​चल्ते–चल्ते कता–कता चप्काइँदै ?

भूकम्पले भत्काएको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक मजदुरको चरम अभाव छ । ठूलो मानवीय शक्ति खाडी मुलुक र मलेसियातिर कार्यरत छ । निर्माण सामग्रीको समेत बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउने र हतार–हतार बोरामा हालेर बेच्न हतार गर्ने सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरहीन सामग्री बजारमा पठाइरहेका छन् त्यो पनि अत्यन्तै महँगो मूल्यमा । हाम्रा खोलानालाबाट अत्यधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन भएका कारण झन् जटिल समस्या देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्न बाटो खोल्ने तयारीमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विश्वकर्मा र विजय गच्छदार जोडजुलुमका साथ लागिपरेका छन् । स्रोतका अनुसार यी मन्त्रीले अहिले यस्ता आफूलाई द्रव्य हात पर्ने धेरै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पाइपलाइनमा राखेका छन् । क्याबिनेटमा पुगेर निर्णय हुन लाग्दा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएका कारण मात्र रोकिएका यस्ता प्रस्ताव सो खुल्नासाथ एकमुष्ट निर्णय हुने तयारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ । एकातिर नेपालमा निर्माण सामग्रीको अभाव बढ्दो छ भने अर्कातिर पूर्व शिक्षासचिव तथा तनहुँका कांग्रेस विश्वप्रकाश पण्डितले सञ्चालन गरेका दर्जन बढी क्रसर उद्योगको व्यापार वृद्धिका खातिर कांग्रेसी मन्त्रीहरू मरिमेटेका छन् । अहिले नेपालमा एउटा यस्तो गज्जबको सेटिङ गृहसचिव, अर्थसचिव र मुख्यसचिवबीच बनेको छ कि जुन आफैंमा हेर्नलायक छ । गृहसचिव मोहन सापकोटाले डिआइजी र एआइजीको दरबन्दी थप गर्न चाहिँदो÷नचाहिँदो प्रस्ताव बनाइदिने, अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आँखा चिम्लेर सहमति दिने अनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले क्याबिनेटमा पेश गरेर निर्णय गराउने ।

सबैले आरजुको आदेशलाई शिरोपर गर्ने । हुन त यी तीनैजना यस्ता पात्र हुन् जुन सरकार आए पनि फिट हुने । सरकार फेरिएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दलको सदस्यता लिने यिनीहरूले नयाँ सरकार बनेपछि पनि प्रभावित पारेर यस्तो सेटिङलाई निरन्तरता दिनेमा कुनै शंका छैन । यिनको मिलेमतोको अर्को उदाहरण हो, विराट् सु उद्योगको उद्धार । यो उद्योग ऋण तिर्न नसकेर बैंक डिफल्टरमा छ । तर, अहिले यसले धितोबापत राखेको १० बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने, रुग्ण उद्योगको हैसियतमा लाभकर पनि छुट दिने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ । उद्योगले प्रस्ताव अघि बढाइसक्यो, मन्त्री सुनील थापाको निर्देशनमा अब क्याबिनेटले निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ । यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको जम्मा डेढ वर्ष मात्र जागिर खान पाउने गरी खुम्च्याएर गरिएको पुनर्नियुक्तिको निर्णय सच्याई पूरै ५ वर्ष खान पाउने बनाइएको छ । उता, भाइकाजी तिवारीको अड्डा अर्थात् उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणमा एउटा डरलाग्दो घटना भएको छ । कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानको क्षेत्र बालाजु, धर्मस्थलीस्थित महादेव खोला जुन क्षेत्र नं. ६ मा पर्छ, मा कोरिडोर बनाउने भनेर ५१ करोडको सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट दिइएको रहेछ । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले म यो सबै बनाउँछु, भन्दै प्रचार गरेर झक्कु सुवेदीलाई हराई चुनाव जितेका हुन् । अहिले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थ सचिवले टिप्पणी उठाएका छन् ।

हतार–हतार यस्तो किन भयो भने टेण्डर गर्दा त न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले टेण्डर नगर्ने बरु इस्टिमेटेड मूल्यमै निर्माण गर्ने भन्दै आधा रकम खाने र आधा मात्र खर्च गर्ने गरी ५१ वटा उपभोक्ता समिति बनाएर १÷१ करोडको दरले बाँड्ने । कार्यकर्ताको हातमा रकम पु¥याउने र आफूले पनि भाग माग्न पाउने यस्तो काममा जातेजाते सक्रियता देखिने नै भयो । ७० वर्षेलाई ६५ मा झार्ने वृद्धभत्तासम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयचाहिँ अझैसम्म प्रमाणित नभई अलपत्रकै स्थितिमा रहेको बताइन्छ ।