गरेका हुन् ।

ओलीले चाहना काशी जाने राखे तर बाटो कुतीको हिँडे । कसरी ? संविधान लेखनका बखत संसद्द्वारा निर्वाचित र संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्ने । अनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तो दलीय र संसदीय लगाम अस्वीकार गर्ने असंगति उनमा देखियो । ओलीको यो असंगतिपूर्ण शैली नै वर्तमान परिस्थितिको कारक हो । या त ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीले तय गरेको मुद्दालाई आफैंले बेवारिसे बनाउन हँुदैनथ्यो, या संसद् र दलको दैनन्दिन डण्डा सहनुपथ्र्याे ।

ओलीले ऐतिहासिक रूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् । त्यसमाथि उनको स्वभाव जर्रो हो । संरचना पनि उनका लागि एकदमै अनुकूल हो । राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प हुन तयार भइदिएको हो । कलो भए पुग्ने प्रतिपक्ष उनको सौभाग्य हो । तैपनि, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा प¥यो ।

कारण, व्यवस्थामा खोट छ । दुई तिहाइ बहुमतवाला ओली नअडिने यो व्यवस्थामा नेपालमा त्यस्तो कुनै चमत्कार हुनेछैन जहाँ प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष अविछिन्न शासन गरोस्, आफ्ना योजना लागू गर्न वायु वेगमा काम गर्न सकोस् । २००७ देखि ०७७ सालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष पूरा गर्न पाएनन् । ७० वर्षको परीक्षण तथा सुधारिएको भनिएको नयाँ प्रयोगले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प नरहेको प्रष्ट देखाएको छ ।

सर्वदा शक्तिशाली ओली शासन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । पराइका होइन, भाइभाइकै हानथापले व्यवस्थामै व्यवधान भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार जान नसक्ने ओलीले दल अध्यक्षका रूपमा देशदौडाहा गरी दुनियाँलाई चकित पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुतीसुती देश चलाए पनि हुने तर पार्टीका लागि न्वारानदेखिको बल चाहिने विडम्बनापूर्ण विम्ब ओली हुन् । ओलीले पार्टी निर्माण गर्न अहिले जुन सक्रियता देखाएका छन् सोही क्रियाशीलता प्रधानमन्त्री ओलीका रूपमा देखिएको भए अहिलेको सार बिल्कुल फरक हुने थियो । पार्टी बनाउन जनताको मन जित्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्न समीकरण मिलाए मात्र पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले समीकरण मिलाउन बन्दाबन्दीकै बीचमा सांसद् ‘अपहरण’ सम्मको धर्म निर्वाह गरेकै थिए । तसर्थ ओलीको अवशान कुनै उमंगको विषय होइन । उनको विकल्पमा देखिएका पात्र पुरानै छन् । ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आएर हुने के ? चार÷चार पटक देउवा आइसकेका होइनन् र ! देउवा समीकरण मिलाउन खुलेआम सांसद खरिद–बिक्री गरी बदनाम भएका होइनन् र ?

नेपालजस्तो देशमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले न स्थिर शासन दिने देखियो न त नयाँ सोच भएकाले नेतृत्व पाउने भयो । काकताली परेर नेतृत्व पाइहाले पनि घिसीपिटीवालाहरूकै परिबन्दमा परी केही गर्न नसकिने देखिसकियो । देशले राजनीतिक नेतृत्वमै परिवर्तन चाहेको छ । बाधक व्यवस्था भएको छ । जल्दाबल्दा, जोशजाँगरले युक्त, विकासको नयाँ मोडल बुझेका, प्रविधिको ज्ञान भएका र प्रष्ट दृष्टिकोण बोकेका दिनरात खटिन सक्नेको हातमा नेतृत्व पुग्ने हो भने देश बदलिन बेर लाग्नेछैन । अहिलेकै स्थितिमा त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व पाउने छैन, पाइहाले पनि टिक्ने छैन ।

पार्टी कब्जा गरी बसेको पुरानो नेतृत्वले देखाउने एउटा त्रास हो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए निरंकुश हुनेछ । निरंकुशता प्रवृत्ति हो । संसद्बाटै निर्वाचित भए पनि दलहरूको नजरमा ओली निरंकुश भए । संसद् नै भंग गरिदिए । तै सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुको अर्थ स्वेच्छाचारी हुने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन । यो त जनअनुमोदित नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र हो । निगरानी गर्ने संसद्, अदालत, राज्यका अन्य निकाय, सञ्चार जगत् र नागरिक समाज छँदै छन् । अध्यावधिक रूपमा जनताको अदालतमा परीक्षण हुनु पर्नेछ । अझ थप सीमा तोक्न सकिनेछ । उदाहरणका लागि बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन पाइने व्यवस्था पनि उपयुक्त हुन सक्छ । यसो हुँदा नेतृत्वको नवीकरण पनि हुनेछ । क्षमता भएको जोसुकै योग्य नागरिकले देशको कार्यकारी बन्ने सपना देख्न पाउनेछ । त्योभन्दा सुन्दर लोकतन्त्र अरू के होला ?

फेरि फर्कौं ओलीतिर । ओलीको पछिल्लो भाषणको चुरो हो– संसद्बाट फाले के भो र, फेरि जनताबाट दुई तिहाइ लिएर आउनेछु । पहिला पनि फालेकै हुन् । दुईतिहाइ नभएर उनी फालिएका हुन् र ? सोही भाषणमा उनले भनेअनुसार उनी ६४ प्रतिशत बहुमतवाला बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन् । ६४ प्रतिशत दुईतिहाइ होइन र ? ओलीलाई आफू लोकप्रिय छु र फेरि पनि निर्वाचित भई स्थिर सरकार चलाउँछु भन्ने लागेको भए उनले विगतप्रति पश्चाताप गर्नुपर्छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सर्वस्वीकार्य मुद्दा छाडेकामा । कांग्रेसले मान्ने थिएन÷छैन भन्ने ओलीको जवाफ हुन सक्ला ।

कांग्रेस परिवर्तनका लागि ओलीभन्दा पछि रहेको नजिर छैन । कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत भइसकेको पार्टी हो । कांग्रेसको ठूलो हिस्सा विशेषतः युवा पंक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुलेर लागेको छ । कांग्रेस ओलीभन्दा पहिले गणतन्त्रमा जान तयार भएको पार्टी हो । युगीन नेताले नीतिका लागि अर्को पार्टीको मुख ताक्ने गर्दैन । कांग्रेसले गणतन्त्र नमानेसम्म एमालेले पनि गणतन्त्र भन्नु हुँदैन भनेर त्यतिबेलाको एमाले बसेको भए के हुन्थ्यो ? खास नेताले खास–खास मोडमा ऐतिहासिक निर्णय लिने गर्छन्, पूरा देशलाई विश्वासमा लिई निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् । के दुई तिहाइ भएर पनि काम गर्न नसकी चित खाएका ओली अझै चेतेका छैनन् ? चेतेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि अभियान थालुन् !