​देख्दा पो यति, लेख्दा त कति कति

जाँदाजाँदै सालोको मुख हेरेर २२ अर्ब बढीको सरकारी सम्पत्ति माटोमा मिलाइदिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । झण्डै ५६ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयबाट नलगी चोरबाटो हुँदै क्याबिनेटमा पु¥याएर अर्काे कीर्तिमान रचेका हुन् । 

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नेबारे आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुर पूर्णतः अनभिज्ञ थिए । यसअघि सुनील थापा मन्त्री हुँदा हटाइएका र सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेर पुस १७ गतेदेखि मात्र हाजिर भएका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी बिजनेस प्लान बनाउँदै थिए । तर, माघ १५ गते बिहानै सचिव अनिललाई अर्थ मन्त्रालयमातहत निजीकरण इकाइबाट पत्र आयो र त्यही बेलुका खारेजीको निर्णय ठोकियो । निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् । उक्त समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य थिए । यसरी कामचलाउ सरकारले हतारमा नेशनल टे«डिङ खारेजीको निर्णय ठोक्नुपर्ने देउवाको बाध्यता अरू केही नभएर उनकै साला प्रमोद राणा हुन् । 

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम सालाको कम्पनी युनिभर्सललाई दिलाउने प्रयास अहिलेदेखिको होइन । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही कम्पनीलाई ड्यूटी फ्री सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्री गर्ने इजाजत दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त इजाजत रद्द गरिदिएको आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बिर्सिएका छैनन् । पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भए र युनिभर्सललाई मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत दिलाएरै छाडे । 

जानकारहरूका अनुसार देउवाले नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नुका अरू पनि कारण छन् । केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही समय चीनबाट तेल आयात गर्ने सरकारी निकायको रूपमा नेशनल ट्रेडिङलाई अगाडि सारियो । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)सँग रहेको एकाधिकार तोड्ने र चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमुनि पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना बनाउँदै थिए महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी । नेशनल टे«डिङसँग व्यापारिक क्षेत्र विराटनगरमा ६ बिघा, वीरगञ्जमा ६ बिघा, पोखरामा २१ आना, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्जलगायत स्थानमा प्रशस्त जग्गा रहिआएको छ । सो जग्गामा समेत व्यापारीहरूको आँखा लागेको कारण तिनकै दबाबमा नेशनल टे«डिङ खारेज गराइएको चर्चा पनि आपूर्ति मन्त्रालयतिर चल्ने गरेको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार नेशनल टे«डिङ सरकारी संस्था भए पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । जसको खारेजी क्याबिनेटबाट नभई साधारणसभाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तर, हुस्सुहरूको जमात भएको मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता ऐन–नियम ख्याल गरिरहने कुरै भएन । 

खाममै दाम !
कर्मचारी मन्त्रालय जान किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने रमाइलो तथ्य भेटेको छ अस्ति जनआस्थाले । प्रायः मन्त्रालयका सहसचिव कुनै न कुनै विभाग वा निकायको सञ्चालक पदमा आसिन हुन्छन् । आयल निगममा सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्छन् आपूर्ति सचिव । त्यहाँका सहसचिव मुकुन्द पौडेल, गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटा, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल, गोपाल खड्का, आधिकारिक टे«ड युनियनका विकास बखतीदेखि अरबिन्दकुमार अग्रवालसम्म त्यहाँका सदस्य छन् । अस्ति मात्र डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरियो ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा÷घट्दा यता पनि तलमाथि हुन्छ । त्यहीअनुरूप यता मूल्यवृद्धि गरियो । जसका लागि आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थिएन तर बोर्ड सदस्यहरूले ३ हजार रुपैयाँ बैठक नै नबसी बुझें । आइतबार जनआस्थाकर्मी तिनै सदस्यमध्ये एकको कार्यकक्षमा थियो । आयल निगमका कर्मचारी ‘बैठक त बसिएन, भत्ताचाहिँ बुझ्नुहोस्’ भनी हस्ताक्षर गराउँदै हिँडिरहेको देखिन्थ्यो भने सदस्यहरू खाममा दाम बुझिरहेका थिए । 

गजधम्म गोपाल 
गाईजात्रा छ आयल निगममा । आयल निगमको वेभसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने अझै पनि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई नै देख्न सकिन्छ । जबकि मन्त्रालयमा हाजिर हुन थालेको तीन महिना बितिसकेको छ हुस्सुहरूको सरकार न हो । माघ ११ गतेका लागि डाकिएको कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री सात दिनपछि अस्ति डफ्फासहित स्पेनतिर उडेका छन् । क्याबिनेटलाई समेत ढाँटेर जाने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव हुन् । उपसचिव उपेन्द्र खनालसहितको टोली बोकेर मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको खर्चमा स्पेन पुगेका छन् । टोली शुक्रबार मात्र काठमाडौं फर्कने योजना छ । उता, मन्त्रीकै सिको गर्दै राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाक गद्दीले अमेरिकाको फर्जी निमन्त्रणा पत्र बनाउन कर्मचारीलाई दबाब दिएका छन् । उनी पाँच जना सहयोगी बोकेर अमेरिका जाने दाउमा छन् । 

उता, अर्काे रमिता छ सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको । चलचित्र विकास बोर्ड बैठकमा भाग लिन आफैं लुरुलुरु गोपीकृष्णनगर पुगे । विकास बोर्ड बैठकमा भाग लिन मन्त्री आफैं पुगेको यो पहिलो पटक हो । मन्त्री पुग्नुको कथाचाहिँ रमाइलो छ । विकास बोर्डले दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै छ । जसका लागि तीन करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । सरकारबाट बाहिरिनुअगावै उद्घाटन गर्ने मन्त्रीको तयारी छ । बोर्ड अध्यक्ष बन्न उद्धव पौडेलकी पुत्री निकिताले उनलाई कोशेली बुझाएको चर्चा चलचित्रकर्मी नै गर्दै छन् । यो अवस्थामा निकिता मन्त्रीलाई बुझाएको पैसा उठाउने चक्करमा छिन् भने मन्त्रीचाहिँ घर जानुअगाडि थप पैसा उठाउन तल्लीन छन् ।

यही बीचमा १ वैशाखदेखि लागू गर्ने भनिएको तर नसकिएको बक्स अफिससमेत अहिल्यै लागू गरिछाड्ने तयारी छ । ‘ई–टिकेटिङ’को कुरासमेत जोडतोडका साथ निकिताहरूले उठाउन थालेका छन् । निकिता आफ्नै गोपीकृष्ण हलमा ई–टिकेटिङ लागू गर्न नसके पनि अन्य हलमा लागू गरिछाड्ने ध्याउन्नमा छिन् । यसमा सर्भरसँग मिलेर पैसा कुम्ल्याउने योजना बनाइरहेछन् आकाश अधिकारी र प्रदीपकुमार उदयहरू ।