​भारतीय रुचिबारे बैठकमा के भनियो ?

मंगलबार सम्पन्न संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विकसित घटनाक्रम र सरकारमा सहभागितासम्बन्धी उपलब्धिबारे व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘उनीहरू कसैगरी पनि उपप्रधानमन्त्री दिँदैनौं भन्दै छन् । दुईवटा मन्त्रालयसम्म दिन मानेका छन् । तर, हामी अहिलेसम्म ३ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै छौं ।’

जम्मा १४ जना रहेको सो समितिका दुई सदस्य पर्शुराम बस्नेत र अजम्बर काङवाङबाहेक सबैको उपस्थिति रहेको बैठकका सहभागीले आफ्ना अध्यक्षलाई सुझाव दिए– ‘तपाईं परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै हालतमा नलिनुस् । बरु कुनै विकासे मन्त्रालय लिँदा राम्रो हुन्छ ।’ उनीहरूले मन्त्रालय नै तोकेर सुझाव दिए– ‘पहिलो प्राथमिकतामा जलस्रोत राख्नुपर्छ ।

दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार र तेस्रोमा शहरी विकास, त्यही हामीलाई चाहिन्छ भनेर माग गरौं ।’ उपेन्द्रले मन्त्रालयको सवालमा सफाइ पेश गर्दै भने, ‘मैले परराष्ट्र मागेकै होइन । उनीहरूले नै तपाईंलाई यसैमा सुहाउँछ भनेका हुन् ।’ बैठकमा हालको समसामयिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहायप्रसाद यादवले कुरा राखे, ‘यसबीच एमाले–माओवादीको राजपासँग २ राउण्ड वार्ता भइसकेको छ । सायद उनीहरू (राजपा) पनि सरकारमा जाने मानसिकतामा छन् । पक्कै पनि भारतले केही संकेत गरेर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हुनुपर्छ । उता, (भारत) बाट जानू भन्ने आदेश आयो भने तुरुन्तै सरकारमा सामेल हुन्छन् ।’

उता, राजपाले उपेन्द्रले आफूलाई यता न उताको पार्न खोजेकाले त्यसलाई ट्याकल गर्न नयाँ ढंगले सोच्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताएको छ । मधेस र केन्द्र दुवै ठाउँमा एकछत्र छाउने र राजपालाई काम न काजको बनाउने कसरतमा लागेका उपेन्द्र यादवले अन्ततः टार्दै टार्दै सत्ता आरोहणका निम्ति पाइला सारेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा वाम गठबन्धनसँग मिलेर दीर्घकालीन सरकार टिकाउने रणनीति सफल बनेको छ भने केन्द्रीय सरकारमा जाने निर्णय हिजै भइसकेको छ । सँगै मिलेर चुनाव लडेका राजपा र फोरमबीच अब शीतयुद्धले चरम रूप लिने देखिँदै छ । स्रोतका अनुसार राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादवहरू उपेन्द्र यादवसँग आगो भएका छन् ।

विगतमा पनि उपेन्द्रसँग मिल्ने र विश्वास गर्ने जे गरियो त्यो गलत थियो र अब उनीसँग वारपारको युद्ध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राजपाका नेता पुगेका हुन् । तर, यो प्रकरणमा दक्षिणको भूमिका भने कुनै पनि हालतमा वामको सरकारलाई चिढ्याउन हुँदैन, वाम सरकारका सम्पूर्ण गतिविधि र निर्णयको प्रत्यक्ष जानकारी (रिपोर्टिङ) दिने भरपर्दो टोली छिराउनै पर्छ भन्ने हो । सुष्मा स्वराजले प्रष्ट रूपमा फोरम र राजपालाई मिलेर सरकारमा जाऊ भनेकी थिइन् । त्यसो त एमाले र माओवादी मिल्दा स्पष्ट रूपमा बलियो बहुमत हुँदै थियो तैपनि उपेन्द्रलाई क्याबिनेटमा नलगी नहुने अवस्था बन्दै छ ।

प्रश्न यो हो कि, यो खाँचो उपेन्द्र यादवको हो वा कम्युनिष्टहरूको ? के कतै बीचैमा प्रचण्डले धोका दिन सक्छन्, यिनको विश्वास छैन भनेर केपी ओलीले उपेन्द्रलाई भिœयाउन बुद्धि खियाएका हुन् त ? विगतमा पनि उपेन्द्र एमालेसँग सरकारमा सँगै बसेको रेकर्ड छैन बरु कांग्रेस र माओवादीसँग भने पटकपटक सत्ता सहयात्रा गरिसकेका छन् । तर, फेरि पनि उपेन्द्रलाई राजपालाई बिल्लिबाठ पारेर सत्तारोहण गर्नै पर्नेछ । अहिले उपेन्द्रलाई प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन आफू अपमानित भएको महसुस गरेर फिर्ता लिइदेओस् भन्ने छ । किनकि उनलाई के विश्वास भइसकेको छ भने अब वाम गठबन्धनले उनलाई राम्रैसँग काँध थाप्नेछ ।