​कहिले जयबहादुर, कहिले कुलबहादुर

सेनाको हकमा पहिलेको निर्णय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्टाइदिएर रुक्मांगद कटवाललाई सजिलो पारिदिए । अहिलेको नियुक्ति भने अदालतले बदर गरेर उनै कटवालका नातेदार नवराज सिल्वालको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएको अवस्था छ । सुरक्षा फौजमा विधि–विधान र प्रक्रिया नाघ्दा यस्तो हुने गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नाले बेलाबखत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मुलुकले लामो समयसम्म यसबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया झेल्नुपर्ने हुन्छ । सेनामा त्यही भयो । प्रहरीमा पनि हुने आखिर गुटबन्दी नै हो ।

माओवादीले नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई गाउँ–गाउँबाट ठटाउँदाखेरि शुरुमा त सबै दंग परे, जब उसको निशाना एमाले वा अरूतिर पनि सोझिन थाल्यो, त्यसपछि प्रतिकारमा सबै एकजुट भएका हुन् । अदालतको हकमा पनि त्यही हो । अहिले ‘बूढी मरेको भन्दा पनि काल पल्किएको’मा चिन्ता लिनुपर्ने भएको छ । हिजो लोकमानलाई हटाउँदा सबैले वाहवाही गरे, अहिले अदालतले सबैतिर हात हाल्न थालेको छ । शुरुमा संवैधानिक अदालत चाहियो भन्ने माओवादी नै हो ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेको ११ महिना भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यस्तो अदालत बन्न सकेको छैन । प्रहरीकै हकमा पनि कुन त्यस्तो ठूलो संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको थियो र त्यसको व्याख्या गर्न पाँच जनाको इजलास गठन गर्नुप-यो ? जम्मा ३ जनाको बेञ्चले टुंग्याउन सक्ने कुरामा पाँच जनाको इजलास बनाउनु यसले जे ग-यो त्यो ब्रह्मवाक्यका रूपमा रहोस् भन्ने पूर्व मनस्थितिको कार्यान्वयन गर्नु हो भन्नेहरू धेरै छन् । किन पनि भने ५ जनाको बेञ्चले गरेको फैसलामा पुनरावेदन लाग्दैन ।

आइजी नियुक्ति भनेको संवैधानिक नै संकट उत्पन्न गराउने विषय पनि होइन । एकजनाले जागिर खाने र अर्को प्रक्रियाबाट बाहिरिने कुरा जम्मा यति मात्र हो । तर, अब भइदियो के भने दललाई कसैसँग रिस उठ्नेबित्तिकै लोकमान प्रकरणमा झैं २० प्रतिशतको हस्ताक्षर पु-यायो अनि लगेर छ्यास्स महाअभियोग दर्ता गरी कसैलाई निलम्बित गरिदियो । यो विकल्पबारे प्रक्रिया शुरु नभए पनि सोचसम्म पलाउने एउटा बाटो त अब खुलेको छ । लोकमानलाई त्यसरी नै निलम्बित गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि त्यही गर्ने कि भनेर पहिले उनको आस्था रहेको पार्टी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बिहान महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत उनको रुचिका जयबहादुर चन्दको पक्षबाट वकालत गर्ने अधिवक्तासँग यस विषयमा सामान्य परामर्श गरेकै हुन् । प्रधानन्यायाधीशजस्तो मर्यादित पदको व्यक्तिलाई यसरी तर्साउने तहसम्मको चर्चा पनि चल्नु नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुःखद पक्ष हो ।

अदालतले हिजोको फैसलाबाट जे ग-यो त्यसको व्याख्या विश्लेषण आगामी दिनमा हुँदै गर्ला । त्यसको प्रक्रियाबारे टिप्पणी उठ्न सक्ला तर यसले राम्रो छाप नछोडेको चाहिँ पक्कै हो । 

– सीताराम भट्टराई