वृद्ध मन्त्रीहरुको बच्चा काम

के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बच्चाको खेलौना हो ? अघिल्लो दिन एउटा निर्णय गर्ने, भोलिपल्टै त्यसलाई उल्टाउने ? पहिला किन र कसको दबाबमा यस्ता निर्णय गरिन्छ र मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भइसकेपछि उल्टाउन दबाब दिइन्छ ?

‘कर्पाेरेट गर्भ’बाट जन्मिएको सरकार एकपछि अर्काे व्यवसायी पोस्ने कर्ममा उद्यत छ । नियमनकारी निकायका रुपमा चिनिएका धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणपछि नेप्सेमा समेत एक जना बिचौलियासँग निकट पात्र सिफारिस भए । तर, अघिल्लो दिनको निर्णय २४ घण्टा पनि टिकेन । ओलीको क्याबिनेटबाट नियुक्त व्यक्ति एकीकृत समाजवादी निकट भन्ने बात लागेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दबाबमा परे र उनैले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सो निर्णय सार्वजनिक नगर्न दबाब दिए, स्रोतका अनुसार सोही कारण अघिल्लो साता स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त नारदकुमार लुइँटेललाई हिस्स बूढी हरियो दाँतको स्थितिमा पुर्‍याइएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा चुडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रिप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याल सर्टलिष्टमा परेका थिए । सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले पाँच उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

क्याबिनेट निर्णयपछि लुइँटेलले बधाई त खाइरहे तर नियुक्तिपत्र हात परेन । जनआस्थाले यो समाचार तयार पार्दासम्म लुइँटेल मोबाइल बन्द गरेर गृह जिल्ला सर्लाहीतिर रुमल्लिइरहेका छन् भने उनको ठाउँमा चुडामणिले चमत्कार देखाउन भ्याएका छन् ।

एकातिर कुलमान घिसिङ्ग प्रकरणका कारण मुख्यसचिवबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भयो । र, भोलिपल्ट दुई बजे मात्र लिपिबद्ध हुन सक्यो । त्यतिबेलासम्ममा नारद एकीकृत समाजवादी सर्लाही काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा रहेको कुरा एमालेभित्र भुसको आगोझैं फैलियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री आफैंले मुख्यसचिवलाई भनेर प्रमाणीकरण भइसकेको निर्णय सार्वजनिक हुन रोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि तारागाउँ विकास समितिको एक कार्यकाल नेतृत्व गरेका लुइँटेलले संयन्त्र प्रयोग गरेर बालुवाटारदेखि बूढानीलकण्ठ र अर्थमन्त्रीसम्मलाई कन्भिन्स गरेका थिए । 

पछिल्लो समय नियमनकारी निकायहरू व्यापारीको चङ्गुलमा पुगेको अवस्था छ । स्वार्थ समूहसँग जोडिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति पाए । यसअघि रमेशकुमार हमाल शंकर समूह इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पहलमा बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । पछि त्यही समूहको रुचिअनुसार काम गरे । घर जानु महिना दिन अघिमात्र सूर्य सिलवालविरुद्ध मुद्दा चल्नु अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै गाउँले शरद ओझाले नियुक्ति पाउनु र लगत्तै विशेष अदालतबाट सूर्य सिलवाल निर्दाेष ठहरिनु संयोगमात्र हैन भन्छन् बीमा क्षेत्रका हस्तीहरू ।

उता, बीमा प्राधिकरणमा समेत रातारात मापदण्ड फेरेर ३३ वर्षे शरद ओझालाई नियुक्ति दिलाइएको छ, जसरी पत्रकारिता पृष्ठभूमिकै जानुका ढकाललाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिँदा तत्कालीन सचिव रमेश सिंहले मापदण्ड संशोधन गरेका थिए । बीमा प्राधिकरण हाँक्नका लागि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका पूर्व प्रशासक रामशरण पुडासैनी प्रवल दाबेदारको रूपमा हेरिएका थिए तर विनोद चौधरी र दीपक भट्टको कित्तामा नपर्दा उनी त्यहाँ फिट भएनन् । अर्थ मन्त्रालयमातहत कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुनका लागि ३५ वर्ष कटेको र ६५ वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ तर त्यहाँ ०४८ साल १० महिना १ गते जन्मिएका शरदलाई नियुक्त गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तिमा पाँच वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर शरदका नाममा सूचना विभागबाट जारी भएको पे्रस पास नं. २०४३५ हेर्दा २०८१ असार ३१ सम्म क्लिकमाण्डुबाट नवीकरण भएको देखिन्छ । उनले ०७२ सालदेखि २०८१ सालसम्म पूर्णकालीन रूपमा दैनिक ८ घण्टा पत्रकारिता गरेको भनी नियुक्तिपत्र लिएको विवरण सूचना विभागको अभिलेखमा छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट नेपाल आर्थिक पत्रकार पुरस्कार २०८१ मंसिर १५ गते लिएका उही व्यक्ति एकै समयमा पत्रकार र व्यवस्थापक कसरी हुन सक्छ ? शरदले सोही सञ्चार माध्यममा उच्च व्यवस्थापनको काम गरेको भन्ने झुठो अनुभवको प्रमाण बनाई राजकीय सत्ता प्रयोग हुने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नियुक्ति लिएको विषयले अख्तियारदेखि अदालतसम्म प्रवेश पाएको छ । उसो त उनै ओझाले तत्कालीन अख्तियार सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग संवाददाताको हैसियतमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । पत्रकार भनेर पुरस्कृत गर्ने, पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिने अनि सार्वजनिक नियुक्तिमा चाहिँ बीमा क्षेत्रमा पाँच वर्ष काम गरेको भन्दै निर्णय गराउने पात्रहरु अजिबकै छन् । उता राष्ट्र बैंकमा समेत यसैगरी बिचौलियाले बोकेको पात्रलाई लैजाने तयारीसहित रातारात मापदण्डमै छेडखानी गरिएको छ ।