खानेको मारामार, जानेको हाहाकार

‘तिमीहरूले दुःख पायौ, पीडामा छौ’ भनेर एडिबी, आइडिए, चीन, भारत, जापान, युरोपियन युनियनलगायत दाताले दिएको रकममा समेत ‘तर मार्ने’ धन्दा मौलाएको छ, सिंहदरबारतिर ! प्रसंग सुशील कोइरालाको ज्वाइँदेखि रामचन्द्र पौडेलका सम्धीसम्मको ‘रहर पूरा’ गर्ने अड्डाको रूपमा स्थापित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हो । 

प्राधिकरणकै प्रतिवेदनअनुसार ५४ प्रतिशत घर निर्माण गर्न बाँकी नै छ । तर, समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ, कामदार अर्थात् मिस्त्रीहरूको अभाव । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर प्राधिकरणले मेसन तालिमका नाममा १ अर्ब १ करोड १८ लाख ४० हजार खर्च गरिसकेको छ । तालिमका नाममा उठाइएको पैसाले मात्र २ हजार बढी पक्की घर बन्ने देखिन्छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवास शाखाका उपसचिव राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म अल्पकालीन तालिम लिनेको संख्या ३३ हजार ९ सय ४३ र काम गर्दै तालिम लिनेको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ गरी ५० हजार ५ सय ९२ पुगेको छ । यसमा लुमन्ती, एनसेटजस्ता आइएनजिओबाट तालिम पाउनेको हिसाब समावेश छैन । यही तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि कामदार अभाव नहुनुपर्ने हो । तर, गाउँगाउँमा कामदार नभएर पुनर्निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । दैनिक १२१५ सय दिँदासमेत लेबर नपाइने अवस्था छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एक जना बराबर २० हजार रुपैयाँ तालिममा खर्च गरिएको छ । प्रतिदिन सात सय, ट्राभल खर्च सय गरी अन्य तीन सय र दैनिक हजार खर्च भयो भनौं । सात दिनको सात हजार, खर्च देखाइएको छ एक जनालाई तालिमबापत २० हजार ? उसो हो भने ती तालिम लिएकाहरू हराएचाहिँ कहाँ ? र पुनर्निर्माणमा कामदारको हाहाकार भइरहेछ ? जनआस्थाले यो प्रश्न उनै राजकाजी श्रेष्ठलाई तेस्र्यायो । ‘कतिले भत्ता मात्र बुझे, कतिपय ठाउँमा एउटै मान्छेले २÷३ ठाउँबाट तालिम लिए । त्यही कारण संख्या धेरै भएको हुनुपर्छ ।’ उनको यो जवाफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ त्यहाँ डाटा बढी देखाएर हिसाब÷किताब गोलमाल गर्ने खेल चलिरहेको छ । 

यो त सानो उदाहरण मात्र हो । राजनीतिका कारण थिलथिलो भएको प्राधिकरण कतिसम्म सुस्त छ भने हालसम्म ४६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ९५ हजार ३ सय ३० ले सम्झौता गरेमध्ये १ लाख ९४ हजार १ सय ९६ ले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् । जसमध्ये ७९ हजार ५ सय १४ घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । झण्डै ७ हजार ५ सय ५३ सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय ४१ को निर्माण सम्पन्न, एक हजार ४ निर्माणाधीन छन् । ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ४७ (प्रि फ्यावसहित) सम्पन्न, १ सय ८८ बन्दै छन् । २ सय ३० वटा सरकारी भवन बन्नुपर्नेमा २ वटा भवन मात्र हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै, नेपाली सेनाका २ सय ४, नेपाल प्रहरीका १३९, सशस्त्र प्रहरीका ३१, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ गरी ३ सय ८३ भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा केही छोइएको छैन । यद्यपि, प्रतिवेदनमा हामीले सुरक्षा निकायलाई भुलेका छैनौं लेखिएको देख्न पाइन्छ । पुरातात्विक महŒवका र पूर्ण क्षति भएका १ सय ३३ र आंशिक क्षति भएका ६ सय २० गरी ७ सय ५३ निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३१ वटा बनेका छन् । खानेपानी आयोजना ३ हजार २ सय १२ वटा बनाउनु पर्नेछ, सडक ५३ वटा छन् । 

कछुवाको गतिमा चलिरहेको प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कतिसम्म हास्यास्पद छ भने सिइओको रूपमा युवराज भुसाल भित्रिएसँगै चार गुणा बढी घर निर्माण भएको र आउँदो वर्षात्अगावै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडित छानोमुनि आइसक्ने ठोकुवा गरिएको छ ।
 
– हरि गजुरेल