हामी हिँडेको उल्टो बाटो

विश्व परिदृश्यलाई नियाल्दा एकचोटि राजनीतिक क्रान्ति भएका मुलुक सामाजिक, आर्थिक रुपमा परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख हुने गरेका पाइन्छन् । नेपालमात्र एउटा यस्तो देश हो, जहाँ पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, र सधैँ यही खिचातानी चलिरहन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट मुक्त भएका भियतनाम, लाओस, चीन, जापान, मलेसिया, सिंगापुरको उदाहरण हेरौँ– ती एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि समृद्धिको दिशातिर लम्किए । तर, तिनका विकास र समृद्धिका कथा बुनिँदै जाँदा नेपाल भने अस्थिरता र सत्ता दाउपेचमै रुमल्लिएको छ । १९९७ सालदेखि नै अस्थिरताको खेलो चल्दै आएको छ । ००७ सालमा त्यही भयो, ०१७ सालमा त्यही भयो, ०३६ साल, ०४६ सालदेखि ०६२ र ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान ल्याएपछि पनि त्यही क्रम छ ।

अहिले त हुँदाहुँदा ०४७ कै संविधान फर्काउने कि भनेर पनि बहस हुँदैछ । बनिसकेको संविधान कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गर्दागर्दै जनता अर्को संघर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थितिसम्म निर्माण भएको छ । ९० प्रतिशतले संविधान बनाउने र ८ प्रतिशतले असहमति राखेका नाममा देशै ठप्प हुने स्थितिलाई अरुले होइन, स्वयं सरकारले बढावा दिइरहेको छ । अहिल्यै पनि संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर स्थानीय निर्वाचनका काम अगाडि बढाउने हो भने गतिरोध अन्त्य हुन्छ । तर, जानेर पनि यो कदम चाल्न सरकार समर्थ देखिँदैन । बरु, प्रदेश पाँचमा निम्त्याइएको बितण्डा एमाले कार्यकर्ता दुर्गा तिवारीको हत्यापछि झन्झन् बढी चर्किएको छ । राजनीतिमा यसप्रकारको अपराधिकरण मौलाउँदै गएपछि अवस्था क्रमशः गृहयुद्धउन्मुख हुन्छ । गृहयुद्ध नेपालीको चाहना हैन । पाँच नम्बर प्रदेशको आन्दोलन चर्किएपछि भएको दोस्रो गोलिकाण्डको संकेत हो, एउटा पक्ष गृहयुद्ध वा यस्तै प्रकारको मुठभेडको पक्षमा छ । यस्तो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले हो ।

दलगत स्वार्थलाई थाती राखेर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनतिर किन लाग्दैन हाम्रो सरकार र हाम्रा दलहरु ? थाइल्याण्डले हामीसँगै दुईवटा जहाजबाट हवाई सेवा शुरु गरेको हो । आज ऊ संसारमा कहाँ पुगिसक्यो । सिंगापुर, भुटान, मलेसियालगायतका स–साना देश कहाँ पुगिसके ? किन हामी अझै पनि संविधानमा के राख्ने, के फाल्नेमै केन्द्रित छौँ ? यसो हुनु पश्चगामी मार्गतर्फ उद्यत हुनु हो र यसलाई मार्गप्रशस्त गर्ने काम मूलतः सत्तारुढ गठबन्धनबाट भइरहेको छ ।