नयाँ दल दर्ताका लागि बोलाउने तयारी

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपा खारेज भएको छ । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम अर्को पक्षलाई दिएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर रिटउपर आइतबार फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी दलविहीन बन्न पुगेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाले दुई पार्टीवीचको एकता भंग भएको र दलविहीनताको अवस्थामा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपालाई दर्ता भएको तर नाम नभएको अवस्थामा पुर्याएको बताए । उनले प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपा अब निर्वाचन आयोगमा नरहेको बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले दुइटा पार्टी एकीकरण ठहरिएन । पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरुको नाम खारेज भयो । उक्त दल अब निर्वाचन आयोगमा कायम रहेन ।’

सर्वोच्चको फैसलाले ६४ प्रतिशत जनमत भएको र आठ लाख पार्टी सदस्य रहेको मुलुककै ठूलो दल वैधानिक रुपमै खारेज भएको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी भएको तर दर्ता नभएको जस्तो अवस्थामा पुगेको बताए । अब के होला त ? उनले अब दुई वटा विकल्प सुझाए । पहिलो विकल्प अहिलेका दुई पक्ष मिलेर नयाँ नामको दल दर्ता गर्ने । उनले यो विकल्पलाई उत्तम विकल्प पनि भने । ‘यदि अहिलेको दुवै पक्ष मिलेर नयाँ दल दर्ता गरे सूर्य चिन्ह पाउने सम्भावना हुन्छ । अन्यथा अहिलेको जस्तो विवाद फेरि शुरु हुन्छ ।’

उनका अनुसार फरक-फरक नामको दल दर्ता गर्न सक्ने अर्को विकल्प पनि छ । अहिलेको अवस्थामा यहि विकल्प अघि बढ्नसक्ने उनको अनुमान छ । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँहरु एउटै नाम लिएर आउने सम्भावना देखिंदैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले अलग-अलग नामको दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सूर्य चिन्हको विवाद फेरि शुरु हुनसक्छ ।’

आयोगले अब के गर्छ ?

प्रवक्ता श्रेष्ठले अदालतको फैसला प्राप्त गरिनसकेकाले प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताए । उनले भने, ‘मैले फैसला पाइसकेको छैन । फैसला हेरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल होला ।’

आयोगले आज या भोलिमै नयाँ दल दर्ताका लागि आव्हान गर्नसक्ने उनले बताए । ‘हामी सर्वोच्चको फैसला पाएपछि तपाइँहरुको दलको नाम कायम रहेन,नयाँ दल दर्ता गर्न आउनुस् भनेर समयसीमा तोकी पत्र पठाउँछौं’, उनले भने । साविक नेकपाको हैसियतमा आयोगले अदालतको आदेशबारे पत्र पठाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको स्थितिमा पुर्याएको देखिए पनि त्यहि नामको दल आयोगमा दर्ता भैसकेकाले फेरि दर्ता हुन नसक्ने पनि प्रष्ट पारे ।