सेनालाई सुधार्ने भए, सिंगार्ने भए

सेनाको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ९६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष पुगेको छ । सेना, रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई व्यवस्थित र कामकाजी बनाउन प्रतिवेदनलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ भने आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजनासमेत प्रतिवेदनमा लामो विश्लेषण गरिएको छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हँुदा कामु रक्षासचिव चलाएर पनि सचिव हुन नसकेका अवकाशप्राप्त सहसचिव देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सेनाको नीति हेर्ने जर्नेल शिवराम खरेल, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मी र सदस्य–सचिवमा कानुन हेर्ने उपसचिव शम्भु कार्की थिए । यसअघि भीम रावलले पनि पूर्वरक्षासचिव वामन न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति बनाउँदा त्यसमा सेनाको चाहनाविपरीत रथी पद थप्ने प्रस्तावकै कारण उक्त प्रतिवेदन लागू हुन सकेको थिएन । उक्त समितिमा सहायकरथी सूर्य खनालको समेत सहभागिता भए पनि प्रतिवेदनलाई हालको सैनिक नेतृत्वले नरुचाएकाले कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको रक्षा स्रोतको भनाइ छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसहितले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

सिटौला नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदनलाई ६ भागमा विभाजन गर्दै केही महत्वपूर्ण सुझावसहित सिफारिस गरेको छ । प्रधानसेनापतिका केही अधिकार कटौती गरिएको छ । यसअघि सेनापतिअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विकास महानिर्देशनालयलाई नीति, व्यवस्था तथा योजना महानिर्देशनालयमा परिणत गर्ने, मद्दती तथा फौज निर्देशनालयलाई बाहिनी कायम गरी युद्धकार्य महानिर्देशनालयअन्तर्गत राख्ने सुझाव छ ।
समितिले हाल संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सेनालाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार ढाल्नुपर्ने भन्दै ७ वटा पृतनाको संरचना र यसअघि खारेज गर्ने भनिएको उपत्यका पृतनालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाका लागि एउटा पृतना उपत्यकामा राख्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार मधेसमा एक र अन्य संघीय प्रदेशमा एक÷एक पृतना राख्ने गरी संरचना बनाइएको हो । हाल दिपायल, सुर्खेत, पोखरा, हेटौंडा, इटहरी र काठमाडौंमा पृतनाको संरचना छ । अब थपिने पृतना दुई नम्बर प्रदेशमा रहनेछ । प्रधानसेनापतिलाई असीमित अधिकार भए पनि रथीको कार्यविभाजन नमिलेको गुनासोलाई पनि समितिले यसपटक संबोधन गर्न खोजेको छ । बलाधिकृतरथी निकै शक्तिशाली छ भने बलाध्यक्षरथीसँग अधिकार कम छ ।

सिफारिस समितिले बलाध्यक्षरथीअन्तर्गत स्वास्थ्य महानिर्देशनालय, सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक निर्देशनालय, निकुञ्ज तथा आरक्ष, वन पर्यावरण, मानवअधिकार, राष्ट्रिय सेवा दल र कल्याणकारी निर्देशनालयलाई राखेको छ भने बलाधिकृतअन्तर्गत युद्धकार्य महानिर्देशनालय, सैनिक तालिम तथा विनय महानिर्देशनालय, सैनिक गुप्तचर, हवाई महानिर्देशनालय र नीति, व्यवस्था तथा योजना महानिर्देशनालय तोकिएको छ ।

लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको बढुवा पद्धतिलाई हेरफेर गर्न पनि समितिले केही सुझावसहित सिफारिस गरेको छ । क्याप्टेनबाट मेजर हुन अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ भने महासेनानी हुन फास्ट ट्र्याकलाई नै निरन्तरता दिने सुझाव छ । त्यसमा केही परिमार्जन भने केही भएको छ । पुँजीगत बजेटको दायरा पनि बढाउने प्रस्ताव छ । सैनिक ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई कामकाजी बनाउन पूर्णकालीन नेतृत्वको व्यवस्था मिलाउनेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सेनालाई व्यावसायिक काममा समेत संलग्न गराउन सुझाव दिइएको छ ।
– रोशन खड्का