अचम्म छ यहाँ अदृश्य आम्दानी

दैनिक अर्बौंको व्यापार गर्ने र नाफा मात्र दिनहुँ करोडौं  कमाउने व्यवसाय हाम्रो देशमा सामाजिक सेवाका नाममा सञ्चालित छ र आयको एक पैसा पनि कर तिर्नुपर्दैन भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । राजनीतिज्ञ र उच्च तहका नोकरशाहलाई लाभ पु¥याएर सञ्चालित यो व्यवसायबाट राज्यले वार्षिक खर्बौं राजश्व गुमाइरहेको छ ।

०४९ सालदेखि एक पैसा पनि वृद्धि नगरी व्यवसायी र राज्य सञ्चालकको मिलेमतोमा चलाइएको यो यातायात व्यवसाय हो । विदेशीले अनुदानमा निर्माण गरिदिएका हुन् वा राज्यले नै लगानी गरी बनाएका सडक हुन् यिनै ‘समाजसेवी’ यातायात व्यवसायीको कब्जामा रहेका छन् । ०३४ सालको सेवा ऐनअन्तर्गत गैरनाफामूलक व्यवसायको रूपमा मुलुकभर ४ सय ६५ वटा यातायात समितिमार्फत यिनीहरूले सार्वजनिक सवारी चल्ने सबै सडक कब्जा गरेका हुन् ।

नेपालका सडकमा व्यावसायिक रूपले कुनै यातायात व्यवसाय शुरु गर्नुप¥यो भने यिनै ‘समाजसेवी’को स्वीकृति लिनुपर्छ । कुनै नयाँ व्यवसायीले सडकमा भाडाका गाडी गुडाउन चाहेमा यिनीहरूलाई ४ देखि १५ लाखसम्म बुझाउनुपर्ने अघोषित तर अनिवार्य नियम लागू छ । तर, उनीहरूले लाखौं बुझाएबापत कुनै रसिद वा रकम बुझेको प्रमाण दिँदैनन् । यही रकम करका रूपमा राज्यले लिने गरेको भए सरकारी ढुकुटीमा हालसम्म १÷२ अर्ब होइन खर्बौं खर्ब जम्मा भइसक्ने थियो । तर, हिसाब गर्नै पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने यत्रो रकम अहिलेसम्म नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी, ठूला पार्टीका नेता र उच्चपदस्थ नोकरशाहहरूले बाँडिचुँडी खाइरहेका छन् ।

टिनले बारेर सञ्चालन गरिएका १०÷२० हजार लगानीका पसलमा समेत कर लाग्ने नियम भर्खरै काठमाडांै महानगरले सार्वजनिक गरेको छ । तर, अर्बौं लगानी गरी दैनिक करोडौं कमाउने यातायात व्यवसायीलाई भने राज्यले मनलाग्दी भाडा असुल र गरिखाऊ भनी फुक्काफाल छाडिदिएको छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई यात्रुका लागि २ सय ७ वटा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी सञ्चालित छन् । कालो ट्याक्सीको संख्या काठमाडांै उपत्यकामा ७५ सय छ । हालै भूकम्पपीडितका नाममा दिइएका १५ सय ट्याक्सी थपिँदा यो संख्या ९ हजार पुग्छ । स्थानीय र लामो दूरीका गरी जम्मा ३५ हजार बस दर्ता भएकामा त्रिशूलीमा खसेका, अन्त दुर्घटनामा परेका र राजनीतिक पार्टीको आन्दोलनमा जलाइएका तथा थोत्रा भएका घटाएर जम्मा २७÷२८ हजार हाल कुदिरहेका होलान् । ट्रिपर र ट्रक गरी देशभर करिब ४ लाख पुग्लान् । मिनिट्रक र मिनिटाटा जम्मा १ लाख पुग्लान् । सफा टेम्पो १७ सय छन् ।

ग्यास र विक्रम टेम्पो मुलुकभर करीब ५ हजार गुडिरहेका छन् । राजधानी उपत्यकामा १८ सयभन्दा बढी माइक्रोबस दैनिक चल्छन् भने उपत्यकाबाहेक मुलुकभर १२ हजारभन्दा बढीको संख्यामा गुड्ने गर्छन् । हायास, टाटासुमोको संख्या मुलुकभर गरी १ लाख होला । उपत्यकाबाहिर लुम्बिनी, विराटनगर, वीरगञ्ज, गण्डकी, नेपालगञ्जजस्ता शहरमा समेत गुड्ने ट्याक्सीको हिसाब गर्दा मुलुकभर जम्मा १६ हजार ५ सय होलान् । यी सबैको कारोबार दैनिक डेढ अर्बभन्दा बढी हुने गर्छ र नाफा मात्र यिनीहरूले दिनहुँ ५० करोडभन्दा बढी कमाउने गर्छन् । तर, आश्चर्य यो छ कि यस्तो नाफामूलक व्यवसाय न प्रतिस्पर्धात्मक छ न त करको दायरामै छ । उल्टै यिनै यातायात व्यवसायीले सडक कब्जा गरी सडकको समेत कर उठाएर हसुर्ने गरेका छन् । एउटा ट्याक्सीले दैनिक सरदर ५ हजार आम्दानी गर्दा साहु वा किस्ता १५ सय, इन्धन १ हजार र मर्मत ५ सय गर्दा जम्मा ३ हजार खर्च र कमाइ २ हजार हुन्छ । गाडी खरिदको रकम मासिक ४५ हजारका दरले तिर्दा चार वर्षमा यो पूरा हुन्छ ।

त्यसपछि २० वर्षसम्म यसबाट मासिक ५० हजार भाडामा लगाएरै आइरहने हो । आफैंले चलाउने हो भने मासिक लाखभन्दा बढी पर्छ । लामो दूरीका ठूला यात्रु बसले खाना, वाइफाई, एसी, ट्वाइलेट आदि सुविधाका नाममा प्रतियात्रु १५ सयभन्दा बढीसम्म लिन थाले । एउटा बसमा ५० यात्रु मात्र अट्ने भएमा पनि सो बसले एकै दिनमा १ लाख भाडाबापत उठाउने र यसमा सबै खर्च कटाएर ८० हजार दैनिक बचत हुने गर्छ । जाँदा र आउँदा दुवैतर्फ यात्रु भरिएमा एउटा बसले दैनिक ८० हजारका दरले मासिक २४ लाख आम्दानी गर्ने रहेछन् । सधैं यात्रु नभरिने, बाटो जाममा परी दिनहुँ सञ्चालन गर्न नसकिने, मर्मत आदि कारण जोड्दा पनि दैनिक ५० हजार मात्र कमाइ भए पनि एउटा बसले मासिक १५ लाख त सहजै कमाए तर यो कमाइबापत राज्यले कुनै कर वा राजश्व हालसम्म लिंदैन । एउटा सरकारी कर्मचारी जसले कार्यालयले दिएको मासिक तलबबाहेक केही पाउँदैन र उसको आम्दानी वार्षिक ४ लाख होला, उससँग भने राज्यले ठोकेर कर लिइरहेको हुन्छ ।

यत्रो आम्दानी गर्ने व्यवसायमाथि कर लगाउने पहल नै नभएको भने होइन । ०७१ सालमा यातायात मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट हाल समाजसेवा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ४ सय ६५ वटै यातायात समितिहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनको निर्देशन जारी गरियो । यसको विपक्षमा यातायात व्यवसायी त लाग्ने नै भए । १३ महिनासम्म कम्पनी ऐनअनुसार मात्र नवीकरण गरिएन र नयाँ दर्ता हुन कोही पनि आएनन् । १३ महिनापछि माओवादीका मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भएका बेला उनले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने र प्यान नम्बर लिएर आम्दानीअनुसार कर पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिदिए ।

०७१ वैशाखदेखि लागू गर्न खोजिएको यातायात व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास ०७३ बैशाख २३ को शक्ति बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उल्टाइदियो । अहिलेसम्म पनि यातायातमा सिण्डिकेट र समाजसेवा ऐन मातहत रही अर्बौं कमाउने क्रम जारी छ । ऊर्जामा राम्रो काम गरेको जससहित गृह सम्हाल्न आएका मन्त्रीले यसलाई व्यवस्थित बनाउलान् त ?