अब काँग्रेसको भूमिका के ?
नेकपामा आएको विभाजन र त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेको अवस्थामा पर्सि फागुन २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेस कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो छ । मुलुकमा राजनीतिक संकट चुलिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको भूमिका खोजिनु स्वाभाविकै हो । नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइसकेको छ । तर, काँग्रेसले भने आजसम्म पनि औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
नयाँ सरकार गठन र सम्भावित गठबन्धनबारे काँग्रेसका नेताहरुको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला सो पार्टीका नेता अर्जुननरसिंह केसीले एक–दुई दिनभित्र काँग्रेस निर्णयमा पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सत्तारुढ नेकपाको विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउँदा काँग्रेसलाई निर्णय गर्न असहज भएको संकेत पनि गर्नुभयो । ‘कानुनी र प्राविधिक रुपले नेकपा आज पनि एकै छ,यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हामी छलफल गर्दैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेकपा विवाद तत्काल टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । आयोगको ढिलाईप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले न्याय र कानुनी मर्यादा राख्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘निर्वाचन आयोगले यस्तो ढिलाई गर्ने हुँदैनथ्यो ।
उहाँले काँग्रेस अहिलेकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा नरहेको भने प्रष्ट पार्नुभयो ।
न्याय,कानुनी मर्यादाका निम्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व प्रमुख आयुक्तहरु, प्रध्यापकहरु बोल्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको चिन्ताको विषय हो,’ केसीले भन्नुभयो, ‘यो अहिले तत्काल नेकपाको सन्दर्भमा आएको विषय भए पनि हामी निर्वाचन आयोगको यो ढिलाइप्रति चिन्तित छौं ।’
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे सोधिएको प्रश्नमा नेता केसीले अहिले नै बोल्न हतार हुने जवाफ दिनुभयो । संसदको प्रक्रिया शुरु भएपछि काँग्रेसले उपयुक्त निर्णय गर्ने उहाँको दाबी छ । ‘ सरकारले संविधानवाद, लोकतन्त्र,विधिको शासन र कानुनी राज्यको मान्यतामाथि निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको छ । सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । तर पार्टीले निर्णय नगर्दै अहिले यहि हुन्छ भन्नचाँहि सकिँदैन ।’ यद्यपि उहाँले काँग्रेस अहिलेकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा नरहेको भने प्रष्ट पार्नुभयो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावनालाई भने उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । नेकपाको कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमै काँग्रेस अलमलमा रहेको भनिएका बेला केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत शक्तिहरुबीच सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउनुभयो । ‘पार्टीमा केही मतभेदहरु छन्, हामी केही दिनमै आन्तरिक छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यसैले कुन पक्षसँग सहकार्य होला भन्ने कुरामा शङ्का गरिराख्नु पर्दैन । हामीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गर्दैनौँ ।’
लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारको वहिर्गमन अनिवार्य भइसकेको केसीको भनाइ छ । त्यसैले काँग्रेसले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नेमा आशङ्का नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘सरकार निरङ्कुश ढङ्गले ध्रुवे हात्ती जस्तै ठिङ्ग उभिएर उल्टो दिशामा हिँडेको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हामी सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
टिप्पणीहरू