सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो !

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसम्बन्धी मुध्दामा गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् । आज दिउँसो सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दलको आधिकारिकता दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासंगै प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपा खारेज भएको छ । फैसलामा प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको नेकपा एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेको समेत उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फ़र्काइदिएपछि नेकपाको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । दुई पार्टी एकता भएर नेकपा दर्ता हुँदा प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्ष भएका थिए । कानुनी बैधता नपाएपनि अहिले नेकपा मूलत: विभाजित छ । विभाजनपछि एउटा खेमाको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्को खेमामा प्रचण्ड र माधव नेपाल छन् । तर, पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि नेताहरुको हैसियत के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

पूर्वमाओवादीका कतिपय नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेको झन्डै आधा हिस्सा प्रचण्ड-नेपालले नेतृत्व गरेको खेमामा छ । अब दुवै पक्षलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्किने अथवा फेरि प्रक्रिया पुर्याएर पार्टी एकताको विकल्प रोज्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पहिलेकै अवस्थामा दुई पार्टी फेरि एकता हुने अवस्था अहिले देखिंदैन ।

यता,निर्वाचन आयोगले भने अदालतको फैसलाले पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याए पनि एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दलहरु पहिले नै दर्ता भएकाले नयाँ दल दर्ताका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको स्थितिमा पुर्याएको भने पनि त्यहि नामको दल आयोगमा दर्ता भैसकेकाले फेरि दर्ता हुन नसक्ने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएपनि फैसला गलत समयमा गलत व्याख्याका साथ आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्धामा सोहीअनुरुप फैसला गरे पुग्नेमा अदालतले दुई पार्टीबीचको एकता नै भंग भनी व्याख्या गरेको भन्दै असन्तुष्टि बाहिरिन थालेको छ ।

अदालतको फैसलाले माथिदेखि तलसम्म एकैचोटी हानेको कतिपयको विश्लेषण छ । देशकै ठूलो पार्टी दलविहीन बन्दा त्यसको प्रभाव संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म पर्ने पक्का छ । पार्टीको आधिकारिकता नै नरहेपछि न संसदीय दल रहन्छ न दलको नेता र सचेतक । त्यसैले संसदीय दलको नेता,प्रमुख सचेतक,सचेतक अब कोही पनि नरहने र संसदमा ह्विप पनि नलाग्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

अदालतको फैसलालाई कतिपयले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको सिफारिस अदालतले बदर गरेको घटनासंग जोडेर व्याख्या गर्दै राजेश्वर देवकोटाले सर्वोच्चमा ‘गोरु ब्यायो’ भनेको प्रसङ्ग अहिले मेल खाएको टिप्पणी गरेका छन् ।