राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्न सरकारलाई सर्वोच्चद्वारा मार्ग प्रशस्त

सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ ।  

गत जेठ २४ गतेको क्याबिनेट बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य गर्ने र पहिलो चरणअन्तर्गत २८ जिल्लामा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अधिवक्ता रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रथमतः नागरिकले फारम भरेको दुई वर्षसम्म पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन नसकेको, दोश्रो, नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले नागरिकहरुलाई समस्या पर्ने उनको दावी थियो । तर सर्वोच्चले रिट खारेज गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

यद्यपि, सर्वोच्चले केही निर्देशात्मक आदेश भने दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि निर्देशात्मक आदेशबारे विस्तृत खुल्ने छ ।