के हो ०१७ सालको भन्दा ठूलो दुर्घटना भनेको ?

• सुशील पन्त

‘छिटोमा २५ वैशाख र ढिलोमा ३० वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी १५ माघभित्र चुनाव घोषणा हुन्छ’ माघ ९ गते संसदीय मामिला पत्रकार समाजले संसद् भवनको ल्होत्से हलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसो भनेका थिए । त्यसअघि एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले ठट्टा गरे, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्ने हो भने आजै अवसर छ है !’ प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएपछि त्यो समाचार सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बन्ने नै भयो ।

संसदीय मामिला रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मिति घोषणाको प्रसंग निकाल्नुअघि प्रमले ०१७ सालको घटना स्मरण गरे । स्मरणीय छ, त्यसबेला राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेका थिए । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाः राष्ट्रिय पार्टीबाट निश्कासनमा परेर नयाँ पार्टी खोल्ने तरखर गरेका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले संसद् बैठकमा सोधे, ‘के प्रधानमन्त्रीले देशमा सैन्य ‘कु’ हुन्छ भन्न खोजेका हुन् ?’

उनले जनतामा भय सिर्जना हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘परिस्थिति अहिले पनि राजनीतिक दलको हातमा छ, समय घर्कियो भने ०१७ सालको भन्दा ठूलो घटना हुनेवाला छ ।’ उसो त प्रचण्डले नेपालमा बेनेभोलेण्ट डिक्टेटर (परोपकारी तानाशाह) जन्मने भविष्यवाणी यसअघि नै गरिसकेका हुन् । तर, उनले केही संकेत पाएर त्यसो भनेका हुन् कि सत्ता जोगाउन त्रास सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति मात्र पोखेका हुन् ? सेनाबाट त्यस्तो खतरा आउने भन्दा पनि कतिपय शक्तिकेन्द्रको इशारामा तराईमा सिके राउतको नाममा पृथकतावादी आन्दोलन चर्कने खतरा बढेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रचण्डले मिति घोषणा गर्ने मात्र होइन, संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र चुनावभन्दा पहिला संशोधनको माग गरिरहेको मधेसी मोर्चालाई समेत संबोधन हुनेगरी अर्को संशोधन विधेयक ल्याउने बताएका थिए, ९ माघको त्यो भाषणमा । चरम निराशाबीच प्रचण्डको त्यो भाषणपछि मुलुक स्थानीय निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । संसद्बाट निर्वाचन कानुनसम्बन्धी दुई महŒवपूर्ण विधेयक पारित हुनु र प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आउनुले देशमा चुनावको माहोल बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रचण्डले चुनाव घोषणा गर्ने भाका राखेको डेटलाइन टरेर गइसकेको छ । बरु प्रचण्डले ‘नहुने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा सत्ता त्याग्नु उत्तम हुनेछ । सत्ता त्याग्छु कुर्सी मोहमा लाग्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण चुनाव हुने सम्भावना टरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।

प्रचण्डमाथि दिनमा तीनथरी कुरा फेर्ने र दुई जनासँग भेट्दा फरक–फरक कुरा गर्ने गरेको आरोप लाग्छ । पछिल्लो पटक मधेसी मोर्चा र विपक्षी एमालेसँग त्यस्तै कुरा गरेको भन्दै उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्वसहकर्मी नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् ट्विटरमा । ‘मधेसी मोर्चालाई भेट्दा संशोधन पहिले । कांग्रेस–एमाले भेट्दा चुनाव पहिले । माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात । यस्तो कहिलेसम्म प्रमज्यू ?’ प्रमुख तीन दलका नेताबीच चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको र १५ माघमा चुनाव घोषणा गर्छु भनेको एक÷दुई दिनमै प्रचण्डले ‘नहुने चुनाव घोषणा नगर्ने’ भनेर मधेसी मोर्चालाई आश्वस्त तुल्याएपछि वैशाख अन्तिमसम्म चुनावको सम्भावना टरेजस्तो देखिएको छ । १७ माघमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा पनि दोहो¥याए, ‘मोर्चाको सहमतिबेगर चुनाव घोषणा गर्दिनँ ।’

प्रतिपक्षी एमालेबाहेक अन्य दलले भित्री रूपमा चुनाव चाहेका छैनन्, स्थानीय मात्र होइन, संसद्को चुनावसमेत । आगामी महिना हुने स्ववियु निर्वाचनको नतिजाले दललाई चुनावप्रति अझै निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । सौरभजस्ता विश्लेषकले समेत चुनावमा एमालेले ‘क्लिन स्विप’ गर्छ भनेपछि एमाले चुनावका लागि उत्साही देखिनु अस्वाभाविक भएन । तर, शक्तिकेन्द्रहरू एमाले पहिलो पार्टी बन्ने अवस्थामा नेपालमा चुनाव हुन दिन्छन् भन्नेमा समेत कतिपयले शंका व्यक्त गर्छन् । अरूले पहिलो पार्टी बन्छ भनिदिए पनि एमालेलगायत कुनै दलले चुनावको आन्तरिक तयारी गरेका छैनन् । बरु एमालेले पावर सेयरिङका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप छ । आगामी वर्षको मंसिरमै चुनाव गर्ने भए पनि दलको आन्तरिक तयारीमा लाग्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिन्न । स्थानीय चुनाव नहुने पक्का भयो भने त्यसको केही दिनभित्रै फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटान शुरु हुनेछ ।

स्थानीय चुनाव नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको बहसले केही साता खानेछ । वर्तमान सरकार गठन गर्दाको सहमतिअनुसार कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न खोज्नेछ । प्रचण्डले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्नेछन् । दलबीच सत्तासाझेदारीको विषयले लफडा सिर्जना गर्ने खतरा प्रवल छ । दलबीच यही लफडाका कारण संसदीय चुनावको समयसमेत घर्किने दिन नआउला भन्न सकिन्न । चुनावको समय घर्किंदै जाँदा पनि दलका नेता गम्भीर नदेखिनुका पछाडि एउटै कारण छ, संसद्को आयु लम्ब्याउने असंवैधानिक विकल्प । संविधानमा त्यस्तो विकल्प नभए पनि पहिलो संविधानसभाजस्तै दोस्रोको रूपान्तरित रूप कामचलाउ संसद्लाई चोर बाटोबाट आयु लम्ब्याउन सकिने अलोकतान्त्रिक विकल्पमा दल नजालान् भन्न सकिन्न । आफ्नो स्थान सुरक्षित नदेखेसम्म दल चुनावका लागि तयार हुने छैनन् ।

नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहको शब्दमा दिल्ली वा बेइजिङको ‘इन्ट्रेस्ट’ सिंहदरबार (संसद र सरकार) हो, स्थानीय चुनाव होइन । त्यसकारण दल स्थानीय चुनावमा सहमति नजुटे पनि संसद्को चुनाव गर्न राजी हुनेछन् । १९ माघको आजको दिन दलका नेताले ०६१ सालको ‘त्यो कालो दिन’को स्मरण गर्न जरुरी छ । तर, प्रचण्डले भनेजस्तो यतिवेला ०१७ सालको भन्दा ठूलो घटना घटाउन यतिवेला न राजतन्त्र छ, न महŒवाकांक्षी ‘महेन्द्र’ छन् न त नेपाली सेना त्यो बेलाको ‘शाही सेना’ नै हो । आफ्नो अक्षमता ढाक्न ०१७ सालको घटनाको त्रास फैलाउनु बेग्लै कुरा भयो ।