​खर्चको त कुरै नगरौँ हजुर

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले देशै डुबाउँछु त भन्दैन, मिल्दैन र विश्वास गरौँ– कदापि गर्दैन पनि । तर, त्यस्तो मनसाय नहुँदानहुँदै पनि निर्वाचन आयोग करोडौँमा चुर्लुम्म परेको छ । थोरै होइन, १० करोड रुपैयाँमा आगो लाग्यो ! कसरी भने, सर्वाेच्चको आदेशानुसार !<br /> <br /> आयोग अहिले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको डिजाइन बनाउँदै छ । समानुपातिकतर्फ छापिएका एक करोड ७५ लाख मतपत्रबाहेक अरू काम नलाग्ने भएका छन् । ती ‘काम नलाग्ने’ मतपत्रसमेतको मूल्य हो, १० करोड ! आयोगका करिब ६ लाख नमुना मतपत्र नष्ट हुने भएका छन् । मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले १२ लाख सामानुपतिकतर्फ र ६ लाख प्रत्यक्षतर्फका नमुना मतपत्र छापिसकेको थियो । अर्काे जटिलता छ, अब बाँकी २६ दिनभित्रमा झन्डै  तीन करोड ५० लाख मतपत्र प्रत्यक्षतर्फ छाप्नै पर्ने ।<br /> <br /> अनि, यस अगाडि नै  आयोगले तयार पारेको मतपत्रको डिजाइन, मतदान केन्द्र, मत संकेत गर्ने तयारीदेखि मतदाता शिक्षा सामग्रीसम्म परिवर्तन गर्नुपर्नै अवस्था ।  एक आयुक्तका अनुसार सर्वाेच्चको पछिल्लो आदेशपछि  मतदान केन्द्रबारे जानकारी दिने पोस्टरदेखि मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिकादेखि नमुना मतपत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोग पुगेको छ । यो भनेको प्रचारप्रसार र निर्वाचन शिक्षाका लागि बनाएका सामग्रीमा मात्र अब १० करोड क्षति हुनु हो । यसका अलावा मतपेटिका थप गर्दा करिब दुई लाख सिल मात्र थप गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि नै निर्वाचन आयोगले १ हजार ६४ मतदातासम्मलाई एउटा मतदान केन्द्र तोक्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले १० हजार ६ सय ७१ मतदान स्थलमा १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र कायम गरेको छ ।<br /> <br /> प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने भएपछि आयोगले अब चार सय ९५ प्रकारका मतपत्रको डिजाइन गर्नुपर्ने भएको छ भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार संख्या फरक पर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक सय ६५ प्रकारका र प्रदेशसभातर्फ ३ सय ३० प्रकारका मतपत्र छाप्नुपर्नेछ । सर्वाेच्चको आदेशपछि  १९ हजार ८ सय नौ अर्थात् करिब २० हजार मतपेटिका थप गर्नुपर्छ । मतपेटिका थप गरेसँगै प्रत्येक केन्द्रमा थप मतपेटिका राख्नुप¥यो । त्यसपछि थप्नुप¥यो मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहयोगी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थप्न आवश्यक हुन्छ । त्यससँगै निर्वाचन सामग्री, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, त्यसमा प्रयोग हुने मसीसहित सबै प्रकारका सामग्री थप गर्नुपर्ने हुन्छ । जसो गरे पनि खर्च त थपिएको थपियै !