करारका कर्मचारीभन्दा पत्रु हुन् कम्युनिष्ट ?
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेसँगै प्रश्न उठेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको अपराधीको व्याख्या कसले गर्ने ?’
कुनै पनि पार्टीमा आफ्नो मत राख्ने सामान्य प्रक्रिया हो । एमाले नेताहरू भन्छन्, ‘त्यसलाई नै गुट मान्ने हो भने यसअघि झलनाथ र माधव नेतृत्वमा हुँदा उहाँले पनि आफ्नो छुट्टै समूह चलाएर आएको हो । जसमा विनोद ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल, हिक्मत कार्की, गुरु बराल, विनोद श्रेष्ठ, शंकर पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रदीप ज्ञवालीहरू हार्डकोर सदस्य थिए । केपीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा समानान्तर पार्टी संयन्त्र चलाउनुभएको सबैले देखेकै हुन् । सँगसँगै उक्त फाउण्डेशनको स्रोत कहाँबाट आएको थियो भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।’
एक नेता भन्छन्, ‘एमालेको लेटरप्याडमा अध्यक्षले पुरानो मिति राखी दस्तखत गर्नुभएको पत्रमा ‘अपराध’ लेखिएपछि त्यसलाई होइन भन्न धेरैलाई अप्ठेरो लाग्ला । पार्टीको विधानबमोजिम अहिलेसम्म प्रणालीगत अभ्यासअन्तर्गत सिपी मैनाली, जगत बोगटी, गोपाल शाक्यलगायत कतिपय नेता तथा सदस्यमाथि कमिटीबाटै निर्णय गराएर कारबाही पनि भएको छ । तर, अहिले भने व्यक्तिले सीधै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको एमालेभित्र यो नै पहिलो पटक हो ।’
कारवाहीको हुकुमी अभ्यास फौजी संगठनमा पनि हुँदैन । सेना र निजामती कर्मचारीमै पनि आफ्ना कर्मचारीले गल्ती गरेको उजुर परेमा निश्चित समय तोकेर शुरुमा स्पष्टीकरण सोधिन्छ । त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टी त कडा आचारसंहिता पालना गर्दै भूमिगत अवस्थासमेत पार गरेको फलामे अनुशासनले लैस दस्ता । कर्मचारीतर्फ स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाका आधारमा चेतावनी दिने र चेतावनीबाट पनि नसच्चिएमा निलम्बन, बर्खास्त गर्ने चलन हुन्छ । सेनामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर आरोपीका कुरा सुन्ने, उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, हिरासतमा महिनौं राखेर आरोप र तथ्यको विश्लेषणपश्चात् कोर्ट मार्शललगायत अगाडिका कदम चाल्ने गरिन्छ ।
भर्खरैको घटना काफी छ, जर्नेल प्रयोगजंग राणा, पंकज कार्की, सुरेन्द्रबहादुर रावलहरूको । तर, प्रधानमन्त्रीले अस्ति सोमबार गरेझैँ सेनापति वा मन्त्रालयका सचिवले आफैँ मन लागेको पत्र लेख्न वा कारबाही गर्न पाइन्न । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि भन्छ, आरोप लगाउने, आरोपको छानवीन गर्ने र सजायँ दिने व्यक्ति एउटै भयो भने त्यसलाई निरंकुशता भनिन्छ, त्यो मत्स्य न्याय हुन्छ । न्यायका नाममा अन्यायको थुप्रो लाग्छ । एमालेमा अहिले भएको त्यही हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एउटा नेताले अर्को नेतालाई लगाएको आरोप र गरिएको कारबाही म्यानपावर वा सेक्युरिटीलगायत निजी कम्पनीमा पनि सितिमिति हुँदैन । एउटा ज्यालादारी वा करारको कर्मचारीलाई समेत कुनै पनि निजी संस्थाको मालिकले अकस्मात हटाउन सक्दैन । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले ‘तपाईंसँग आजदेखि करार सकियो’ भनेर चिठी दिएझैँ गरिएको छ । पार्टीमा कहीँ छलफल छैन । कुनै औपचारिक निर्णय छैन ।
विधानको सामान्य प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । त्यसैले राजनीतिमा नाङ्ले व्यवसायमा जस्तो करार भंग भएको सूचना दिनु गम्भीर भूल रहेको बताइन्छ ।
पार्टीमा पूर्वमाओवादीहरूलाई भिœयाउने बाध्यता नै हो भने पनि ओलीले बालुवाटारमै जुनकुनै बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर बहुमतले निर्णय गराउन सक्नुहुन्थ्यो । त्यो वैधानिक हुन्थ्यो । आफैँ बहुमतमा हुँदा पनि त्यो बाटो नरोज्नुमा जसरी पनि माधव नेपाललाई उत्तेजित गराएर पार्टीबाट गलहत्याउने एकमात्र उद्देश्य रहेको प्रष्ट भएको छ ।
फागुन २३ गतेपछि एमाले र सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा देखिएको बुझ्दै अब नेपाललगायतका नेताहरू नचाहिने निश्कर्षमा उहाँ पुग्नुभएको हो । उहाँमा ‘म छँदै छु, अब अरु कोही चाँहिदैन’ भन्ने कुराले घर गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।
टिप्पणीहरू