पुस ५ गतेपछिका आयोग र आयुक्तहरु के होलान् ?

नेकपाको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिएपछि आधिकारिकताको प्रश्न उठाउँदै दुईवटै समूहले निर्वाचन आयोग गुहारेका थिए । नियम,कानुन,विधि र प्रक्रियाको आधारमा बहुमत पक्षले आधिकारिकता पाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको समेत देखियो । लामो सयमदेखि रिक्त दुईजना आयुक्तमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गतेपछि दुवैजनाको नियुक्ति भएपछि धेरैले अनेकौं आशंका पनि गरे ।

आयोगले नेकपाको आधिकारिकता निरुपण गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन ऋषि कट्टेलको मुद्दातर्फ आँखा लगाउन थाल्यो । त्यसमा बालुवाटारको समेत मलजल र साथ खोजेको लख काट्न अरुलाई कुनै गाह्रो भएन । फागुन ११ गतेको संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलापछि आयोगले खोजेजस्तै अर्को फैसला आइतबार आयो र आयोगलाई विशेषगरी नयाँ आयुक्तहरुलाई हाइसञ्चो भएको बताइन्छ । यसबीच आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नेकपा विवादको विषय हेर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

बालुवाटार निकट भन्ने आरोप लागेका भण्डारीलाई समेत उक्त विवादको चुरो खुट्याएर समाधानको उपाय सिफारिश गर्न हम्मे परेको देखिइसकेको थियो । कानुनी पृष्ठभूमिका कारण अरु आयुक्तले पनि उनीसँगै धेरै आशा गरेका थिए भनिन्छ । स्रोत भन्छ ‘तर उहाँमा प्रशासनिक र व्यवहारिक ज्ञानको भरपूर अभाव देखियो ।’ भण्डारी यसअघि काठमाडौं–१६ मा रहेको च:मति जग्गा एकीकरण आयोजनाका कानुनी सल्लाहकार थिए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जना आयुक्तमध्ये तीन जना झण्डै तीन दशक लामो निजामती प्रशासनबाट खारिएर आएका हुन् भने नयाँ दुई जना सोझै बाहिरबाट ल्याइएका । त्यसमध्ये जानकीकुमारी तुलाधर कानुन पढे पनि एनजीओ क्याडर भएको बताइन्छ । एक महिनाको अवधिमा आयोगमा देखिएको उनीहरूको भूमिका र निर्णय क्षमतालाई समकक्षीहरुले प्रशासनिक अभ्यस्त कम भएको रुपमा पाएको बताइन्छ ।

त्यस्तो के काम हुन्छ र आयोगमा ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा एकजना आयुक्तले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ‘हाम्रोमा कानुनी व्याख्याभन्दा पनि प्रशासनिक र निर्वाचन कानुन,नियमावली सम्बन्धी प्राविधिक कुरा बढी हुन्छ । आयुक्तहरूको भूमिका र कार्य म्यानेजेरियल टाइपको हुन्छ । त्यसैले नियम र कानुनसँगै व्यवहार पनि हेर्नुपर्छ ।’