ऋषि कट्टेलले मुद्दा जित्दा, निर्वाचन आयोगलाई हाइसन्चो

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएको छ । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम अर्को पक्षलाई दिएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दुई बर्षअगाडि दायर गरेको रिटउपर आइतबार फैसला गर्दै सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएको हो ।

न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले भर्खरै कट्टेलको पक्षमा १२ पेजको फैसला सुनाएको छ । यो फैसलासंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता खारेज भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपा पार्टी एकतापूर्वकै अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । साथै फेरि पार्टी एकता गर्ने भए दलसम्बन्धी ऐन र कानुन विपरित नहुने गरी प्रक्रिया थाल्न पनि आदेश दिइएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगका दुवै निर्णय बदर भएपश्चात साबिक निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने र दुई दल एकता गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’,फैसलामा भनिएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको र उक्त नाम आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै कट्टेलले ०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए । मुद्धाको सुनुवाई फागुन १३ मा सकिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलासंगै निर्वाचन आयोगमा अड्किएको प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपामा आएको विभाजनले कानुनी हैसियत नपाउँदै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएपछि अब के होला भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यता,आयोगलाई भने सर्वोच्चको फैसलाले हाइसन्चो भएको छ । राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा लामो समय अनिर्णित बनेको आरोप खेप्दै आएको आयोग अब पूर्णत: मुक्त भएको छ।