घुमिफिरी फेरि सत्ताको घमासान

आजभोलिमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सत्तासमीकरणको ढाँचाबारे केही बोलिहालेछन् भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन ।
निर्वाचन आयोगले समय मागेजस्तो एक सय २० दिन, अर्थात् आजै घोषणा गर्दा पनि मध्यवैशाखतिर कुनै एक निकायको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था त छ । तर, समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा कम्तीमा १५ गतेसम्म पनि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने छाँट छैन । यदि, घोषणा भइहाले जेठ पहिलो साता निर्वाचन हुन पनि सक्छ । तर, त्यो मिति ट¥यो भने असारको वर्षामा हुने केही छैन । यस्तो भएपछि यो सरकारलाई एउटा समस्या पर्छ, सम्झौताको । कांग्रेसले चैतलाई डेडलाइन मानेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएको थियो ।

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने त्यहाँसम्म छाडिदिऊँ भन्ने कांग्रेस नेताको भनाइ छ । तर, चुनाव घोषणै नगरेको स्थितिमा के गर्ने ? यसबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । तर, केही दिनअघि बालुवाटारमा केही कांग्रेस नेताले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै जाँदा चुनावै हुन नसक्ने स्थिति भए फागुन–चैतमै शेरबहादुरका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘चुनाव हुन्छ, म गरेर देखाउँछु’ त भने । तर, कांग्रेस नेताले चुनाव गराउने आधारबारे उनको कुरा पत्यारलाग्दो नभएको बताए ।

यही संवादपछि हो, पुष्कमलले भित्रियाहरूलाई नयाँ सूत्रबारे बताउन थालेको । उनले तीन तहको निर्वाचन गराउने प्रयोजनकै लागि भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितको सरकारको अनिवार्यताबारे छलफल गरेका छन् । आलोपालो प्रणालीअनुसार तीन महिना अवधिका तीनवटा सरकार बनाउने । त्यसमा पहिलो तीन महिना आफ्नो सरकार, त्यसपछि कांग्रेस र एमाले भन्ने उनको मनस्थिति छ ।

र, प्रत्येक सरकारले एक–एक तहको निर्वाचन गराई पूर्वसम्झौताबमोजिम अर्को दललाई हस्तान्तरण गर्ने । उनले आफ्नो सचिवालयका केही सहयोगीसँग बताएअनुसार, यदि यस किसिमले प्रस्ताव लिएर गए एमाले सहमत हुनेछ । एमाले नेताले संशोधन विधेयक थाती मात्रै राखे पनि बाँकी कुरामा मिलेर जान सकिने बताउँदै आएको ती सहयोगीलाई सुनाए । तर, कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतारो भइरहेको स्थितिलाई कसरी हल गर्ने ? यसबारे उनी कुनै निर्णयमा पुगेका छैनन् । यदि, कांग्रेस नमान्ने स्थितिमा पहिलो तीन महिना उसलाई दिएर, त्यसपछिको तीन महिने सरकार आफूले चलाउनेबारे पनि छलफल शुरु भएको बताइन्छ ।