​दुवैजना एकै ठाउँ दंग

दुवैको एउटै कित्ता, तर फरक धार † एउटा जिताइने, अर्को हराइने † र, फेरि दुबैलाई भित्र हुल्नु पनि पर्ने ! विमलेन्द्र निधी र राजेन्द्र महतोबीचको समानता हो, दुबै भारतसँग निकट । धनुषाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा लडेका कारण एकले हार्ने, अर्कोले जित्ने त निश्चित नै भयो । तर, चुनावमा एउटालाई बोक्ने र अर्कोलाई घचेड्ने भए पनि अन्ततः यी दुबै सदनमा उपस्थित हुने भएका छन् ।  

कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जितेको जम्मा ३६ सीट हो । संविधानको त्रुटी देखाउँदै, कम्युनिष्टहरुलाई दंग्याएर, निर्वाचन आयोगलाई साथमा लिएर सरकार गठन प्रक्रिया लम्ब्याउँदा घुक्र्याएबापत राष्ट्रियसभामा उसले पाउने सीट १७ हुने भएको छ । यदि बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराएको भए कांग्रेस शून्य हुन्थ्यो । त्यसमाथि जातेजाते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुई महिनाअघि मात्र जनमतबाट पराजित आफ्ना तीन नेतालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिँदैछ । यही विधिबाट हो, विमलेन्द्रलाई फेरि पनि संसदमा देख्न पाइने भएको ।

मन्त्रिपरिषद्बाट रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी र डा.आरजु देउवालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेपछि मात्र राजीनामा दिने देउवाको दाउ छ । प्रधानमन्त्री २८ गते नलसिंहगाड जलविद्युत परियोजनाको निरीक्षणका नाममा सुुदूरपश्चिम जाँदैछन् । चार–पाँच दिन उतै बिताउने योजना छ । फागुनको ४ र ५ गते छुट्टी मनाउने र ६ गते बेलुकी राजीनामा दिने तयारी रहेको बालुवाटारस्रोत बताउँछ ।

खिलराज रेग्मीले ०७० को मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराए । अहिले निर्वाचन आयोगले सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाएको बहाना निकालिरहेको छ । तर, ०७० लाई नै हेर्दा पनि त्यसले पूर्णता नपाई नयाँ संसदको बैठक बसेको छ, नयाँ सरकार गठन भएको छ । २६ सांसद खिलराजले हैन, माघमा गठित सुशील कोइरालाको क्याबिनेटले किस्ता–किस्तामा मनोनित गरेको थियो । 
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छाड्नुअघि भर्खरैको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न खोजेका छन् । ०४७ सालको संविधानले भन्थ्यो, संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त रुप हो । ०४८ को बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । जेठदेखि भटाभट संसद बस्यो, राष्ट्रियसभालाई पर्खिएन । असारको १२ गते मात्रै राष्ट्रियसभा अस्तित्वमा आयो । राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार चुनाव गराउने कृष्णप्रसाद भट्टराईको क्याबिनेटबाट हैन, चुनावपछि गठित गिरिजा सरकारले नै प्रयोग गरेको हो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला नभई यो संसदले पूर्णता पाउँदैन भन्ने नाममा संघीय संसदको परिणाम रोकेर राखेझैं सरकारले मनोनित गर्नुपर्ने तीनजनाको टुंगो नलागेसम्म सरकार बन्न सक्दैन भनिन सक्छ । 

अहिले ताजा जनमत मागेको होइन र ? राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्ने जति जम्मै नयाँ जनप्रतिनिधि हुन् । तर, सरकारचाहिँ पाँच वर्षअघि चुनाव जितेका र हालसालै हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान खोज्दैछ । राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त, महŒवपूर्ण योगदान दिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सकिने प्रावधान हो । तर, आरजु र विमलेन्द्र निधिहरुले राष्ट्रिय जीवनमा के योगदान दिएका छन् ? जसबापत हारी–हारी पनि राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुपर्ने ?