केपी ओलीले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो

विघटित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु हुने दिन नजिकिँदै जाँदा र बिहीबार सर्वोच्च अदालत बिदा भएपछि राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढेको छ । नेकपाको नामलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको ऋषि कट्टेलको मुद्दाउपर निर्णय सुनाउने दिन हिजो अकस्मात पछाडि धकेलिएपछि सबैको राजनीतिक खेलो फड्कोले नयाँ रुप लिएको हो । निर्वाचन आयोगदेखि काँग्रेस सभापति र जसपाका नेतादेखि ऋषि कट्टेललेसम्मले गरेको अदालतको फैसलापछि नेकपा औपचारिक विभाजन हुने अपेक्षा तत्कालको लागि टरेको छ ।

अस्तिसम्म स्पष्ट धारणा नबनाई बसेका देउवा हिजोदेखि आफैँ अविश्वास प्रस्तावको चर्चा गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पूर्ण विश्वास र साथ दिँदै आएका सभापति देउवाले हिजो अदालतको आदेश रोकिएपछि एकाएक नेकपाको अर्को समूहसँग हात बढाएका हुन् । बूढानीलकण्ठबाट नेकपा (बहुमत) समूहसमक्ष तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको माग राख्दै भनेका छन् ‘ताकि ओलीले केही गर्न नपाउन् ।’

निर्वाचन आयोगदेखि काँग्रेस सभापति र जसपाका नेतादेखि ऋषि कट्टेललेसम्मले गरेको अदालतको फैसलापछि नेकपा औपचारिक विभाजन हुने अपेक्षा तत्कालको लागि टरेको छ ।

उनीहरुको तर्क छ ‘त्यसो हुँदा तपाईंहरुसँग निकट रहेका भनिएका तर खुल्न नसकेका सांसदहरुले बालुवाटारको साथ छाड्ने छन् । अहिले उनीहरुलाई ओली सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा द्विविधा छ । त्यसैले तिनलाई विश्वास दिलाउनको लागि पनि अविश्वास प्रस्ताव चाहियो । यो मुभ छिटो गर्नुहोस् ।’

उता, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरुले जसकाविरुद्ध पछिल्लो दुई महिनामा जुन आन्दोलन भयो अब पनि उसैलाई निरन्तरता दिन नसकिने जवाफ दिँदै आएका छन् । काँग्रेसभित्र देउवाइतर सबै प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा उभिएका छन् । नेताहरु कृष्ण सिटौला,सशांक कोइराला,मीनेन्द्र रिजाल,प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला सबैले बालुवाटारसँग सति जान नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने नाममा संसदभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई र्याईंर्याईं पार्ने ध्याउन्नमा भएको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी देउवा निकट भनेर चिनिएका नारायण खड्काले समेत प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भनेर आफ्नो धारणा प्रष्ट राखेका छन् । गगन थापाहरुले ‘पपुलिष्ट’ कुरा गर्दै सरकारमा किन जाने ? भन्न थालेका छन् । त्यसो भन्नेहरुलाई पौडेलपक्षका नेताहरुले सरकारमा गए पनि नगए पनि केही निकास काँग्रेसले दिनैपर्ने बताएका छन् । उनीहरुको मत छ ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लाग्नुको विकल्प छैन ।’

यता, प्रधानमन्त्री ओली भने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने नाममा संसदभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई र्याईंर्याईं पार्ने ध्याउन्नमा भएको बुझिएको छ । प्रस्तावको जवाफ दिने नाममा राजनीतिलाई अझै गिजोल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । अघिल्लो पटक प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा संसदमा उहाँले चर्को गाली गलौज गरेझैँ अहिले पनि त्यसै गरेर बाहिरिने योजना बनाइएको आशंका छ ।

तर, बालुवाटार निकटमध्ये एकथरिले प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गतेपछि फागुन ११ गते अर्को गल्ती गरेको बताउन थालेका छन् । पार्टी एकताको लागि उहाँले राम्रो नगरेको निचोड निकाल्दै भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्रीले फैसलापछि जनतासँग माफी माग्दै पार्टी एकताको लागि पहल गरेको भए राम्रो हुने थियो । नेता र कार्यकर्ताबीचको तिक्तता यतिसम्म हुँदैनथ्यो ।’