प्रदेश सरकार र संसदीय दलमा के होला ?

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको सरकार छ । जसमध्ये प्रदेश १, वाग्मती ,गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ । दुई पार्टी पुरानै हैसियतमा पुगेपछि प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको हो । प्रदेश १ र बाग्मतीमा त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भैसकेको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रदेश समीकरण फेरिने संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । हामी केन्द्रमा जे निर्णय गर्छौँ,प्रदेशको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय हुन्छ ।’ श्रेष्ठको भनाइअनुसार संघीय सरकारको समीकरण जस्तो बन्छ प्रदेशमा पनि त्यस्तै समीकरण बन्ने सम्भावना छ ।

दुवै पार्टी साविकको अवस्थामा पुगेपछि संसदीय दलमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । दुई पार्टी एकता हुँदा दलको प्रमुख सचेतक, सचेतक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो । एकता खारेज भई दुई पार्टी साविककै अवस्था पुगेपछि संसदीय दल पनि दुई भएको र सोहीअनुसार प्रमुख सचेतक,सचेतक चयन हुने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले दलको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने पनि जानकारी दिनुभयो । ‘कानुनी,संवैधानिक र व्यावहारिक हिसाबले निर्णय गर्छौँ । दल नै दुइटा भएपछि पदहरु पनि त्यहिअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ’, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यता, राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,सभामुख, प्रदेश प्रमुखहरु पनि फेरिनसक्ने विश्लेषण भैरहेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइले महाभियोग लगाएर संसदले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल सम्भव देखिंदैन । तर,प्रदेश प्रमुखहरु भने परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई ओली सरकारले हटाएर अर्को नियुक्ति गरेको थियो । केहि समयअघि मात्र प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकारले विवादित छविका पात्रलाई नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठले भन्नुभयो , ‘राष्ट्रपति, सभामुख र उपराष्ट्रपतिका सवालमा त्यस्तो कुनै निर्णय नहोला तर अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरु र प्रदेश २ को प्रमुख हटाएको विषयमा हाम्रो विरोध पहिले पनि थियो, अब पनि रहन्छ ।’

श्रेष्ठले पार्टी एकताको सम्भावना पूर्णत: अन्त्य नभएको पनि बताउनुएको छ । अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना खोज्नका लागि छलफल भैरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमालेको माधव समूहसंग तत्काल एकताको प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए कार्यगत एकता अगाडि बढाइने बताउनुभयो । कतिपयले नयाँ सरकार गठनपछि ओलीलेजस्तै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सजिलो बनाउने र माधव खेमा र माओवादीबीच एकता हुने अनुमान गरेका छन् । श्रेष्ठले भने अहिले नै त्यसरी सोच्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।