को जाने धुम्बाराही, को चाहिँ पेरिस डाँडा !

श्रीमतीलाई घरमा मारेर सिमभञ्ज्याङ लगी डढाउने सशस्त्रका डीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको निस्सा दिने न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र प्रकाश ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो । तीमध्येका दुई जनाले आइतबार ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा मागेको एउटा, तर आदेश अर्कै दिनुभएपछि मुलुकको राजनीति ‘तरङ्गित’ भएको छ ।

मागेकोभन्दा बढी न्याय दिन मिल्छ र भनेर सोधिएको जिज्ञाशामा सर्वोच्च अदालतका एकजना भूतपूर्व न्यायाधीशले ‘रेग्मी र श्रेष्ठ श्रीमानले अलिकति बलमिच्याईं गरेको र फैसलालाई थोरै बङ्ग्याएको’ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँको ठहर छ ‘आदेशमा अलिकति गहिरो ध्यान नपुगेको पक्कै हो ।’

एकीकरणपछि नेकपाकै नामबाट चुनाव लडेर ५२ जनाले जितेका छन् । त्यसैले अब ती सबैलाई कुन नामबाट मिलाउने ?

सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रियालाई हेर्दा आफूले पनि फैसलामा अलिकति विषयान्तर देखेको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएकै हुन् । यसबीच विभाजित नभएकाले तिनलाई अर्को नाम लिन पाउने अधिकारबाटै वञ्चित गराइयो । दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै आयोगमा दाबी पेश गरेका थिए । उहाँको निश्कर्ष छ ‘एकीकरणपछि कुनै हालतमा विभाजित भइसकेको अवस्था थिएन, तर श्रीमानहरूले त्यो पक्षमा सतही ध्यान दिएको देखिन्छ ।’

हिजोको फैसलाले एकातिर ओली सरकारलाई बहुमतबाट एकैचोटी अल्पमतमा पुर्याइदिएको छ । त्यसैगरी दल एकीकरणपछि नयाँ दलको नामबाट सांसद तथा जनप्रतिनिधि बनेकाहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पनि डाँवाडोल बनाइदिएको पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ । हुन पनि एकीकरणपछि नेकपाकै नामबाट चुनाव लडेर ५२ जनाले जितेका छन् । त्यसैले अब ती सबैलाई कुन नामबाट मिलाउने ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न तेर्सिएको छ ।
उहाँको विचारमा फैसलामा ‘पार्टीको नाम ऋषि कट्टेलकै हो, उनैले पाउँछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रचाँहि एकीकरण भइसकेका तर विभाजित नभइसकेकाले दुबै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको सन्दर्भमा अर्को नामको लागि निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्न जानु भन्नुपर्थ्यो । तर, न्यायालयले उल्टो बाटो खन्दै एकीकरणलाई नै भत्काइदिएर पुनः एकीकरणको लागि आयोग जानु भन्नुले जग हँसाएको छ ।’

हुनपनि आयोग यसबीचमा त्यहि कारणले निर्णय गर्न नसकेर अलमलिँदै आएको थियो । तर, अदालतले नेकपाका दुईवटै पक्षलाई पूर्ववत पार्टीमा रूपान्तरित गराएर आयोगलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ ।
उहाँको तर्क छ ‘फैसलामा एकीकरण भएको हकमा साबिकका पार्टीहरूले नयाँ नामको लागि आयोगमा सम्पर्क गर्नु भनेको भए नयाँ पार्टी बनेपछि चुनाव जितेर आएकाको वैधानिकता त्यहिँबाट शुरु हुन्थ्यो ।’

उदाहरण दिँदै पूर्वन्यायाधीशले भन्नुभयो ‘कुनै प्रहरी वा सेनाको उपल्लो तहमा रहेका अधिकृतहरूले बढुवाको फुली लगाइसकेपछि उमेर हदसम्बन्धमा मुद्दा पर्यो भने निज सेवानिवृत्त भइसकेकाले त्यसमा थप निर्णय गर्न नपर्ने भन्ने गरिएको छ । त्यो भनेको आइन्दाचाँहि नगर्नु भनिएको हो । उमेर हद बितिसक्दा समेत कोही पदमा बसेको छ भने त्यो अवधिको काम पनि बदर नहुने र तलब सुविधा समेत फिर्ता नहुने गरी धेरै वटा फैसला भइसकेको छ ।’

उता, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोग र अदालतबाट नेकपाको आधिकारिकताको निर्णय कुरेर बस्नुले पनि आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । बूढानीलकण्ठको बाटो हुँदै सर्वोच्च छिरेका श्रीमानबाट सोहीबमोजिम फैसला सुनाउनुलाई ‘बाख्राको पुच्छर काटेर बोकालाई सजिलो बनाएको’ भन्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिएका छन् ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकार र सांसदहरूको स्थिति नै उल्टोपाल्टो र गन्नै नसकिने गरी बिगारिदिएको छ । फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत बनाउने हो भने सांसदहरूले यताउता गर्नै मिल्दैन । विद्यमान कानुनले एउटा चुनाव चिन्हबाट जितेको सांसदलाई अर्को चुनाव चिन्ह भएको दलमा जान नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यही कानुनी व्यवस्था र हिजोको फैसलालाई मिलाउँदा अब ओली सरकारमा रहेका तर हँसिया हथौडा चिन्हबाट चुनाव जितेका मन्त्रीहरूले तत्काल झण्डा झिकेर पेरिसडाँडा जानुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर पेरिसडाँडातिर देखिने नेता तथा सांसदलाई तत्काल धुम्बाराहीतिर बाटो तताउनुपर्ने बनाइदिएको छ ।