आजको राजनीतिका सम्भावित परिदृश्य

नयाँ राजनीतिक रणनीति बनाउन शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल,पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । एकातिर प्रचण्ड–माधव समूहले राजीनामा माग गरेको र अर्कोतर्फ आज दिउँसोबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएकाले थप छलफलको लागि उक्त वार्ता भएको स्रोतको दाबी छ । वार्ता मूलतः राजनीतिलाई कसरी आफ्नो पकडबाट फुत्किन नदिने भन्नेमै केन्द्रित रहेको बुझिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै राजीनामा दिएको अवस्थामा तत्काल सरकार बन्न नसक्ने ठोकुवा गरिएको बुझिएको छ । छलफलमा भएको विषय वस्तुको हवाला दिँदै स्रोत भन्छ ‘अहिले राजीनामा दिएमा नेकपा विभाजन भएको छैन,त्यसैले नयाँ सरकार बन्नको लागि पुनः संविधानको धारा ७६ (१) नै लागु हुन्छ । जुन यद्यपि अहिलेको सरकारमा कायम छ । उक्त व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा त्यसपछिका उपधारा २, ३ र ५ बमोजिम सरकार बन्नै सक्दैन ।’

दुई पटक राजनीतिक दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा विभाजनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली यसबीच अध्यादेश पनि नल्याउने र नयाँ पार्टीसमेत गठन नगर्ने गरी अघि बढ्नुभएको देखिन्छ ।

हुनतः संविधानले एउटा दलको बहुमतप्राप्त सरकार हुँदाहुँदैको अवस्थामा पनि अविश्वास प्रस्तावको परिकल्पना गरेको छ । त्यो भनेको अविश्वास प्रस्ताव हो । धारा १०० को उपधारा ७ ले बाध्यकारी रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिले नै स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा स्वतः सरकार बन्न नसक्ने बालुवाटारको हिजोको निश्कर्षले नेकपाको अर्को पक्षले बस्दा,उठ्दा,खाँदा र हिँड्दासमेत राजीनामा माग्नु संविधानतः गलत भएको निचोड निकालेको बुझिएको छ ।

स्रोतको दाबी छ ‘कि अलग पार्टी बनाई पाऊँ भन्दै प्रचण्ड–माधव समूह ६० प्रतिशत बहुमत लिएर आयोग जानुपर्यो । धारा ७६ (१) कायम रहेको अवस्थामा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न नै मिल्दैन । त्यसपछि मुलुक संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख हुन्छ ।’ त्यसैमा केन्द्रित रहेर गरिएको छलफलमा केही समयसम्म राजनीतिको हलो अड्किने भएकाले सबै परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरेर सम्भवतः अविश्वासको प्रस्ताव अगावै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुभएको अनुमान गरिएको छ ।

हुन तः विगतमा दुई पटक राजनीतिक दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा विभाजनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली यसबीच अध्यादेश पनि नल्याउने र नयाँ पार्टीसमेत गठन नगर्ने गरी अघि बढ्नुभएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले छिट्टै बहुमत पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने पक्का छ । अन्यथा निर्णय भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको ढोका गुहारिने निश्चित रहेको नेकपा (बहुमत) का एकजना स्थायी समिति सदस्यले समेत बताएका छन् ।

उनी भन्छन् ‘विगतमा पटक पटक दल विभाजनको लागि विभिन्न पहल गरेका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलापछिको दुई सातासम्म पनि नयाँ पार्टी खोल्नेतर्फ कुनै चासो नराखेको देखिनुलाई बालुवाटार समर्थकहरूले नै रहस्यमय भनेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको विगतका चलाखीलाई विश्लेषण गर्दा आज अपरान्ह संसद शुरु नहुँदै आफू अनुकूलको अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको लागि तयार हुनुपर्ने थियो । कतिपयले अदालतको आदेशमा संसद बैठक आह्वानको मिति तोकिएका कारण अध्यादेश ल्याउन पाईंदैन भनेका छन् । तर, केहीले भने सदन शुरु भएपछि मात्र अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोतर्फ जोड दिएका छन् । ‘संवैधानिक व्याख्या जे भएपनि अध्यादेश भनेको एक किसिमले सरकारको निम्ति बाधा अड्काउ फुकाउ हो । जुन एकाध घण्टा वा मिनेटको लागि लागु भए पनि त्यसबीचमा गरिएको निर्णय खारेज हुँदैन’ संवैधानिक कानुनका एकजना बिज्ञ भन्छन् ।

नेकपा कानुनतः विभाजन नभइसकेको,प्रधानमन्त्रीले नयाँ पार्टी नखोल्नुभएको र यसबीच आयोगले बहुमतपक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न लागेको  अवस्थामा ओली समूहतर्फ रहेका सबै विधायक र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत भुस हुने खतरा भने बढ्दै गएको छ । किनकि, राजनीतिक दल विभाजनको औपचारिक बाटोबाट नहिँडी सोझै सन्ध्या तिवारीको पार्टीमा फड्किँदा ओली समूहमा रहेका सबै जनप्रतिनिधिको राजनीतिक हैसियत गुम्ने निश्चित छ ।

त्यसैले नेकपामा विभाजन नआउँदै प्रधानमन्त्री हटाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र एकमात्र माध्यम अविश्वास प्रस्ताव रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क छ । त्यसलाई विपक्षी काँग्रेसले समेत मञ्जुर गरेको छ । यसबीच काँग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको निम्ति आवश्यक हस्ताक्षर अभियानसमेत सकाएको नेताहरूले बताएका छन् । एकजना काँग्रेसी नेता भन्छन् ‘आइतबार ४ बजेअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी रफ्तारमा काम भएको छ ।’

अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ७ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्छ । प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले उक्त बाध्यता देखिएको हो । संविधानतः बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले पनि त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीइतर सबैको बुझाई छ ।