एमाले-माओवादीको आज औपचारिक बिभाजन, सँसदमा बस्न सीट छुट्याइँदै

निर्वाचन आयोगले आज बैठक डाकेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुई अलग अलग पार्टीको अस्तित्व कायम हुन आएकाले त्यसबारे आयोगले संसदलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्योबारे पनि बैठकले आजै निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।

दुई वटै पार्टीलाई आयोगले तिमीहरू अब फेरि अलग अस्तित्वको पार्टी बन्यौ भनेर औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले सोबारे औपचारिक निर्णय गरिने स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी अदालतले फैसलामा बोलेका सबै विषयलाई आयोग बैठकले माइन्युटमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

फैसलामा एमाले र नेकपा केन्द्र पुनः एकीकृत हुन चाहेमा निर्वाचन आयोगमा नियमानुसार जानु भनिएकाले त्यसबारे पनि दुवै दललाई नाम र चिन्हसहित दर्ताको लागि आउनुहोला भनेर जानकारी गराउनुपर्ने आफ्नो दायित्व र कर्तव्य रहेको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार ‘उनीहरूलाई फेरि मिलेर आउने भए आऊ’ भनेर अर्को पत्र पनि काटिने छ । किनभने अदालतले उनीहरूले चाहेमा पुनः एकीकरण गर्न सक्नेछन् भनिएको छ ।

त्यसैगरी यसअघिको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ओली समूहको १ हजार ५ सय केन्द्रीय सदस्य सबै भुस भएकाले पुरानो एमाले र माओवादी केन्द्रको विधान,अभिलेख,विवरण र केन्द्रीय समितिका सबै कागजात आयोगमा बुझाउनसमेत अनुरोध गर्ने तयारी छ ।

पुरानो स्थितिमा जाँदा अब सूर्य सहितको एमाले र हँसिया हथौडासहितको नेकपा केन्द्र पार्टी कायम रहने छ । यसबीच त्यो नाममा क्रमशः सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीले पार्टी दर्ता गरेकाले अब उनीहरूलाई पनि दल कायम हुने तर अदालतको फैसलाबमोजिम नयाँ नाम रोज्नको लागि आयोगले पत्र लेख्ने तयारी समेत गरिएको बताइएको छ ।

आयोगले आज र भोलिमा एमाले र माओवादी केन्द्रको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र पछिल्लो पटक नेकपाको नाम र सूर्य चिन्हबाट जनप्रतिनिधि बनेका ५२ जनाको हकमा आवश्यक निर्णयको पहल गर्ने रोडम्याप बनाएको स्रोतको दाबी छ । सोबारे कानुनमा स्पष्ट नलेखिएकाले जनताले मतदान गरेर चुनिएका जनप्रतिनिधिको हैसियतको बारेमा आयोगले एउटा निचोड निकाल्ने भएकाले विश्वस्त रहन भनेको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलको अधिवेशनको बारेमा पनि आयोगले अहिले नै बोल्नैपर्ने भएको छ । संविधानमा राजनीतिक दल गठन भएको, एकीकरण भएको वा गाभिएको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ भनिएको छ । एकीकरण भएको नेकपाको पाँच वर्ष पुगेको थिएन । तर,एमालेको अधिवेशन भएको ६ वर्ष भइसकेकाले एकीकरण पश्चातको अवधिलाई शून्य मान्दै कानुनअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले त्यसबारे पनि आयोग कानुनी छलफलमा जुट्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि बुधबार बोलाइएकाले त्यसअघि नै आयोगले संसदलाई पछिल्लो राजनीतिक दलको अवस्थाबारे बताउनुपर्ने छ यसर्थ धेरैजसो निर्णय आज साँझसम्म गरिने एकजना आयुक्तले बताउनुभएको छ ।