राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र अध्यक्ष कताको ?

ऋषि कट्टेलले मागेको नेकपाको नामको अधिकार आफूसँग मात्र रहेको भन्ने निवेदनलाई न्याय दिने नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले आदेश बङ्ग्याउँदा महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई कुन दलको सिफारिशमा राष्ट्रपति बनाइएको भन्ने राजनीतिक अभिलेख माटोमा मिलेको छ । त्यसैगरी सोही आदेशले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सबैको राजनीतिक पार्टीसँगको आवद्धतालाई धुलिसात पारेर ‘निर्दलीय’ बनाइदिएको छ ।

श्रीमतीलाई गिँडेर हत्या स्वीकार गरेको अभियोगमा जेल बसेका सशस्त्र डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई चोख्याउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरसमेतको आदेशलाई त यिनै आज एमाले-माओवादी जगाउने बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र प्रकाश ढुंगाना श्रीमानले  पुनरावलोकनको निम्ति निस्सा प्रदान गरेका थिए भने राजनीतिक मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावलोकन नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन ।’

कट्टेलले मागेको नामको कुरो मात्र हो । उनले मेरो दलको नाम अर्को पार्टीसँग जुधेको हुँदा त्यो नाममा मेरो दाबी छ भनेका हुन् । त्यस्तो अवस्थामा अदालत र न्यायाधीशले बढीमा नेकपा भन्ने नाम कट्टेलकै हो मात्र भन्न सक्छ । तर नमागेको विषयमा न्याय दिएर अदालतले ‘भष्मासुर प्रवृत्ति’ देखाएको वामपन्थी राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले राजनीतिक दलबीचको एकीकरणलाई अदालतले कुनै बैंक तथा कम्पनीहरूबीच भएको मर्जर र मर्जर भाँडिएपछिको अवस्थाको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ । ‘कम्पनीहरूबीचको मर्जर भाँडिएपछि मुद्दा पर्यो भने अदालतले पुरानै स्वामित्ववालाहरूलाई फिर्ता गरेझैँ आजको फैसला भयो,’ भन्दै भुसालले थप्नुभयो ‘राजनीतिक दलहरूबीचको एकतापछि चुनिएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, अध्यक्ष र संसदीय दलका सभापतिहरू अब कुन दलको हुने भए ?’

त्यसैगरी, उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय सभामा पछिल्लो पटक निर्वाचित १६ जना सांसदको पार्टीगत हैसियतलाई पनि जीरो बनाइदिएको छ । विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत कुनैपनि पार्टीको हैसियतमा नरहने बनाइदिएको छ ।  हुन तः आजको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ ।अघिल्लो साता मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६ (१) मा रहेको आधारलाई टेकेर संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो । उसले फैसलामा पार्टी एकीकरणलाई आधार मान्दै सरकारको हैसियत धारा ७६ (१) को नै हो भनेको छ । किनकि तीन वर्षअघि सरकार गठन हुँदा माओवादीको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले धारा ७६ (२) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । तर,पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको फैसलाले पार्टी एकीकरणपछिको अवस्थामा पनि धारा ७६ (१) नै भनेको छ । सर्वोच्चको त्यो भन्दा सानो दुई सदस्यीय बेञ्चले संवैधानिक फैसलालाई चुनौति दिएर फरक आदेश दिएको नेकपाका नेताहरूको बुझाई रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएपछि बहुमतको सरकार अब स्वतः अल्पमतमा परिणत भएको छ ।

अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने जिज्ञाशामा नेतृ भुसालले भन्नुभयो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । उहाँको तर्क छ ‘श्रीमतीलाई गिँडेर हत्या स्वीकार गरेको अभियोगमा जेल बसेका सशस्त्र डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई चोख्याउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरसमेतको आदेशलाई त यिनै एमाले-माओवादी जगाउने बमकुमार श्रेष्ठ,कुमार रेग्मी र प्रकाश ढुंगाना श्रीमानले  पुनरावलोकनको निम्ति निस्सा प्रदान गरेका थिए भने राजनीतिक मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावलोकन नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन ।’

भुसालले जोड दिँदै भन्नुभएको छ ‘संवैधानिक बेञ्चको पछिल्लो फैसलालाई चुनौति दिएको फैसलाको बारेमा कानुनी पुनरावलोकन नहुने र नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।’