नाफा–नोक्सानको यो नालिबेली

आन्तरिक संकटमा जेलिएको नेकपाप्रति छिमेकीदेखि स्वदेशकै प्रतिस्पर्धीसम्मका हेराईमा एकरुपता देखिन्छ । अर्थात्, फुट पहिला, अनिमात्र बाँकी कुरा !

यसै सन्दर्भमा जसपा नेता राजेन्द्र महतोले बोली फेरेका छन् । प्रचण्ड–माधवहरूसँग पेरिसडाँडामा कुरा गर्न जाँदा ‘तपाईंहरु कुन पार्टीको ?’ भनी गरिएको व्यंग्यात्मक प्रश्नले राजनीतिक बजारमा निकै ठूलो अर्थ राख्यो । तर, अहिले उनै महतोले भन्न थालेका छन्, ‘सिरियस्ली भनेको होइन, जिस्किएर पो भनेको त !’ उनले यसो भन्नुको कारण हो, अहिल्यै कसैलाई पनि नचिढ्याउने ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनबारे समयमा निर्णय नगरिदिँदा प्रचण्ड–माधवहरुलाई यति निरिह बनाइदिएको छ कि, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग विनित भएर बस्नुपर्ने ! राजनीतिकबृत्तको बुझाईअनुसार नेकपाबारे खुल्न बाँकी भएका दल र शक्तिकेन्द्रहरुले अब हेर्ने भनेको शक्तिलाई हो । कोसँग बढी शक्ति छ ऊसँग मिल्ने रणनीतिमा विपक्षीहरु छन् । किनभने, उनीहरुका निम्ति नेकपा फुट्नु थियो, फुटिहाल्यो । अब फुटलाई संस्थागत गर्न बाँकी रह्यो । त्यसका निम्ति जो बलियो छ, उसलाई उकास्दै लैजाने नियतका कारण उनीहरु शक्ति हेर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । भारतमात्र हैन, उसको निकट मानिने जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेस पनि त्यही कुरा हेरिरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तर, जसपाभित्रको पूर्वराजपा समूहबाहेकका वामपन्थी नेताहरु प्रष्टसँग प्रचण्ड–माधवपक्षीय बनेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङसहितका नेताले पुस ५ को कदमलाई प्रतिगमन भनेको र सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको मिसनले जितेको बुझाईमा छन् ।

उपचारका लागि डा.बाबुराम दिल्ली जानुअघि सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरेको अवस्थामा चलाइने आन्दोलनका लागि राजनीतिक मोर्चा बनाउने कुरामा उहाँले सहमति दिइसक्नुभएको थियो । तर, त्यसबेलासम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ दौडिरहेका थिए । तर, विघटन बदरको घटनापछि पूर्वराजपा तुलो जोखेर बसिरहेको छ । डा.बाबुराम, उपेन्द्रसहितको समूहचाहिँ यदि नेकपा ओलीमुक्त हुन्छ भने ऊसँग सहकार्य गर्दै प्रकारान्तरमा हुने एकताका निम्ति पनि तयार भएर जाने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

अहिले सत्तापक्षीय नेकपाका नेताहरुको एकोहोरो अलाप सुनिन्छ– संसद पुनस्र्थापनाका कारण सांसदहरुको खरिद–बिक्रीको क्रम शुरु हुने भयो !

त्यसो त सत्ता नै सबथोक हो भन्ने चिन्तन बोकेका राजनीतिक शक्तिहरुले हिजो पनि यस्तो अभ्यास नगरेका थिएनन् । त्यसैले अरु कसैले नभएर, सांसद खरिद–बिक्रीको काम ‘हामी नै थाल्छौँ’ भन्ने आशय सत्तापक्षीय नेताको हुनसक्छ ।

अर्कातिर, प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय राजनीति गर्ने हो भने संसदीय खेल शुरु गर्नुप¥यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । उनीहरुले शुरुमै संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नेताबाट हटाउन सकेको भए कानुनी आधार पनि बलियो हुन्थ्यो भन्ने तर्कहरु आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कानुनतः हैन, बलपूर्वक प्रमुख सचेतक फेरेको कुरामा उति बलियोसँग प्रतिवाद गर्नबाट उक्त समूह चुकेको बताइन्छ ।