पछिल्लो ढोकाबाट छिर्न थाले पटापट

वैदेशिक रोजगार विभागमा विश्वराज पाण्डे महानिर्देशक बनेको धेरै भएको छैन । उनले छोटो समयमै म्यानपावर दर्ता गर्ने घुमाउरो बाटोबाट तीन करोडभन्दा बढी उठाइसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६८ सालमा ८ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बिदेसिने कामदारले दुःख पाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी दर्ता बन्द गरेको थियो ।

यसका विरुद्ध वैदेशिक रोजगारी व्यवसायका आकांक्षी सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले यस वर्ष (०७३) को शुरुमा निर्बाध नागरिकले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कायम गर्नू भनी सरकार, श्रम मन्त्रालय र वै.रो. विभागका नाममा आदेश दियो । यही आदेशलाई नजिर बनाएर बिचौलिया कम्पनी अघि सरे । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताप्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार विभाग गए । विभागले शुरुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालतको आदेश आए पनि मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयको पत्राचार नगरेसम्म काम गर्न नसकिने जानकारी दियो । तर, मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा रोकेको दर्ता प्रक्रियाबारे अभैm केही निर्णय गरेको छैन ।

विभागले कम्पनी दर्ता गर्न नमानेपछि बिचौलिया फेरि अदालत गए । अदालतले फेरि पनि दर्ताकै पक्षमा आदेश दियो । यसपछि भने महानिर्देशक र कम्पनी दर्ता गर्न चाहनेहरूबीच मन्त्रालयले निर्णय नगरे पनि अदालतको आदेशका नाममा शुभलाभ लिएर दर्ता गरिदिने सहमति भएबमोजिम करिब ८० वटा मेनपावर कम्पनी जुर्मुराइसकेका छन् । तालुकवाला मन्त्रालयको निर्देशन नै नभई अदालती आदेशका नाममा कम्पनी दर्ता गर्दा विभागका महानिर्देशकले प्रतिकम्पनी २ देखि ६ लाखसम्म लिने गरेका छन् । कम्पनी दर्ता गर्न ६ लाख मागिएकोमा ४ लाख बुझाएको एक व्यवसायीले जनआस्थालाई बताए ।

यससम्बन्धमा विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले ७५ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएको बताइन्,– ‘दर्ता भएका कम्पनी जम्मा ११०९ पुगेका र यीमध्ये ८ सयजति कार्यरत होलान् ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव रोहन गुरुङले पनि व्यवसायीसँग लाखौं लिएर वै.रो. विभागले कम्पनी दर्ता गरिरहेकोप्रति गुनासो आइरहेको बताए । भन्छन्– ‘७ लाखसम्म विभागका उच्चअधिकारीलाई दिएर कम्पनी दर्ता गरेको साथीहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट विश्वराज उतैको आशीर्वादबाट महानिर्देशक बनेका हुन् । उठाइएको रकम देउवाका भाइ र साला भुषण राणामार्फत उता पनि पुग्ने गरेको छ । हात समाएर मन्त्रालय ल्याउने र घर लग्नुपर्ने श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङको यसमा हात नभए पनि डिफ्याक्टो मन्त्री भनिने निजी सचिव तथा भतिजा डिल्ली गुरुङलाई पनि विश्वराजले भाग पु¥याउने गरेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ लाख १२ हजार कामदार बिदेसिएकोमा आव ०७३÷७४ मा ४ लाख १६ हजार मात्र गएको देखिन्छ । यीमध्ये खाडीका ६ मुलुकबाहेक मलेसियामा पनि उल्लेख्य नेपाली भित्रिन्छन् । गत आर्थिक वर्ष पोल्याण्ड, पोर्चुगल र साइप्रसमा पनि बढीमा १५ सयजति कामदार गएको रोहनले बताए । जम्मा कार्यरत ७५४ म्यानपावर कम्पनीमध्ये ५० वटा जतिले वार्षिक २० जना, एक सयले ५० जना, करिब ३ सयले एक हजार र अरूले लगभग १५ सय कामदार विदेश पठाउँछन् ।

हाल भएकै कम्पनीले मानिस पठाउन मागपत्र ल्याउन नसकिरहेका बेला अरू सयौं कम्पनी थपेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन राज्य नै लागेको महासंघका अर्का पदाधिकारीको भनाइ छ । विदेशी कम्पनीले जसले बढी कमिसन दिन्छ उसैलाई कोटा दिन्छन् । यसका निम्ति थपिएका कम्पनीले विदेशी बिचौलियालाई अहिले दिइराखिएको भन्दा बढी रकम कबुल गर्नुपर्छ । त्यो रकम कामदारबाटै असुलिने भएकोले फेरि गरिब र बेरोजगार नेपाली थप मारमा पर्ने अवस्था विश्वराजले सिर्जना गरेका छन् ।