अविश्वास आउनुअगाडि नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति

राष्ट्र बैंकको अस्तिदेखि रिक्त दुवै डेपुटी गभर्नर पदमा सम्भवतः आज नियुक्ति हुने छ ।

बैंक ऐनबमोजिम सबै कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी छान्न सकिने भए पनि गभर्नरले दोब्बरको संख्यामा अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिश गर्नुपर्छ भनिएको छ । मन्त्रीले पनि क्याबिनेटबाट तीमध्ये दुई जनालाई पाँच वर्षको निम्ति डेपुटीमा नियुक्त गराउने कानुनी व्यवस्था छ । केही समयदेखि गभर्नरले लिखित सिफारिश गर्ने चार जनाको नाम सँधै क्याबिनेटले दुई जनाको नियुक्ति गरेपछि मात्र औपचारिकताको निम्ति लेखिने गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यसपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा दिएको सुझावमा एउटा समूहमा अनुसन्धानलगायतका जिम्मेवारी वहन गर्ने र अर्को समूहमा सुपरीवेक्षण तथा नियमनको जिम्मेवारी वहन गर्नेको निम्ति नाम सिफारिश गर्नु उपयुक्त भएको भनिएको छ । त्यसो गर्दा अनुसन्धानतर्फ डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना एवम् सुपरीवेक्षण तथा नियमनतर्फ देवकुमार ढकाल र सुमनकुमार अधिकारीलाई सिफारिश गरिने सम्भावना सबैभन्दा धेरै रहन्छ ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकक्षबाट मुश्किलले ५० मिटर टाढा बस्ने एकजना कार्यकारी निर्देशकले बैंकको निर्देशनलाई लत्याउँदा पनि बैकका सबै कार्यकारीहरू डेपुटी गभर्नरको निम्ति योग्य रहेको खबर बाहिरिएका छन् । बैंक ऐनबमोजिम सिद्धान्ततः सबै कार्यकारी डेपुटीको लागि योग्य मानिन्छन् । तर,यसबीच कोही डेपुटी पड्काउने उद्देश्यले ज्यान फालेर लागेका छन् भने कोही कार्यकारी यहि मेसोमा खल्ति भर्ने दाउमा देखिएका छन् ।

अधिकारीले बैंकका कर्मचारीले स्वीकृति नलिई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा तालिम प्रशिक्षक हुन नपाइने व्यवस्था गरिदिएका छन् । निर्देशक र कार्यकारी निर्देशकले गभर्नरबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने उपनिर्देशक तहसम्मका कर्मचारीले जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट । तर, गभर्नरलाई निवेदन हालेर स्वीकृति लिँदा अनावश्यक झमेला हुने देखिएपछि एकथरि कार्यकारीले सेटिङ्गमा तालिम मिलाउने र मोटो रकम पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी रेवतीप्रसाद नेपाल गभर्नरको निर्देशनलाई लत्याएर खल्ति भर्ने योजनामा सबैभन्दा अगाडि रहेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल निर्देशक हुँदा कानुन महाशाखामा थिए भने कार्यकारी भएपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग पुगेका हुन् । सोझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तालिम दिँदा बैंकको निर्देशन विपरित हुने भएकाले नेपालले सबै डिल गरेपछि तालिमको टाँसो बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स नेपाल –बिफिन) लाई लगाउने गरेका हुन् । बिफिनमार्फत् गोप्य तवरले तालिम दिने काममा अन्य केही निर्देशकलाई समेत उनले सहजीकरणको भूमिका निभाएको बताइन्छ ।

हालै बिफिनले आयोजना गरेको नगद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भर्चुअल तालिमको संयोजन कार्यकारी नेपालले नै गरेका थिए । बिफिनबाट लिने पारिश्रमिकबारे राष्ट्र बैंकले पत्तो नपाउने भएपछि अहिले बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकहरूले मध्यस्थकर्ता कम्पनीलाई अघि सार्न थालेका हुन् । बिफिनका कार्यकारी निर्देशक डा. विनोद आत्रेय नेपालका साख्यै जेठान हुन् ।

यसअघि कानुन महाशाखामा रहँदा उनैले धेरैवटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित ऐन,कानुन, नियम र निर्देशनको बारेमा जानकारी राख्नैपर्ने भन्दै ‘इनहाउस तालिम’ को आयोजन गर्न लगाएका थिए । त्यसो गर्दा प्राप्त मोटो पारिश्रमिकको विवरण बैंक सुपरीवेक्षण विभागले यसअघि गरेको धेरैवटा बैंक निरीक्षणको क्रममा फेला परेको थियो ।