कोसिस गर्दा पनि नबनेको काम

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै फत्ते गर्न नभ्याएको एउटा कामको चर्चा हो यो । र, देखाउन खोजिएको कुरा के हो भने कुनै एक मान्छे हुँदा र नहुँदा त्यसले कहाँ, कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । प्रसंग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एनआइडिसी (नेपाल औद्योगिक विकास निगम) गाभिने विषयको हो । यी दुई संस्था मर्ज हुने सम्झौता भएर राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइलसमेत पेश भइसकेको छ ।

यसमा के कोसिस थियो भने नयाँ बन्ने संयुक्त बोर्डमा आरजु म्याडमले आफूखुशी सदस्य मनोनीत गर्ने । तर, रिपोर्टमा ‘सरकारले तोकेबमोजिम सदस्यसहितको बोर्ड बन्ने’ भन्ने बुँदा हालेर पेश गरियो । कांग्रेस निकट मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यसको लाभ उठाउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए जसमा लेखिएको थियो– ‘नाम खुलाई तुरुन्तै पठाउनू ।’

वाणिज्य बैंकमा रहेको माओवादीनिकट जनक बरालबाहेक सबै बोर्ड सदस्यको नाम राखेर तुरुन्तै जवाफ गयो । सदस्यसम्म मन्त्रीले राखे पनि अध्यक्षको हकमा क्याबिनेटले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका हालका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र पाण्डेको नाम माइन्युटिङ गर्न ठाडै आदेश दिए । क्याबिनेटको अन्तिम बैठकबाट यो निर्णय भएको पार्नू भन्ने उर्दी थियो तर रेग्मीले सो निर्णय घुसाएनन् । मन्त्रीले गर्न सक्ने निर्णय नै थिएन यो ।

तैपनि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की फूलमालासहित जुनबेला मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै थिए ढोकामै समातेर पाण्डेले बिन्ती बिसाए, ‘हजुर, मेरो त्यो काम जसरी पनि गरिदिनुप¥यो ।’ उनले गरेर हुने अवस्था नै थिएन । गाह्रो कस्तो प¥यो भने जतिबेला युवराज खतिवडा गभर्नर थिए त्यसबेला यी डा. पाण्डे पनि राष्ट्र बैंकमै जागिरे । त्यसैबेला युवराजले मन नपराएको । अब त झन् के मान्लान् ! अहिले दुवै संस्थामा ७७ जना बोर्ड सदस्य छन् । तर, अब संयुक्त बन्ने भएपछि ७७ जोडिएर फेरि ७ नै बन्नुपर्ने भएको छ । यसको अर्थ दुवै संस्थाबाट गरेर आधा मान्छे घट्ने निश्चित छ । अब नयाँ अर्थमन्त्रीले बोर्ड सदस्य छान्नेदेखि अध्यक्ष पनि तोक्न पाउने भएका छन् । के कुराचाहिँ प्रस्ट छ भने नयाँ अर्थमन्त्रीले रवीन्द्रलाई सो जिम्मेवारी दिने छैनन् ।