के–के हो लफडा, के–के !

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उपे्रतीको प्रस्तावका कारण वीर अस्पताल स्थानान्तरण र आधुनिकीकरण प्रक्रिया अनिश्चित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अस्पताललाई चाँगुनारायण नगरपालिकामा अत्याधुनिक संरचनासहित स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, केही मान्छे अति जान्ने–सुन्ने भएर भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम स्वास्थ्यबाटै गराउन खोजेका थिए । तत्कालीन चाँगुनारायण गाविस र दुवाकोट गाविसस्थित सरकारी जग्गामा अस्पतालका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री चौधरीले लगेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई ०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको थियो ।
यदि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने वीर अस्पताल कहिल्यै चाँगुनारायणमा सर्न सक्दैन । अस्पताल चाँगुनारायण सार्दा दुई सय घरपरिवार विस्थापित हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ ।

देशकै सबैभन्दा जेठो वीर अस्पताललाई ५ सय शøयामा विकास गर्ने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य थियो । यही सिलसिलामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विभिन्न स्रोतबाट उक्त अस्पताल स्थानान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि ठाउँ खोजिरहेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सक्रियतामा साविकको चाँगुनारायण र दुवाकोट गाविस सरकारी पर्ती जग्गा उक्त अस्पताललाई मिलाउने बन्दोबस्त गरिएको थियो । सोही आधारमा हालको चाँगुनारायण नगरपालिका ११ र १४ वडास्थित ५ सय ७० रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गाको प्रस्ताव ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइयो ।

तर, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री चौधरी र सचिव डा. उप्रेतीले जग्गाको लगत राख्ने भूमिसुधार मन्त्रालयलाई बाइपास गरी चाँगुनारायण नगरपालिकाका ६ कित्ता जग्गाबाट ५ सय ७० रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गाको प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्तावमा साविकको दुवाकोट गाविसमा भनिएका ६ कित्ता जमिन ३ कित्ता सोही गाविसमा रहेका र ३ कित्ता जग्गा चाँगुनारायण गाविसमा रहेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको निर्णयमा भने ६ वटै कित्ता दुवाकोट गाविसमा रहेको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार दुवाकोट गाविस, कित्ता नं २०२ को २९० रोपनी ४ आना, कित्ता नं ३७० को ३३ रोपनी १५ आना र ३११ कित्ता नं को ९ रोपनी ६ आना जग्गामा अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, सोही गाविसका कित्ता नं ६६, ५७३ र ७०९ का २ सय रोपनी जग्गा पनि अस्पतालले प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । तर, औषधोपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर अमिन बन्न खोज्दा पछिल्ला ३ कित्ता जमिनमा भने सरकारी जमिन लुकाएर निजी जमिन प्रस्ताव गरिएको भेटिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनसमेत नगरी हचुवामा प्रस्ताव लैजाँदा कित्ता नं ६६ ,५७३ र ७०९ मा रहेको निजी जमिन अस्पतालका लागि सिफारिस गरेको पाइएको हो । फिल्डमा हेर्दा सरकारी भनी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको जग्गा निजी र आवादी भएको देखिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरले बताएको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले हचुवामा लगेर पास गराएको उक्त गलत प्रस्ताव सच्याउन वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत तत्परता नदेखाएको बुझिएको छ । चिनियाँ सरकारले बनाइदिने प्रस्ताव गरे पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले खासै चासो नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय योजना महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।

‘चिनियाँ एक्जिम बैंकले बनाइदिन्छु भनी पटक–पटक भेटघाट र प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रीज्यूले खासै उत्साह देखाउनुभएको छैन,’ ती अधिकारीले बताए । जग्गा प्राप्तिमै लफडा हुने भयो, सरोकारवालाले जानीजानी यस्तो गर्नाले वीर अस्पतालको आधुनिकीकरण केही समय रोकिने अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकले बताए । त्यसमाथि राजनीतिक आस्थाका कारण उत्तर–दक्षिण गर्दागर्दै अस्पताल नबन्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

– पुष्पलाल पाण्डे