​फगत एक निर्णयको फसाद

चुनावी पराजय व्यहोरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ‘मरेपछि डुमै राजा’ को शैलीमा अघि बढेको पाइएको छ । निकै ठूलो संघर्ष र त्यागपछि प्राप्त भनिएको संघीयतालाई यता न उताको बनाई आगामी सरकारलाई समेत राज्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो हुनेगरी राज्यको ढुकुटी सिध्याउने र मुलुकलाई कर्मचारीविहीन बनाएर बिदावारी हुने तयारीमा छ । अहिले नै स्थानीय निकायमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । एकातिर कर्मचारी अभावमा बीसौं वर्षपछि निर्वाचित स्थानीय तहले काम थाल्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकार एकैचोटि बीसौं हजार कर्मचारीलाई ६१ अर्बभन्दा बढी खर्चिएर अवकाश दिने अन्तिम तयारीमा छ । 

सरकारले भर्खरै ५० वर्ष उमेर र २० वर्षे सेवाअवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एकैपटक ७ वर्षको निवृत्तिभरणसहित स्वैच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । यो प्रावधान जस्ताको तस्तै लागू भएमा २२ हजार कर्मचोरी स्वैच्छिक अवकाशको लागि योग्य ठहरिनेछन् । २० हजारले अवकाश रोजेमा मुलुकले ६१ अर्ब रुपैयाँ तत्काल व्यहोर्नुपर्नेछ । जबकि सरकारी कार्यालय चलाउन, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत राज्यसँग रकम अपुग भएर ६ प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी आन्तरिक ऋण लिई काम चलाउनुपरेको छ । सरकारले एकै जनालाई ७० लाखसम्म आर्थिक सहयोगको नाममा बेहिसाब बाँडिरहेको रकम ६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने ऋणबाट आएको हो । 

२० हजार कर्मचारी अवकाशमा गए भने तिनका ठाउँमा नयाँ भर्ना गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । त्यतिञ्जेल स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा पूर्ण क्षमतासाथ काम गर्न सक्ने छैनन् । खासमा कर्मचारी नै नभएर जनता र राज्यको काम अड्किएका भने होइनन् । राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाइरहने तर काम नभए पनि आफूखुशी बरालिइरहने र राज्यले खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्तिका कारण अवस्था खराब बन्दै गएको छ । अहिले राज्यले परिचालित गर्न नसकेका तिनै कर्मचारीलाई सरकारले एक उच्चपदस्थ नोकरशाहकै शब्दमा ‘नाजायज सुविधा’ दिएर अवकाश दिन लागेको हो । व्यवस्था फेरिएको हैन र स्थानीय तहमा खटाउन लागिएका कर्मचारीलाई त्यहीं दरबन्दी बनाएर पठाइएको पनि हैन । उनीहरू काजमा जान लागेका हुन् ।

स्थानीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि हाल खटिएका कर्मचारी फेरि व्यवस्थित हुने हुन् । तर यस्तो सामान्य विषयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही नोकरशाह र टे«ड युनियनहरूले ठूलो मुद्दा बनाएर राज्य र सरकारलाई झन् कमजोर बनाएका छन् । राज्यको लगानीमा स्वदेशदेखि विदेशसम्म तालिम र अध्ययनको लागि पठाई योग्य बनाइएका जनशक्तिलाई सरकारले काममा लगाउने हो कि अवकाशमा पठाएर बेराजगारहरूको भीड सिर्जना गर्ने हो ? ०६५ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पम्फा भुसालले पञ्चायतको रहलपहल हटाउने भनी थुप्रै उच्चपदस्थ नोकरशाहलाई अवकाश दिइन् । वर्षौंदेखि राज्यले लगानी गरी उत्पादन गरिएका थुप्रै मानिस त्यसमा परे र यीमध्येका केहीले कहलिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम पाए ।

नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयका कारण नेपालले उत्पादन गरेका जनशक्तिको क्षमता र सीप यहीं प्रयोग नभएर विदेशीले सदुपयोग गरे । अर्कातर्फ सरकारले एक–डेढ वा दुई महिना वा एक–डेढ वर्ष मात्र जागिरअवधि भएका कर्मचारीलाई पनि एकमुष्ट ७ वर्षे निवृत्तिभरण दिने नीति ल्याएको छ भने कतिपयलाई अवकाशपछि पनि विज्ञ भन्दै फेरि करारमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले जाडोमा न्यानो नपाएर ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति उपहास गर्दै अटेरी कर्मचारीलाई पोसी राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य बनाउनेछ । कर्मचारीलाई अनावश्यक पोस्नु त हाम्रो राज्यको परम्परा नै बनिसक्यो । अवकाश हुनै लागेको सहसचिवलाई एकदिनका लागि भए पनि सचिव बनाउने, सेनामा एक महिनाकालागि भए पनि मानार्थ उपरथी बनाएर अवकाश दिने । यसो गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले माथिल्लो पदको सेवा–सुविधा र निवृत्तिभरण पाउने ।