​सिर्फ एक हस्ताक्षरको स्वादले

‘ठूलालाई मिच्न कसले रोक्न सक्छ र ?’ यो भनाइ नेपाल–भारत नाकामै गई अध्ययन गरेका र प्राविधिक रूपले जानकार भूमिसुधार मन्त्रालयका एक उच्च नोकरशाहको हो । दुई देशको सीमा छुट्याउने जम्मा ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमास्तम्भ छन् ।

यीमध्ये ९ सयवटा मूल खम्बा हुन् । एउटाबाट अर्को ठूला सीमास्तम्भको दूरी दुई किलोमिटर हुनुपर्ने मान्यता छ । दुई स्तम्भबीचको दुई किलोमिटर दूरीमा रहेकासम्म र उब्जाउ कतिपय भूमिमा सीमा क्षेत्रका नागरिकले घरजम गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपाली भए यताका सरकारी कार्यालयले जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र दिएका छन् भने भारतीय नागरिकले पनि उतैको सरकारी कार्यालयबाट लालपुर्जा लिएका छन् । नेपाल–भारतबीच सीमास्तम्भ नै गाडेर ठ्याक्कै छुट्याउने कामको शुरुआत सन् १९८० बाटै भएको हो । यो क्रम २००७ सम्म जारी रह्यो । सीमा क्षेत्रको अध्ययन र पहिचानका लागि दुई देशले प्राविधिक र कूटनीतिज्ञ सम्मिलित संयुक्त कार्यदल बनाए । यसमा परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र भूमिसुधारका विज्ञ छन् । यही टोलीले २७ वर्ष लगाएर अन्तिम रूप दिएको सीमा छुट्टिने नक्सासहितको सहमतिमा सन् २००७ मा हस्ताक्षर भयो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक तोयानाथ बरालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस अवधिमा नेपालका थुप्रै प्राविधिक कर्मचारी भारतीय प्रभावमा परेको भूमिसुधारका नोकरशाह बताउँछन् । नापी विभागको महानिर्देशकसमेत बनेका एक कर्मचारीले सर्लाही जिल्लाको सयौं बिघा भूभाग भारततर्फ पर्नेगरी निर्माण गरिएको कागत र नक्सा सदर गरिदिएका थिए ।

कुन जग्गा कसको तर्फ पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा नभएको, ऐतिहासिक आधार र प्रमाण पनि नरहेको तर नेपालीले पुस्तौंपुस्तादेखि उपभोग गरिरहेको हजारौं बिघा जमिन अहिले बरालले ०७ मा गरेको हस्ताक्षरकै आधारमा भकाभक भारततिर परिरहेका छन् । भूभाग जसले उपभोग गरिरहेको छ उसैको हुनेछ भन्ने अडानमा नेपाली पक्ष टिकेको भए अहिले भारतीय भूभाग भनिएका हजारौं बिघा जमिन यताकै हुने थिए । दुई स्तम्भबीचको भूभाग जसले उपभोग गरिरहेका छन् उसैको हुने वा नयाँ स्तम्भ गाड्दा सिधा जाने भन्ने विषयमा पनि त्यतिबेला छलफल भएको थियो । विद्यमान सम्झौताबमोजिम नेपालीसँग लालपुर्जा भएका ५०सौं बिघा जमिन हाल भारतकै भएका छन् । यसलाई सच्याउने हो र ती भूभाग नेपालकै कायम गर्ने हो भने यसअघि नेपाली अधिकारीले गरेका गलत सन्धि–सम्झौतालाई अमान्य घोषित गर्नुपर्छ र फेरि मानवीय र समानताका आधारमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकांशलाई थाहा छ कि तत्कालीन महानिर्देशक बरालले सो असमान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेवापत उनकै नाममा भारतीय दूतावासले कास्कीका विद्यालय निर्माणका नाममा करोडौं रकम दिएको थियो । बराल अवकाशप्राप्त जीवनको अधिकांश समय अमेरिकातिरै बसेर बिताउँदै छन् ।