सर्वोच्चको फैसलाले दिएको सन्देश

मदनकृष्ण सिलवाल

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गत २३ फाल्गुन, २०७७ को फैसलाले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ मात्र छैन, यसले मुलुकलाई अस्थिर र दिशाहीन बनाउने संकेतसमेत देखिएको छ । यससँगै यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरू नेपाली राजनीतिमा देखिँदै जाने क्रमको सुरुवात भएको छ । अल्पकालीन प्रभावका रूपमा २०७५ जेष्ठ ३ गते एकीकृत भएका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकतालाई खारेज गरिदिएको छ, सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले ।

दुई पार्टीको एकीकरणपश्चात् विगत झन्डै ३४ महिनादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा वैधानिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएर सरकारसमेतको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दललाई दल खारेजी गरेपछि पूर्ववत् अवस्थाको अस्तित्वमा फर्किन बाध्य बनायो । यद्यपि अदालतको यस फैसलालाई लिएर राजनीतिक तहमा तीव्र रूपमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको चाहिँ होइन । मुलुकले अङ्गीकार गर्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनी राज, विधिको शासन र प्रणालीको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलका सामु फैसला कार्यान्वयनको गर्नुको अन्य विकल्प थिएन । सोही अनुरूप निर्वाचन आयोगलगायत फैसलाबाट प्रभावित सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू यसको कार्यान्वयन गरेर आफ्ना गतिविधि र भावी योजना तथा कार्यक्रम निर्माणको दिशामा केन्द्रित भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको निर्वाचन आयोगलाई यस फैसलाले निकै राहतसमेत दिएको छ । यसपश्चात् सर्वोच्चको यस फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न उसले औपचारिक निर्णयमार्फत सम्बद्ध राजनीतिक दल र संघीय संसद्लाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ ।

यस फैसलाको अल्पकालीन प्रभावका रूपमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा फरक पारेको अवस्था छ । सोही बमोजिम यसको स्वाभाविक प्रभाव वर्तमान सरकारको निरन्तरता वा नयाँ/वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसमेत यस फैसलाले आधार प्रदान गरेको छ । यसस“गै नेकपा एकीकरणको वैधता कायम रह“दा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधान धारा ७६ (२) बमोजिमको हैसियतमा पुगेको छ । यस सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली नेतृत्वको सरकार नेकपा (एमाले) को मात्र सीमित रहनुका साथै सरकारसमेत अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । दलीय विभाजनका कारण फरक राजनीतिक अस्तित्व कायम भए पनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन यो पंक्ति लेख्दासम्म लिइसकेको छैन । यदि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उससँग सरकारको निरन्तरताका लागि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बाटो खोल्ने विकल्प मात्र रहने स्थितिको सिर्जना हुनेछ । यद्यपि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा भावी सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा विभिन्न रूपमा औपचारिक/अनौपचारिक संवाद, छलफलका गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ।

सरकार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा हाल नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ५३, समाजवादी जनता पार्टी (जसपा), नेपाल ३४ र अन्य ४ स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरू कायम रहेका छन् । वस्तुतः ओली–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवादका कारण नेकपाको एकीकरण टुङ्गोमा पुग्न नसकी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पूर्ववत् राजनीतिक दलका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यु“तिएकाले आगामी दिनहरूमा यी दुई दलबीच सहकार्य र सत्ता/शक्ति बाँडफाँटको सम्भावना देखि“दैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेलाई सरकारको निरन्तरताका लागि जसपा वा नेपाली कांग्रेसको समर्थन हासिल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले वस्तुतः ठूलो राजनीतिक दललाई समर्थन गरेर आप्mनो नेतृत्वमा बन्न सक्ने नयाँ सत्ता समीकरणको मौका गुमाउन तयार होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकि“दैन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेका लागि सत्ता सहकार्यको सहज र उपयुक्त दल जसपा हुने देखिन्छ । सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा यस दलभित्र समेत मतैक्य नभएको अवस्थामा सत्ता सहकार्यको सम्भावित यो विकल्पसमेत कार्यान्वयनमा आउने भरपर्दो अवस्थाचाहिँ देखिँदैन । अर्कोतिर यसबीचमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सत्ता समीकरण निर्माण गर्न आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रसमेतको चासो र सक्रियता बढेको विभिन्न घटना शृङ्खलाले देखाइरहेका छन् । अझ प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा, ऐतिहासिक रूपमा नै नेपालमाथि दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रभाव र चासो रहेको पृष्ठभूमिमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरी आफू अनुकूलको वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नु उसको प्राथमिकता नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा मुलुकको राजनीति र दलहरूबीचको भावी सत्ता गठबन्धन कसरी विकसित हुने हो र कसरी प्रकट हुने हो भन्ने विषय राजनीतिक खेलको गर्भमै रहेको छ । राजनीतिका गुह्य र आन्तरिक चलखेलका परिणाम निकट भविष्यमा प्रकट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यद्यपि सम्मानित अदालतको फैसलाको आशय त्यो नहोला । तर पनि मुलुकमा आधुनिक प्रजातन्त्रको चेतना र राजनीतिक प्रणालीको सुरुवात भएको करिब सात दशक भइसक्दासमेत मुलुक स्थिर सरकारका माध्यमबाट दिगो विकास, सुशासन र समृद्धिका दिशामा जान नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै हो । स्थिर राजनीतिक प्रणाली र त्यस मातहत बन्ने स्थिर सरकारहरूले मात्र न्याय, सुशासन, विकास र समृद्धिका दिशामा ठोस योगदान गर्न सक्ने र ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

तब मात्र सबल राष्ट्र निर्माणको ध्येय र उद्देश्य हासिल हुने पनि निश्चित छ । तर मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, जनचेतनाको कमी, विभेद, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणमा असमानता, न्यायको पहु“चमा कमी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान संरचनागत कमीकमजोरी, विधि र पद्धतिको अवलम्बन स्वेच्छाचारिता जस्ता कारणहरूको वस्तुनिष्ठ र विहङ्गम समीक्षा गरेर सबल राष्ट्रनिर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । बरु आफ्ना स्वार्थ समूह, आफन्त, नातागोता, चाकुरी–चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरूका अवसरका लागि राज्य–दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र अन्य स्वार्थ समूहको स्वार्थ–घेरामा अल्मलिएर आफूलाई साथ–सहयोग दिने, अभिमत दिने, विश्वास गर्ने वर्ग, समुदाय, तप्का र जनसाधारणसँग निरन्तर बेइमानी र धोखाबाजी गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रनिर्माणको कमजोर प्रतिबद्धता र स्वार्थको घेराबन्दीमा रुमलिरहने प्रवृत्तिले गर्दा नै मुलुकको राजनीति निरन्तर अस्थिरताको गोलचक्करबाट गुज्रिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा गत २०७४ असोज १७ बाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकताबाट संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा कार्यगत एकतासँगै सरकार निर्माण र पार्टीगत तहमा भएको एकीकरणले नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई बदल्दै स्थिरता र सुशासनका दिशामा सुस्पष्ट दिशाबोध गर्ने आयाम र कडी थिए । वस्तुतः नेपाली जनताको समृद्धि र विकास हासिल गर्ने उत्कट चाहना अभिव्यक्ति पनि थिए । त्यसैले त दुई दलबीच विकसित कार्यगत एकतालाई जनताले अनुमोदन गरेर निर्वाचनका माध्यमबाट झन्डै दुई तिहाइको जनादेश दिएका थिए । सम्मानित सर्वोच्चको फैसलासँगै जनादेशको त्यो महत्व र गरिमा खण्डित भएको छ । र, यस फैसलाले मुलुकको राजनीति पुनः अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्ने संकेत गरेको छ । मुलुकको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको चासो र चलखेल, सबल राष्ट्रनिर्माणको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा देखिएका कमीकमजोरीलगायतका कारण मुलुक फेरि अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको देखिन्छ । र पनि, नेपाली राजनीतिक आकाशमा देखिएको अस्थिरताको कालो बादललाई चिर्दै, पार लगाउँदै सकारात्मक वातावरणको निर्माणद्वारा सुशासन, न्याय, समानता र अग्रगतिको दिशामा उत्साह र आशाका साथ मार्गप्रशस्त गराउने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो, राज्यकै हो ।