​अझै पनि खोलो बगाउन आतुर

निर्वाचन क्षेत्रलक्ष्यित कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वसांसदहरुलाई वितरण गर्न लागिएको डेढ–डेढ करोड त अदालतको आदेशले रोकियो । तर, त्यो निर्णय उल्टाउन अझै पनि विजय गच्छदारको कार्यालय अर्थात् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

पहिले ६०१ जनालाई डेढ÷डेढ करोडको दरले वितरण गर्ने गरी पैसाको हिसाब गएको थियो । तर, अहिले नयाँ क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको ठाउँमा १६५ मात्र छन् भने जम्मा सांसद पनि २७५ जना मात्र हुन् । नयाँ चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले शपथ खाइसकेका छन् । संघीय ढाँचा लागू भएर स्थानीय तह पूर्णरुपमा अधिकारसम्पन्न बनिसकेको छ ।

अब केन्द्रका सांसदले माथिबाट पैसा लगेर म यो काम गर्छु, यो निर्माण गर्छु भन्न मिल्छ ? सबै विकास परियोजनाहरुको निर्माण, अनुगमन र कार्यान्वयनको जिम्मा नै स्थानीय तहको हातमा छ । हाम्रो संघीयताको ढाँचामा कसैले केन्द्रबाट पैसा लिएर आफूखुशी खर्च गर्ने भन्ने त सवाल नै छैन । संघीयतालाई राम्ररी बुझेकाहरुले यसो गर्दा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ भनिरहेका छन् भने कतिपय उपबुज्रुक वकिलहरुले चाहिँ ‘होइन, अब नयाँ संसद् बनिहाल्यो, त्यो नै सार्वभौम हो नि ! यसले चाह्यो भने त बजेट खर्च गर्न मिलिहाल्छ नि’ भन्दै उल्काउने गरेको स्रोत बताउँछ । अहिले विदेशीहरुले पनि बाटो, पुललगायत विकास–निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा क्षमता विकास, अभिमुखीकरण जस्ता ‘सफ्टवेयर’ सेक्टरमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्न थालेको बताइन्छ ।

०६४ सालको संविधानसभा ०७० सालमा भंग हुने बेला सांसदहरुले डेरा भाडा कसरी तिर्ने भनी पिर गर्दैगर्दा केही नेताले भनेका थिए, ‘हामीलाई कालाकोटे वकिलहरुले उल्लु बनाएर खेलाए, गुमराहमा राखे ।’ त्यो सुनेपछि कांग्रेस सांसद तथा तत्कालीन अन्तरिम संविधानका निर्माता रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘होइन, उनीहरुले हामीलाई उल्लु बनाएका होइनन् । हामी पहिले नै उल्लु बनिसकेका थियौं । बस्, वकिलहरुले त त्यसको लाभमात्र लिएका हुन् ।’ उनले अगाडि थपे, ‘उल्लुलाई सल्लाह दिन धेरै सजिलो छ, त्यही भएर उनीहरुले आफ्नो इच्छा हामीमार्फत पूरा गरिरहेका हुन् । त्यसमाथि अरुलाई उल्लु बनाएर खाने त वकिलहरुको पेशा नै हो ।’

अहिले एमाले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । ०५२ साल भदौको अदालती फैसला । मनमोहन वा केपी ओली सरकार ढाल्नेबेलाको कुरा होस् । संविधानमा नयाँ सरकारको प्रावधान नै छैन भनेर उक्साउँदै, चुनावसम्म यही सरकार टिक्छ भनिएको प्रसंग होस्, जुन गलत थियो । संसदीय प्रणाली भनेको बहुमतीय व्यवस्था हो । बहुमत गुम्नासाथ सरकार ढल्छ भन्ने कुरा उनीहरुले छोपे । अबचाहिँ एमाले गुमराहमा नबसोस् ।