भोलिदेखि टाउको गन्ने प्रक्रिया शुरु

नेकपाको आधिकारिकता विवादमा परेका निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले भोलि (आइतबार) देखि प्रक्रिया थाल्ने भएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार आइतबार बस्ने बैठकबाट कानुनअनुसार प्रक्रियामा जान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित पाँचै जना आयुक्त सहमत भएका छन् ।

आयोग लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने मत जवर्जस्त रुपमा उठ्न थालेपछि प्रक्रियामा जान आयोग तयार भएको हो । संसद पुन:स्थापना भैसकेको अहिलेको सन्दर्भमा संवैधानिक जटिलताको दोष आयोगमाथि आउने देखिएपछि आयोग बोल्ड डिसिजनको मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ । ‘भोलो नै निर्णय हुने भन्ने होइन,विद्यमान कानून र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया चैं शुरु हुन्छ’,आयोग स्रोतले भन्यो।

अब कसरी अघि बढ्छ त प्रक्रिया? स्रोत भन्छ, ‘सबै कानूनअनुसारै गर्ने हो,अहिलेको स्थिति हेर्दा ४४१ लाई बोलाएर एक-एक गरी टाउको गन्ने,जता बहुमत पुग्छ उसैलाई आधिकारिकता दिने । यो विकल्प नै सबैभन्दा डेमोक्रेटिक पनि हो। स्रोत अगाडि भन्छ ‘त्यहि प्रोसेसमा जाने सल्लाह भइरहेको छ । त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ ।’

दुवै पक्षलाई खुशी बनाउनका लागि वीचमा बसेर निर्णय गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र त्यस्तो निर्णयले समाधान पनि नदिने भएकाले आयोग अब भने जता संख्या पुग्छ उतै आधिकारिकता दिने गरी कस्सिएको हो । ‘दुवैलाई खुशी पार्ने गरी कुनै पनि कानूनी निर्णय हुनै सक्दैन । एउटा खुशी भए अर्को रिसाउँछ नै । तर कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुनेमा भने आयोग प्रष्ट छ’, स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरु (नेकपा)कै कारण समस्या आएको हो,आयोगले मिल्नका लागि भनेर यत्रो समय पनि दिएकै हो, अब कानूनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ। कोही रिसाउँछ भनेर आयोग अनिर्णित बन्दैन ।’

विवाद गिजोलिदै जाँदा थप समस्या आउनेतर्फ आयोग सजग रहेको र अन्तिम निर्णय अब संख्याबाटै हुनेमा सबै सहमत भएको बताइन्छ। ‘विवाद निरुपणको एकमात्र उपाय भनेको अब कानूनअनुसार दुवै पक्षलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउने र बहुमत जता पुग्छ उसलाई आधिकारिकता दिने नै हो’, स्रोत भन्छ,अरु विकल्पमा आयोग अब अल्झनु हुँदैन ।’

आइतबार प्रक्रिया शुरु भए पनि साढे दुई महिना लामो नेकपा विवाद निष्कर्षमा पुग्न भने अझै समय लाग्ने देखिन्छ। प्रक्रिया थाल्दा अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। सो अवधिमा अर्को पक्षले लिखित जवाफ नदिए फेरि १० दिनको समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि विवाद निरुपण हुन अझै दुई महिनासम्म लाग्नसक्ने देखिन्छ । यद्यपि लिखित जवाफको अवधि गुज्रेपछि आयोगले चाहँदा भोलिपल्टै पनि निर्णय गर्नसक्छ।