ठूलाको लोभ सानोमा, भ्वाङ प-यो छानोमा

पदीय उचाइसँगै लोभको मात्रा पनि बढ्दै जाँदा मानिस जीवनको उत्तरार्धमा झन्–झन् पुड्को हुने रहेछ । सहसचिव दर्जाको विदेश पोष्टिङमा मुख्यसचिवले जान रहर गर्नु, एउटा कामका निम्ति आएको पैसा खर्च हुन नसकेको नाममा त्यसैबाट अर्काे निहुँ बनाएर सात समुद्रपारिको सफर गर्न खोज्नु त्यसैको नमुना हो ।

फिलिपिन्सको मनिलास्थित एशियाली विकास बैंकबाट नेपाललाई दिइने वैदेशिक सहायतामा दोस्रो ठूलो हैसियतको हो । ९ वर्षमा यसपालि त्यहाँको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्ने पालो नेपाललाई आएको छ । त्यसैमा हो, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीदेखि पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा, पूर्वशिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितसम्मले आँखा गाडे । कर्णध्वज अधिकारी, रामविनोद भट्टराईजस्ता अर्थसचिवले सेवा गरिसकेको उक्त पद खासमा सहसचिव दर्जाको कर्मचारीका निम्ति उपयुक्त मानिन्छ । तर, तलबको आकर्षण जो छ, पहिला ३ वर्ष र हाल २ वर्षको कार्यकाल रहने उक्त पदमा जानेले मासिक १४ हजार डलर बराबरको सुविधा पाउँछन् ।

त्यसैका निम्ति हालका अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, मन्त्रालयका सल्लाहकार पुण्य रेग्मी, सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालसम्मले रहर देखाएका छन् । कसै–कसैले ठुल्ठूला त सोर्स भिडाउन लागेको समेत पाइएको छ । यसअघि एमालेले राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीका डा.गोविन्दबहादुर थापालाई समेत अवसर दिलाइसकेको हुँदा मन्त्रालयबाहिरका मानिसलाई पठाउनसमेत लबिङ हुन थालेको पाइएको छ ।

यो त भयो २ वर्षमा करोडपति बन्ने जागिरको कुरा । ठूलै दर्जाका मानिसले सानो अवसरका निम्ति ज्यान फालेको अर्काे प्रमाणसमेत भेटिएको छ । त्यो हो, १३ फागुनदेखि २० गतेसम्मको क्यानाडा यात्रा । यो कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने होइन । २ साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको एशियाली सम्मेलन सम्पन्न गर्न सरकारले ४ करोड निकासा दिएको थियो । पछि, सरकारी वकिलसँग जोडिएर अर्कै कार्यक्रम गर्दासमेत झण्डै आधा रकम बचेपछि ८३ हजार निजामती कर्मचारीका कमाण्डर मुख्यसचिवले त्यसैमा आँखा लगाएका हुन् ।
उनी आफूलाई संघीयता विशेषज्ञको रूपमा चिनाउन चाहन्छन् ।

त्यसैको अध्ययन नाममा उनले हतार–हतार क्यानाडा यात्राको तारतम्य मिलाउन लगाएका हुन् । पैसा नेपाल सरकारको, विषय रोजाइ आफ्नो अनि यो योजना साकार पार्न गृृह मन्त्रालयलाई नजोडी नहुने बाध्यता । त्यही भएर टोलीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र नेपाल प्रहरीतर्फ तालिम हेर्ने डिआइजी गणेश केसीलाई समेत सामेल गरिएको छ । संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो हुने भनेर पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको धेरै समय भएको छैन ।

त्यसमाथि संघीयता लागू भएको देश संसारमा क्यानाडा मात्रै पनि होइन । अनि, त्यति विकसित देशको अनुभव नेपाललाई हुबहु काम लाग्ने त हुँदै होइन । आफ्ना अनुभव बताउन विभिन्न देशका दूतावास, तिनका राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी व्यक्ति यहीं उपलब्ध छन् । तिनैलाई बोलाएर २ घण्टा क्लास लिँदा पनि खासै फरक पर्ने थिएन । त्यसमाथि लागू नहुने संघीयता लादिएकाले देशको हालत उत्तिकै बर्बाद छ । भर्खरै गृहसचिवले यही संघीयतासम्बन्धी कार्यक्रम दिल्लीमा सकेर आएका छन् । तर, उखानै छ– सक्नेले हो लोभ गर्ने, नसक्नेको त रहर पनि सपनामै सहादत हुन्छ ।