यसरी बढ्छ मानिसमा हौसला

अख्तियारमा प्रहरीको दरबन्दी जम्मा ४८ जनाको । सुशील कोइराला र केपी ओलीले पटक–पटक निर्णय गरेर यसलाई २३० पु¥याए । त्यसो त निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय पनि संवैधानिक अंग हुन् तर के तिनले चाहेको संख्यामा कर्मचारी र मागेजति बजेट पाउँछन् ? असम्भव, किनभने त्यहाँ लोकमान थिएनन् ।

सबैलाई थाहा छ, कुनै कार्यालयले थप जनशक्ति माग्यो भने त्यति सजिलै न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मान्छ न त अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउँछ । तर, लोकमानले मागेजति सधँै पाए किनकि उनका सामुन्ने सबै डरले थुर्थुर हुन्थे । अझ अख्तियारमा पुलिसको दरबन्दी थप्दा न गृह मन्त्रालयलाई त्यसबारे सोधिन्थ्यो न त प्रहरी मुख्यालयबाटै यससम्बन्धी टिप्पणी उठ्थ्यो । स्रोत भन्छ, एकैचोटि क्याबिनेट डिसिजनका आधारमा आदेश आउँथ्यो । सबैलाई थाहा छ, यसो किन भयो भने लोकमानको आतंकबाट नेता, मन्त्री त्रसित थिए ।

यसको दह्रो प्रमाण हो, १५ भदौमा सरकारसँग अनुमति मागेको चिठी भोलिपल्ट दर्ता भयो जबकि प्रचण्डले अघिल्लो दिन नै उनको बिदा स्वीकृत गरिसकेका थिए । के यस्तो अरू कसैको हकमा सम्भव छ ? बिदा मागेको चिठी दर्ता नै गराई कसैले मुलुककै कार्यकारी प्रमुखबाट अग्रिम स्वीकृतिको हस्ताक्षर लिन सक्छ ? लोकमान त्यसै हौसिएका होइनन् ।  मैले जे चाह्यो यहाँ त्यही हुन्छ भनेर सोच्ने अनि अरू सबै लुरुक्क परेर उनले भनेजस्तो गरिदिने भएपछि किन बढ्दैन हौसला ?