मनपरि बाँड्नमा कोभन्दा को कम ?

पाँच नम्बर प्रदेशका ९० प्रतिशत जनताको आन्दोलनलाई वितण्ड मान्ने पुष्पकमल दाहाल सरकारले आन्दोलनकै नाममा दुई÷चार दिन घुर्की लगाउनासाथ केहीलाई भने आश्चर्यजनक ढंगले सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । स्वेच्छाले करारतर्फ छैटौं तहमा सरकारी जागिरे बनेका कर्मचारीलाई झण्डै मुख्यसचिव बराबरको तलब तोकेर मन्त्रिपरिषद्ले लथालिंगे शैली प्रदर्शन गरेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करारमा जागिर दिएका प्राविधिक कर्मचारीले सुविधाको माग राख्दै गत साता सामुहिक राजीनामा दिएका थिए । व्यक्तिगत रूपले सरकारी सबै प्रावधान सकेर तोकिएका कार्य समयमै पूरा गर्छु भन्ने शर्तमा जागिर खाएका उनीहरूले सेवाबाट हट्न चाहे व्यक्तिगत रूपमै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरूले स्वीकृति नै हुन नसक्ने सामुहिक राजीनामाको डंका पिटेको दुई÷चार दिन नबित्दै गत साता मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूले पाउने तलबमा थप ७५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको हो । हाल छैटौं तह प्राविधिक समूहतर्फ करार सेवामा रहेका उनीहरूले मासिक ३० हजार तलब पाउँदै आएका छन् । गत साताको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनासाथ उनीहरूले अब बढेको ७५ प्रतिशत जोड्दा मासिक ५४ हजार बुझ्नेछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । अर्बौं खर्चनुपर्ने यस्ता प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयकोसहमति लिइएन ।

आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरी लोकसेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका सहसचिवले समेत मासिक करिब ४२ हजार, सचिवले ४८ र मुख्यसचिवले ५८ हजार तलब पाउँछन् । यिनीहरूले तोकिएको काम नगरे वा लापरबाही गरे कारबाहीमा पर्छन् र सजायसमेत पाउँछन् । तर, कारबाही गर्ने वा सतर्क गराउने खासै आधार नभएका छैटौं तहका कर्मचारीलाई सरकारले मुख्यसचिवकै हाराहारी तलब दिएर सारा निजामती सेवाप्रति खिसिट्युरी गरेको एक सहसचिव बताउँछन् ।

सहसचिवले पाउनेभन्दा बढी तलब–सुविधा छैटौं तहका करार कर्मचारीलाई दिने सरकारले सचिव र सहसचिवसँग कार्यसम्पादनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने र काम भएन भन्न सक्ने नैतिक धरातल नै गुमाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ । सुविधा बढाउँदैमा कुनै कर्मचारीले दिगो र राम्रो काम गर्छ नै भन्ने पनि छैन । भूकम्पपीडित अझै पनि सरकारी लापरबाहीका कारण हिउँदको चिसोमा हावा नछेक्ने टहरामा बसेर निमोनियाँ, दम, रुघाखोकी र ज्वरोबाट सताइएका छन् । तर, तिनै पीडितका नाममा सरकारले भने केही कर्मचारीलाई वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम उडाउने पक्का भएको छ ।