यतिसम्म त गरेकै मान्नुप¥यो नि !

नेपालको अदालत र यहाँका न्यायाधीश सबै बद्मास र ढिलासुस्तीका अखडा होइनन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ । बेलाबखत जनआस्था अभिवृद्धि हुने खालका निर्णय गरेर अदालतले आशा जगाउने काम गरेको हो ।

लोकमान प्रकरणमा सर्वोच्चकै पुरानो फैसला सच्चिन पुगेबाट न्यायाधीशलाई आफ्नो इमान देखाउने अवसर जुटेको छ । ऋषिकेश शाहलाई ०२५ सालमा बाग्मती अञ्चलाधीशले तोकेको स्थान हद फुकाउने यही अदालत हो जबकि त्यतिबेला न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दरबारद्वारा नियुक्त गरिन्थे । तर, राजपरिवारको निगाहमा न्यायालय छिर्न पाए पनि तिनले आँखा चिम्लेर सबै कुरामा नुनको सोझोचाहिँ गरेनन् । कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ गठन गरेबापत बिहानै समातिई दिउँसो ठाडो बयान गराएर बेलुका ३ वर्षको निम्ति कैद तोकिएका यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, देवेन्द्र नेपालीहरूलाई ०२६ सालमा तुरुन्तै थुनामुक्त गर्ने यही अदालत हो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश राजाले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो तर ती न्यायाधीशले दललाई दबाउन शाही आयोग गठन गर्ने राजाविरुद्ध फैसला सुनाए । त्यस्तो फैसला सुनाउने ती न्यायाधीश पञ्चायतकालमै नियुक्त भएका हुन् । जनताको अपेक्षा के हो भने न्यायालय सधैं तटस्थ रहनुप¥यो । नेता तातेका बेला मात्र सही निर्णय गर्ने र पाइलटले हावाको दिशा हेरेर विमान उडाएजस्तो गर्नु भएन ।