काम थालेको, अहिले कुन दुलामा हालेको ?

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिए पनि संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दलले आनाकानी गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले नियुक्ति नै बदर गरिसकेको अवस्थामा महाअभियोग लगाइरहनु नपर्ने कांग्रेसको दलिल छ । तर, संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिका कतिपय सदस्यले भने लोकमानले विगतमा गरेको कृत्यका लागि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५८ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले कारबाही गरिदिन्छ भनेर जानीबुझी संसद्को छलफल लम्ब्याए । लोकमानको बर्खास्तीपछि सोमबार र मंगलबार बसेको सिफारिस समितिको बैठकमा कांग्रेसले महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । माओवादीका अमनलाल मोदीले लोकमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे पनि अन्य सांसद लोकमानलाई कारबाही गर्नेबारे मौन बसेका थिए ।

महाअभियोगबारे कुरा बाझेपछि समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष पूर्वमन्त्री माधव पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानासँग छलफल गरेको थियो । लोकमानलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले राय दिन मिलेन भन्दै माधवले समितिमा केही बोलेनन् भने, न्यायाधीश सिफारिस भइसकेको भन्दै टेकप्रसादले पनि बोल्न मानेनन् । सिफारिस समितिमा बोलाउँदा लोकमानले ‘पोल’ खोल्लान् भनेर दलले महाअभियोग प्रक्रिया यत्तिकै तुहाउन खोजिरहेको संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले बढाइदियो, अब किन महाअभियोग लगाउनुप¥यो ?’ कांग्रेस सांसदको यस्तै तर्क सुनिन्छ । तर, संसद्ले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर संसदीय गरिमा कायम गर्न चुकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।