भारुको असरबारे यसो भनियो

नेपालमा भारु. हजार र पाँच सयका नोट प्रतिबन्धत हुँदा त्यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा के–के प्रभाव पार्छ ? यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङ हेर्दा लाग्छ, नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नै ठप्प हुनेरहेछ ।

कुल चलनचल्तीमा रहेका नोटहरुको झण्डै ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको हजार र पाँच सय दरका नोटलाई प्रचलनबाट हटाई नयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउँदा नेपालमा मात्र हैन, भारतमै पनि आर्थिक कारोबार अस्तव्यस्त भएको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत भएको छ । दैनिक जीवन कष्टकर बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ, ‘नेपालको पश्चिमी भागका धेरै नेपाली भारतमा कामदारका रुपमा जाने र आइसी बोकेर ल्याउने गर्दछन् । सोही रकमबाट त्यहाँका जनताले दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने स्थिति छ । यस्तै अवस्था तराई क्षेत्रमा पनि विद्यमान छ । अकस्मात हजार र पाँच सयका भारु. सटही गर्न नपाउँदा दैनिक जीवन नै कष्टकर बनेको छ ।’

भारु. सञ्चय गरेका नेपालीलाई भारतीयले नै ती नोट अब नसाटिने भन्दै कम मूल्यमा खरिद गर्ने रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले पेस गरेको छ । यसबाट नेपालीले अनायासै नोक्सान सहनुपरेको बताइएको छ । यस्तो स्थिति भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी भएको उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘उपरोक्त दरका भारु. सटही सुविधा उपलब्ध गराउन भारतीय रिजर्भ बैंकलाई पटक पटक अनुरोध गरिए पनि हालसम्म निर्णय हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा भारु. सटहीप्रति अन्योल बढ्न गएको छ ।’ नेपालमा भारतीय पर्यटक आगमनमा आएको गिरावटसँग पनि यही विषय सम्बन्धित रहेछ । न्युन दर, अर्थात् सय–पचासका भारु. बोकेर हिँड्न असजिलो हुनाले विशेषतः पर्यटक आगमनमा कमी आएको उल्लेख छ ।

भारतबाट मजदुरी गरेर फर्किने नेपाली पनि यही समस्याबाट आक्रान्त छन् । यो अभावको सकारात्मक पाटो पनि रहेछ, नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास बढ्ने ! नेपाली मुद्राको जनविश्वास बढ्दा भारु. सञ्चित गर्ने प्रबृत्ति निरुत्साहित हुने त्यसमा उल्लेख छ । हुण्डी र कालोधन्दाजस्ता अनौपचारिक गतिविधिबाट विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई पनि अहिलेको अभावले न्युनिकरण गर्ने राष्ट्रबैंकको ठहर छ । प्रमलाई ब्रिफिङ गरिएअनुसार, ‘नेपाल राष्ट्रबैंकले वितरण गर्दै आएको नगद भारु. वितरणलाई क्रमशः कम गर्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार बढाउनका लागि सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुने देखिएको छ ।’ भारु अभावकै कारण नेपालीलाई नगद चोरिने, हराउने मात्र नभई सरकारले अवैधसमेत घोषणा गर्नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएको प्रधानमन्त्रीलाई बताइएको छ । यसबाट नेपालीलाई बैंकिङ आदत बसाउन मद्दत पुग्ने राष्ट्रबैंकको ठहर छ ।