माग यौटा,आदेश अर्को, पुनरावलाेकनमा जाने तयारी

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले आज गर्नुभएको नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई कानुनविद्हरुले ‘योजनाबद्ध खेल’ को संज्ञा दिएका छन् । केही दिनअघि शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ‘फेरि चुनाव हुन्छ,जेठमा नभए असारमा हुन्छ,कोही माइका लाल छैन केपी ओलीलाई हटाउने तर चुनाव कसरी हुन्छ म अहिले भन्दिँन,तपाईंहरूले पछि थाहा पाउनुहुनेछ’ भनेका थिए । अहिले ठ्याक्कै त्यहि भाषणसँग हुबहु मेल खाने गरी सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीशको आदेश आउनुलाई आकस्मिक संयोग मात्र मान्न नसकिने बताइएको छ ।

कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग नेकपाको नाम जुधेकोमा उक्त नाम आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने जिकिर र मागदाबी मात्रै गरेका थिए । उनको निवेदनमा एमाले र एमाओवादीबीचको एकीकरणलाई कुनै चुनौति दिइएकै थिएन । बहसको क्रममा समेत त्यो माग उठेको होइन । तर,अदालतमा हालिएको मुद्दामा भन्दा आज फरक ढंगको फैसला आएपछि उक्त आदेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

आजको फैसलालाई धेरैजसोले राजनीतिक फैसला भनेका छन् । विवाद र विषयवस्तु नामको तर अप्रासंगिक एकीकरणको विषयलाई नै बदर गरिदिएपछि सबैले फैसलामा ‘षडयन्त्र र बद्नियत’ देख्न थालेका हुन् ।

अदालतको फैसलामा पार्टीको नामलाई भन्दा पनि दुई वटा दलबीच भएको एकीकरण र सोसँग जोडिएको विषयलाई टार्गेट गरेर छिन्नभिन्न पारिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । अढाई वर्षसम्म चूप लागेर बसेको अदालतले आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको नेकपाको ‘क्लाइमेक्स’ मा प्रहार गरेर वामपन्थी आन्दोलनलाई नै छिन्नभिन्न पार्न खोजेको वामपन्थी विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।

आजको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुध्दामा एमिकस क्युरीबाट बहस गर्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्नुहुन्छ- ‘पुनरावलोकन लाग्छ । पूर्व नेकपाको तर्फबाट जो पनि अदालत जान सक्छन् ।’