कुनै पनि बेला घाँटी कसिँदै

नेपाल आयल निगमले आफ्नो सबै ऋण चुक्ता गरेर पनि अहिले मासिक ४८ करोड घाटा देखाएको छ । यसको मतलब हो, कुनै पनि बेला इन्धनको भाउ बढ्नसक्छ ।

उसका अनुसार, ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक सय ६२, डिजेलमा एक रुपैयाँभन्दा बढी र पेट्रोलमा एक रुपैयाँभन्दा कम घाटा छ । मट्टितेलमा नाफा भए पनि त्यो त्यत्ति खपत हुँदैन । तर, ग्यास र तेलको हकमा जति नाफा या घाटा भए पनि २५ र दुई रुपैयाँमात्र घटबढ गर्न पाइने प्रावधानका कारण के–कसरी घाटा समायोजन गर्ने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । आ.व. ०७१/७२ मा एक खर्ब ३८ अर्ब ९९ करोडको इन्धन बिक्रि गरेको निगमले ०७२/७३ मा ९७ अर्बको कारोबार ग¥यो ।

सोहीअनुरुप ०७१/७२ मा ९० करोड र ०७२/७३ मा एक सय २६ करोड बोनसबापत छुट्टयाइयो । बोनस भनेको नाफा, अर्थात् लाभांश । सोझो अर्थमा हेर्दा सात सय कर्मचारीमा सो नाफा रकम वितरण हुने गर्दछ । ऐनले नाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस खानु भनेको छ, जुन न्यायसंगत छैन । किनकि, जतिसुकै लाभांश भनिए तापनि तीन महिना बराबरभन्दा बढीको तलब बोनसबापत खानै मिल्दैन । त्यस्तो रकम कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ अहिले ६० करोडभन्दा बढी रकम थुप्रिसकेको छ । तर,  यसबाट हुने कामचाहिँ शून्यबराबर छ । श्रम विभागको स्वीकृतिबेगर कल्याणको पैसा चलाउनै पाइन्न । साल्ट र नेशनल ट्रेडिङ तथा साझा यातायातहरु सरकारसँग ऋण लिँदै कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदैछन् ।

आयल निगमले पनि घाटा पुर्ताल गर्ने भनेको उपभोक्ताबाट असुलेरै हो । एकातिर घाटा भनिरहने, बोनस खाएको नाममा कर्मचारी बद्नाम भइरहने, एनसेल र एनटिसीजस्तो बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि नहुने, उसले जस्तो सामान दियो, उपभोक्ताले त्यस्तै ग्रहण गर्नुपर्ने । यस्तोमा कर्मचारी संख्या र संस्थाको कारोबार अंकका आधारमा बोनस तोकिनुपर्ने हो । कम्तिमा आम्दानीको एक प्रतिशतमात्र लाभांशको व्यवस्था गरिए पनि कसैले औँलो ठड्याउने ठाउँ थिएन । यससम्बन्धी कानुन संसदमा पुगेको छ । तर, चुनावको चटारोमा डुबेको सरकार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमै देखिन्न ।