​शीतल निवासबारे सोझै गएको सूचना

संवैधानिक अंगहरूले एकअर्काप्रति अविश्वास गर्ने, अंकुश लगाउने र आपसी द्वन्द्व चर्काउने खेल भएपछि लोकतन्त्र कसरी फस्टाउला ? पुस १४ गते अर्थात् गत शुक्रबारको घटना हो यो । त्यो दिन सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलास बस्दाबस्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सोझै बेञ्चमा सूचना गयो । लगत्तै अन्तिम पेशीमा चढेको एउटा मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश न्यायाधीशले सुनाए ।

विषय थियो राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएर बसेको एउटा अध्यादेश जारी गराउन सर्वोच्चमा परेको रिट । ताप्लेजुङतिरका युवा अधिवक्ता यज्ञनाथ न्यौपानेले अघिल्लो दिन दर्ता गरेको रिट नं. ०७४ डब्लु ओ ०३९९ को पेशी त्यसदिनलाई चढेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्लगायत ६ थरीलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेशी न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा थियो । बिहान १०ः३० बजे इजलास बस्यो । सुनुवाइ जारी थियो । अन्तिममा यसको पालो थियो । तर, १२ बजे राष्ट्रपति कार्यालयबाट बेञ्चमा नै एउटा खबर गयो । जसमा भर्खरै अध्यादेश जारी भइसकेको जानकारी उल्लेख थियो ।

त्यसपछि ‘ल अब यसबारे केही बोल्नै परेन’ भन्दै त्यो मुद्दा तामेलीमा राखियो । यसबाट राष्ट्रपति कार्यालय एउटा डरमा रहेको समाचार स्रोत बताउँछ । कतै भरतपुरको मेयर प्रकरणमा झैं सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न आदेश पो दिने हो कि भन्ने त्रासले पनि त्यहाँ काम गरेको हुनुपर्छ । एकातिर सडकमा नेविसंघ कराइरहेको अवस्था, अर्कोतिर त्यही विषयले एमाले र माओवादीबीच दरार उत्पन्न हुने सम्भावना अनि सर्वोच्चले अनपेक्षित आदेश दिने आशंकाका कारण राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न अग्रसर भएको बताइन्छ ।

यस्तो आशंका किन पनि गरियो भने खासै विवादमा नपरेका तर कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेर अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका राउतलाई विवादमा ल्याउन लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्ने नै भयो । हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल एमालेनिकट वकिल पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएझैं राउत पनि कांग्रेसभित्र देउवानिकट मानिने वकिलकै रूपमा सो स्थान ग्रहण गर्ने मौका प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् । उनलाई जानाजान विवादमा पार्न हो वा संयोग मात्र हो त्यो मुद्दा उनको इजलासमा प¥यो र भरतपुर काण्डबाट एमाले अगुल्टो खाएको कुकुरझैं जुनसुकै बेला झस्कँदै बसिरहेको अवस्था देखियो ।